होमपेज › Goa › सौरऊर्जा प्रकल्पांना ५० टक्के व्याजमुक्त कर्ज, अनुदान

सौरऊर्जा प्रकल्पांना ५० टक्के व्याजमुक्त कर्ज, अनुदान

Published On: Dec 07 2017 1:33AM | Last Updated: Dec 06 2017 11:57PM

बुकमार्क करा





पणजी : प्रतिनिधी

सौरऊर्जेद्वारे 2021 सालापर्यंत 150 मेगावॅट वीज उत्पादित करण्याचे राज्य सरकारचे ध्येय असून  यासाठी ‘राज्य सौर ऊर्जा धोरण- 2017’ला राज्य मंत्रिमंडळाने  बुधवारी बैठकीत मंजुरी दिली आहे. हा सौर प्रकल्प आपल्या जागेत उभारण्यास   गोमंतकीयांना 50टक्के  व्याजमुक्त कर्ज  तसेच अनुदान दिले जाणार असून जमिनीच्या रूपांतराची अथवा पंचायत वा पालिकेकडूनही परवानगीची गरज भासणार नाही. गोवा  हरित राज्य होण्याच्या दृष्टीने हे पहिले पाऊल आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. 

पर्वरी येथे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर  मुख्यमंत्री पर्रीकर, वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी  पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.  पर्रीकर म्हणाले, की राज्य सौर धोरणाबाबत अनेक बैठका  झाल्यानंतर  अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी येत्या मार्च महिन्यापर्यंत होईल. जे सौरऊर्जा निर्मिती करतील, त्यांना ‘ग्रोस मीटरिंग ’ पद्धतीने सरकार मोबदला देणार आहे. सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती  करणार्‍यांना या विजेची खात्यालाच विक्री करता येईल.  राज्यात आठ ते नऊ महिने चांगला सूर्यप्रकाश असतो. जर कुणी खासगी जागेत किंवा कोमुनिदादीच्या जागेत किंवा सरकारी जागा वगळता अन्यत्र सौरऊर्जेद्वारे वीज निर्मिती करीत असेल तर त्यासाठी भू-रुपांतरण करून घेण्याची गरज नाही. ग्रामपंचायत किंवा पालिका किंवा नगर नियोजन खात्याचा दाखलाही घेण्याची गरज नाही. धोरणात तशा तरतुदी केल्या आहेत. यापुढे कायदा दुरुस्तीही केली जाईल, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.

सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी 50 टक्के व्याजमुक्त कर्ज दिले जाणार आहे. एखाद्या गृहनिर्माण वसाहतीत एकच कंत्राटदार नेमून त्या वसाहतीतील सर्वजण मिळून एकाच ठिकाणी सौरऊर्जेची निर्मिती करू शकतील. ‘स्टँड अलोन’ (एकट्या घरातील) सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी प्रकल्पावरील खर्चाच्या तुलनेत सरकार 30 टक्के अनुदान देईल. सरकारी जागेत सौरऊर्जा निर्मितीसाठी स्वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.