Mon, Nov 12, 2018 23:24



होमपेज › Goa › राज्यातील सर्व पीडीए रद्द करा

राज्यातील सर्व पीडीए रद्द करा

Published On: May 18 2018 1:38AM | Last Updated: May 18 2018 1:29AM



पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील सर्व पीडीए रद्द करावेत, ही मागणी कायम असून पीडीए रद्द करून तसे राजपत्रात सर्व्हेे क्रमांकासह प्रसिद्ध करावे, अशी  मागणी ‘गोंयकार अगेन्स्ट पीडीए’ या संघटनेकडून गुरुवारी पणजीत आझाद मैदानावर आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

सर्व पीडीए रद्द कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र  नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत   केवळ सांताक्रुझ व सांतआंद्रे मतदारसंघातील दहाच गावे पीडीएतून वगळण्यात आली. कांदोळी, कळंगुट, पर्रा, नागोवा ही गावेदेखील पीडीएतून वगळावीत, असे संघटनेचे निमंत्रक आर्थुर डिसोझा यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी गोंयकार अगेन्स्ट पीडीए संघटनेची पणजी येथील आझाद मैदानावर बैठक झाली. यात नगरनियोजन मंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीवर चर्चा करण्यात आली. 

डिसोझा  म्हणाले, नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत प्रादेशिक आराखडा 2021 बाबत विधानसभेत निर्णय घेतला जाईल, असे ठरवण्यात आले. यावरुन  नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई प्रादेशिक आराखड्याविषयीची जबाबदारी झटकू पहात आहेत, हे दिसते.  प्रादेशिक आराखड्यात आपली कुठलीच भूमिका नसल्याचे मंत्री सरदेसाई म्हणत आहेत.  मात्र, केवळ सरदेसाईच नव्हे तर सरकारदेखील प्रादेशिक आराखड्यात जो घोळ निर्माण झाला आहे, त्यात सहभागी आहे. त्यामुळे हा आराखडा त्वरित स्थगित ठेवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

कांदोळी, कळंगुट, पर्रा, नागोवा ही गावे पीडीएतून रद्द करण्यात आली नाही.  मंत्री सरदेसाई यांनी कळंगुटचे स्थानिक आमदार मायकल लोबो यांच्या सांगण्यावरुन हा निर्णय घेतला असणार. गोंय, गोंयकार, गोंयकारपण आता कुठे गेले. मंत्री सरदेसाई यांना सर्व पीडीए रद्द करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही.  सर्व पीडीए रद्द करुन तसेच राजपत्रात प्रसिध्द करावे. जनतेच्या हिताचा निर्णय घेतला जावा, असेही डिसोझा म्हणाले.

‘पुरावे खात्याकडूनच घ्यावेत’

बेकायदेशीरपणे जमिनींच्या झालेल्या रुपांतरणाबाबतची माहिती नगरनियोजन खात्याकडूनच  गोंयचो आवाज या संघटनेला प्राप्त झाली होती. त्यामुळे नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी बेकायदा जमीन रुपांतरणाबाबत जे पुरावे मागितले आहेत, ते त्यांनी आपल्याच खात्याकडून घ्यावेत,  अशी सूचना गोंयचो आवाजचे नेते कॅप्टन फर्नांडिस यांनी  केली. 2012  पासून प्रादेशिक आराखड्यात सुमारे 8 हजार 500 बदल करण्यात आले. याची कसून चौकशी होणे आवश्यक आहे. आराखड्याबाबत 130 गावांनी आक्षेप नोंदवले होते. मात्र, खात्याकडून या आक्षेपांची नोंददेखील घेण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.