Thu, Sep 20, 2018 03:55



होमपेज › Goa › ‘सीआरझेड अधिसूचना २०१८’चा मुसदा घातक

‘सीआरझेड अधिसूचना २०१८’चा मुसदा घातक

Published On: Jun 17 2018 1:35AM | Last Updated: Jun 17 2018 12:01AM



पणजी : प्रतिनिधी  

केंद्रीय  पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडून तयार करण्यात आलेला सीआरझेड अधिसूचना  2018 चा मसुदा हा घातक  आहे, अशी टीका गोंयचो आवाज या  संघटनेचे सहनिमंत्रक कॅप्टन  व्हिरीयटो फर्नांडिस यांनी पणजी येथे पत्रकार परिषदेत केली. सीआरझेड अधिसूचना  2018 चा मसुदा विरोधात सर्व पर्यावरण प्रेमी संघटना एकवटल्या असून त्या विरोधात लढा दिला जाईल.  जनता रस्त्यावर उतरुन  सरकारला धडा शिकवतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

फर्नांडिस म्हणाले, की केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने तयार केलेला सीआरझेड अधिसूचना 2018 चा मसुदा हा केवळ गोव्याच्या किनारपट्टीच नव्हे तर संपूर्ण भारतीय किनारपट्टी भागातील पर्यावरणाला देखील धोकादायक ठरेल. सदर मसुदा तयार करताना जनतेला विश्‍वासात घेण्यात आले नाही. पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी या मसुद्यात कडक कायद्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे दिसून येत नाही. किनारपट्टी भागातील नो डेव्हलोपमेंट झोनची मर्यादा 100 मीटर  वरुन कमी करुन ती 50 मीटर इतकी करण्यात आली आहे. याचा देशातील सुमारे 3200 किनारी भागातील गावांमधील मच्छीमारी बांधव, मीठागरे, बोट पार्कींग, खाजन शेती व किनार्‍याशी संबंधित अन्य व्यवसायांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.

सीआरझेड झोनमधील बांधकामे बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत बायणा येथील  मच्छीमार बांधवांची घरे मोडण्यात आली. सीआरझेड अधिसूचना  2018 चा मसुद्याचा केवळ रियल इस्टेट लॉबीला फायदा करुन देण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचा आरोपही फर्नांडिस यांनी केला. अभिजीत प्रभूदेसाई,  झरीना डी कुन्हा  व अन्य उपस्थित होते.