Sun, Dec 16, 2018 20:25



होमपेज › Goa › अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारने खाण लिजांना मुदतवाढ द्यावी

अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारने खाण लिजांना मुदतवाढ द्यावी

Published On: Mar 07 2018 12:16AM | Last Updated: Mar 06 2018 11:58PM



पणजी : प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आदेश देऊनही ‘जलीकट्टू’  आयोजनास जसे केंद्र सरकारने  विशेष अध्यादेश जारी  करून मुभा दिली होती त्याच प्रकारे  अध्यादेश जारी करून राज्यातील सर्व 88 लिजांना  मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार निलेश काब्राल यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली. 

डिचोलीचे भाजप आमदार राजेश पाटणेकर आणि सावर्डेचे मगोचे आमदार दीपक प्रभू पाऊसकर या आमदारांसोबत काब्राल यांनी पर्यटन भवनमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन सोमवारी दिल्लीला गेलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या दिल्ली भेटीची सविस्तर माहिती दिली. 

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या नेतृत्वाखाली गेलेले शिष्टमंडळ फक्त गोमंतकीयांच्या हितासाठी दिल्लीला गेले असून त्यामागे खाण मालक अथवा खाण लीज चालकांचा दबाव नसल्याचे काब्राल यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की  जलीकट्टूवर घातलेली बंदी तसेच वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी ‘नीट’ परीक्षेबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने खास अध्यादेश काढून दोन्ही बाबींसाठी मुभा दिली होती. त्याच धर्तीवर आता केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून गोव्यातील  जनतेला खाणबंदीच्या संकटातून   वाचवावे. 

गोव्यातील खाण प्रश्‍नी संसदेचा हस्तक्षेप  खूप गरजेचा आहे. यासाठी राज्यात जसा काँग्रेसने राज्य सरकारला पाठिंबा दिला आहे, तसा पाठिंबा  राष्ट्रीय  पातळीवर मिळावा यासाठी स्थानिक  काँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रयत्न करावा. यासाठी विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी काँग्रेसच्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी तसेच संसदेतील विरोधी पक्षनेते खरगे यांनाही सहकार्य करण्यास सांगावे, असे आवाहन काब्राल यांनी केले. 

काब्राल म्हणाले की,  दिल्लीला  केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी व रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांना शिष्टमंडळ भेटले. आमची पहिली भेट यशस्वी ठरली नाही तरी, आम्ही जरूर ते सर्व प्रयत्न करणार आहोत.  राज्यातील खाणी बंद झाल्या तर सर्वसामान्य लोक अडचणीत व संकटात  येण्याचा धोका आहे. खाणी 15 मार्चनंतरही सुरूच रहायला हव्यात, यासाठी आम्ही धडपडत आहोत. यासाठी येत्या 9 रोजी आम्ही पुन्हा दिल्लीला जाणार असून त्यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, खाणमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्यासह कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनाही भेटणार आहोत. शक्य झाल्यास पंतप्रधानांचीही भेट घेऊन गोव्यातील स्थिती त्यांच्यासमोर मांडणार आहोत. 

आम्ही लोकप्रतिनिधी असून आमच्या भागातील लोक अडचणीत येऊ नयेत म्हणून खाणबंदी रोखण्यासाठी आम्ही दिल्लीला गेलो होतो. आम्ही हात हलवत परतलो,असे म्हणून कुणी आम्हाला हसू नये. आम्ही यापुढेही प्रयत्न करू, असे पाटणेकर आणि पाऊसकर म्हणाले.