Sun, Sep 23, 2018 06:06



होमपेज › Goa › राज्यातील ८९ खाण परवाने रद्द

राज्यातील ८९ खाण परवाने रद्द

Published On: Feb 08 2018 1:44AM | Last Updated: Feb 07 2018 11:35PM



पणजी : प्रतिनिधी

गोव्यातील 89 खाणींच्या मालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्‍का देत नूतनीकरण केलेले सर्व परवाने रद्द करीत खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याचे निर्देश  दिले आहेत. या  खाणींवर सध्या सुरू असलेली उत्खनन व अन्य प्रक्रिया येत्या 15 मार्चपर्यंतच सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. 

यापुढील लिज परवाने ‘पर्यावरणीय मान्यता’ (ईसी)घेतल्यानंतर आणि लिलावाद्वारे देण्याचा आदेशही दिला आहे.   सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 89 खाणींमधील उत्खनन आता 16 मार्चनंतर बंद होणार असल्याने अनेक गोमंतकीय कुटुंबीयांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. 

गोव्यात सर्व खाण कंपन्या 2015 साली झालेल्या लिज नूतनीकरणाच्या तरतुदीनुसार कार्यरत होत्या. त्या सर्वांचे लिज नूतनीकरण रद्द झाल्याने आता सर्व खाणींना काम बंद करावे लागणार आहे. गोवा सरकारने खाणींच्या परवान्यांचे 2015साली नूतनीकरण केले होते.  

कायदेशीर सल्ल्याने पुढील कृती : पर्रीकर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने घाबरण्याची गरज नाही. न्यायालयाच्या निकालाचा आपण अजून सखोल अभ्यास केला नसल्याने त्यावर आताच भाष्य करणे चुकीचे ठरेल. दोन दिवसांत कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्यातील खाणींचे परवाने   तत्काळ निलंबित होणार नसून 15 मार्चपर्यंतची मुदत  आहे. त्यामुळे या  आदेशावर सध्या काहीही बोलणे उचित ठरणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी : डॉ. अल्वारिस

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आणि या आदेशात सरकारच्या कारभारावर ओढलेले  ताशेरे पाहता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची आवश्यकता आहे. खनिज उत्खनन परवान्यांचे 2015 साली केलेले नूतनीकरण  म्हणजे मोठा घोटाळा असून  या प्रकरणाचा सीबीआयकडून  तपास व्हावा, अशी मागणी गोवा फाऊंडेशनचे डॉ. क्‍लाऊड अल्वारिस यांनी केली आहे.