Wed, Oct 16, 2019 19:46



होमपेज › Crime Diary › निर्देश स्वागतार्हच; पण...

निर्देश स्वागतार्हच; पण...

Published On: Aug 14 2019 12:10AM | Last Updated: Aug 14 2019 12:10AM




श्रीकांत देवळे

लहान मुलांचे लैंगिक शोषण होण्याच्या घटना देशात वेगाने वाढत आहेत. ज्या जिल्ह्यांत अशा प्रकारची शंभर किंवा अधिक प्रकरणे समोर आली असतील, अशा सर्व जिल्ह्यांत या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बाललैंगिक अत्याचारविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत या न्यायालयांची स्थापना होणार आहे. लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांत ही न्यायालये किती जलदगतीने निवाडा करू शकतात, हे त्यांच्या स्थापनेनंतर स्पष्ट होईल.

लहान मुलांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी अनेक कायदेशीर उपाययोजना करून तसेच जागरूकतेसाठी प्रयत्न करूनही अशा घटना सातत्याने वाढत आहेत, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. ज्या जिल्ह्यांत अशा प्रकारची शंभर किंवा त्याहून अधिक प्रकरणे समोर आली असतील, अशा सर्व जिल्ह्यांत या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी साठ दिवसांच्या आत विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही न्यायालये बाललैंगिक अत्याचारविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत स्थापन होणार आहेत. वास्तविक, मागील सुनावणीच्या वेळीच न्यायालयाने देशभरातील अशा घटनांची आकडेवारी एकत्रित केली होती. या आकडेवारीवरून असे दिसून आले की, एक जानेवारी 2019 ते 30 जून 2019 पर्यंत अवघ्या सहा महिन्यांत देशभरात असे 24 हजार 212 प्रकार समोर आले आहेत. यापैकी अवघ्या 6 हजार 449 प्रकरणांतच आरोपपत्र दाखल करून वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरू झाली आहे. 911 प्रकरणांत तातडीने निकालही दिला गेला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्थापन होणार्‍या सर्व न्यायालयांचा खर्च केंद्र सरकार करेल. त्याचबरोबर लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणावर आधारित एक लघुपट तयार करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली असून, त्याचे प्रसारण चित्रपटगृहे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून होईल. सर्वोच्च न्यायालयानेच आदेश दिलेले असल्यामुळे विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे काम लगेच सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, अत्याचाराच्या किती प्रकरणांत ही न्यायालये जलदगतीने निवाडा करू शकतात, हे त्यांच्या स्थापनेनंतरच स्पष्ट होईल. कारण अशा स्वरूपाच्या ज्या प्रकरणांमधील गुन्हेगार गरीब होते, त्यांना कमीत कमी अवधीत शिक्षा देण्यात आली; मात्र सक्षम आणि धनवान आरोपींविरुद्ध चौकशीही पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे 24 हजार प्रकरणांपैकी अवघ्या 911 प्रकरणांचा निवाडा होऊ शकला. विशेष न्यायालयांनी हीच कार्यसंस्कृती अवलंबिल्यास अशी न्यायालये सरकारवरील ओझे बनून राहतील. 

लहान मुला-मुलींवर होणार्‍या अत्याचारांच्या बाबतीत लवकरात लवकर निवाडा होण्याची तरतूद केल्यानंतरही अशा घटनांमध्ये घट झाली नाही. सात एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने एक अध्यादेश जारी करून 12 वर्षांखालील मुलींवर अत्याचार करणार्‍या व्यक्तीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली तर 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करणार्‍या आरोपींना जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद केली. संसदेच्या चालू अधिवेशनात या विधेयकाला कायदेशीर स्वरूप देण्यात आले आहे. पोक्सो कायद्याच्या कलम नऊ अन्वये असणार्‍या तरतुदींमध्ये असे नमूद आहे की, शरीरसंबंधांसाठी परिपक्व करण्यासाठी कोणत्याही मुलाला अथवा मुलीला संप्रेरके किंवा रासायनिक पदार्थ दिले जात असतील तर असे पदार्थ देणारे तसेच त्यांचा साठा करणारेही गुन्ह्याच्या कक्षेत येतील. त्याचप्रमाणे पोर्न सामग्री उपलब्ध करून देणार्‍यांनाही दोषी मानले जाईल. अशी सामग्री पुरावा म्हणून न्यायालयातही सादर केली जाऊ शकते. वास्तविक अशी रसायने वा पोर्न सामग्री मुलांचे लहानपण हिरावून घेणारी ठरते. अशा सामग्रीच्या साह्याने प्रेरित करून जेव्हा एखाद्या महिलेबरोबर दुष्कृत्य केले जाते, तेव्हा तिला केवळ शारीरिकच नव्हे तर मानसिक यातनाही होतात. 

माणसांना पूर्वी कायद्यापेक्षा कित्येक पटींनी धर्माची आणि समाजाची भीती वाटत असे. नैतीक मानमर्यादा कायम होत्या. परंतु, या मर्यादा नष्ट करण्याचे काम अशा काही कायद्यांनीही केले आहे, ज्यामुळे नातेसंबंधांमधील मर्यादा आणि पावित्र्यही प्रभावित झाले आहे. नैतीक अधःपतनाची व्यक्तिगत, सामूहिक किंवा संस्थात्मक अशी अनेक रूपे असतात. परंतु, संस्थागत आणि सामूहिक चारित्र्यहीनतेच्या व्यवसायावर सरकार आणि पोलिस नियंत्रण ठेवू शकतात.  कामोत्तेजना वाढविणारी रसायने औषध कंपन्या पुरवीत असून, सॉफ्टवेअर कंपन्या पोर्न फिल्म तयार करून समाजात पसरवीत आहेत. यावर कायद्याने नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. अत्याचारी लोक गल्लोगल्ली फिरत आहेत, हा पोर्न फिल्मचाच परिणाम होय. समाज विज्ञानातील अभ्यासक असे मानतात की, जिथे कायदेशीर तरतुदींबरोबरच सामाजिक दबाव असतो, तिथे बलात्कारासारखे प्रकार कमी घडतात. बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना सामान्यतः महानगरांच्या अशा भागात घडतात, जिथे समाज आणि कुटुंबापासून वंचित समाज राहतो. हे लोक एकटेच शहरात कामधंद्यासाठी येतात आणि खेड्यात राहणार्‍या आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवितात. मोबाईलवरही सहजगत्या उपलब्ध होणारी पोर्न सामग्री अशा लोकांना सहजगत्या कामोत्तेजना देते आणि लहान मुले-मुली अशा व्यक्तींच्या दुष्कृत्यांना बळी पडतात. कुटुंब आणि नातेवाईकांपासून दूर एकाकी जीवन जगणारे हे लोक असल्यामुळे दुष्कृत्य केल्यानंतरही आपली ओळख पटविणे अवघड होईल, हे त्यांना ठाऊक असते. हे लोक जागरूक नसल्यामुळे त्यांना कायद्याचीही भीती नसते. असे लोक गुन्हेगार बनू नयेत, यासाठी त्यांना पत्नी, कुटुंब आणि सामूहिक वातावरण मिळणे गरजेचे आहे. नैतिकतेसाठी सामाजिक वातावरण चांगले असणे आवश्यक असते.

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणार्‍याला फाशीची शिक्षा देणारा कायदा अस्तित्वात आणणारे मध्य प्रदेश हे पहिले राज्य आहे. असे असूनही सर्वोच्च न्यायालयाला म्हणावे लागले होते की, देशाच्या प्रत्येक भागात अशी दुष्कृत्ये वाढत आहेत. पाच वर्षांच्या मुलीपासून 75 वर्षांच्या वृद्धेपर्यंत अनेक महिलांवर बलात्कार झाल्याच्या घटना समोर आल्यामुळेच न्यायालयाला इतकी कठोर टिपणी करावी लागली होती. आता शासन, प्रशासन आणि न्यायपालिका सचेत दिसत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. विशेष न्यायालयांची स्थापना हा याच चिंतेचा परिणाम आहे. लहान मुलींबाबतचे क्रौर्य कोणत्याही परिस्थितीत सहन करून घेता कामा नये. न्यायशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार, एखाद्याचा जीव घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. त्यामुळे फाशीसारखी शिक्षा केवळ खुनाच्या प्रकरणांमध्येच देण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणीही लवकर होऊ शकत नाही. मध्यप्रदेशात 2018 मध्ये 58 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. परंतु, आतापर्यंत एकाही शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयातील अपिले आणि राष्ट्रपतींकडे दयायाचनेचा अर्ज अशा प्रक्रियेत ही प्रकरणे प्रलंबित राहतात.

ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच आरोपीची मान फाशीच्या दोरापर्यंत पोहोचते. त्यामुळे अत्याचारासारख्या गुन्ह्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली गेली असूनसुद्धा यासंदर्भात कोणतेही क्रांतिकारक बदल घडून आलेले नाहीत. पोलिस आणि न्यायालयांची कार्यसंस्कृती पहिल्यासारखीच राहिली आहे. कधी साक्षीदार न्यायालयात हजर राहू शकत नाहीत तर कधी न्यायवैद्यक चाचणीचे अहवाल वेळेवर येत नाहीत आणि सुनावणीच्या तारखा पुढे ढकलल्या जातात. न्याययंत्रणा आणि पोलिसांमधील सुधारणांचा विषय बर्‍याच दिवसांपासून चर्चिला जात आहे. परंतु, कायदेविषयक सुधारणा कोणत्याही सरकारच्या प्राधान्यक्रमांत नसते. म्हणूनच विशेष न्यायालये स्थापन केली तरी कायदेशीर प्रक्रिया संथ असल्यामुळे अशा गंभीर गुन्ह्यांचा निपटारा जलदगतीने होईलच, असे म्हणता येत नाही.