Mon, Nov 19, 2018 21:36



होमपेज › Goa › ४० पंचायत सदस्यांचा मालमत्ता तपशील सादर

४० पंचायत सदस्यांचा मालमत्ता तपशील सादर

Published On: Dec 17 2017 1:42AM | Last Updated: Dec 17 2017 1:30AM

बुकमार्क करा





पणजी : प्रतिनिधी

लोकायुक्तांनी 2015-16 या आर्थिक वर्षासाठी माजी आमदार मिकी पाशेको, जुझे कार्लूस आल्मेदा आणि माजी सभापती विष्णू सूर्या वाघ या  तीन माजी आमदारांनी मालमत्तांचा तपशील सादर केला नसल्याचे  आपल्या  अहवालात नमूद केले आहे. राज्यातील 192 पंचायतीतील केवळ 40 पंचायत सदस्यांनी, 10 जिल्हा पंचायत सदस्य आणि  डिचोली पालिकेच्या दोघा नगरसेवकांनी मालमत्तांचा हिशेब दिला असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. 

लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी 2015-16 आर्थिक वर्षासाठी हिशेब दिलेल्या राज्यातील मंत्री, आमदार, सरपंच, पंचायत सदस्य, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, जिल्हा पंचायत सदस्यांची  नावे शुक्रवारी जाहीर केली. मागील विधानसभा काळातील  40 पैकी 37 आमदारांनी हिशेब दिला असून माजी आमदार मिकी पाशेको, जुझे कार्लूस आल्मेदा आणि माजी सभापती विष्णू सूर्या वाघ यांनी हिशेब सादर केलेला नाही. 

याविषयी राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा यांनाही अहवालाची प्रत  पाठवली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी जे आमदार म्हणून निवडून आले, त्यांना मालमत्तांचा तपशील सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी मिळत असतो. 

गोवा लोकायुक्त कायद्याच्या कलम 21 (2) नुसार दरवर्षी मंत्री, आमदार तथा अन्य लोकप्रतिनिधींंनी मालमत्तेचा तपशील सादर करणे गरजेचे असते. जे मंत्री व आमदार मालमत्तेची माहिती देत नाहीत, त्यांची नावे जाहीर करण्याची व त्याविषयी राज्यपालांना अहवाल सादर करण्याची तरतूद लोकायुक्त कायद्यात आहे. याच तरतुदीनुसार राज्यपालांना सादर झालेला अहवाल राज्यपालांनी सरकारकडे पाठवून तो सरकारमार्फत विधानसभेत सादर केला गेला आहे.

40 पंचायत  सदस्यांकडूनच मालमत्ता तपशील सादर

राज्यातील  192 पंचायतीच्या  4 सरपंच आणि 4 उपसरपंचांसह एकूण 40 पंचायत  सदस्यांनीच 2015-16 वर्षासाठीचा मालमत्तांचा अहवाल दिला आहे. एका उपाध्यक्षासह फक्त 10 जिल्हा पंचायत सदस्यांनी मालमत्तांचा हिशेेब सादर केला आहे. राज्यातील 13 नगरपालिकांपैकी फक्त डिचोलीचे नगराध्यक्ष राजाराम गावकर आणि नगरसेवक तनुजा गावकर वगळता अन्य कोणाही नगरसेवक अथवा नगराध्यक्षांनी मालमत्तेचा अहवाल दिलेला  नाही.राज्यातील विविध महामंडळांच्या पदाधिकार्‍यांपैकी केवळ 7 जणांनीच मालमत्तेचा तपशील  दिला असल्याचे लोकायुक्तांनी त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे.