कसे रोखणार बाललैंगिक अत्याचार?

Last Updated: Dec 11 2019 1:46AM
Responsive image


अ‍ॅड. प्रदीप उमाप,  कायदे अभ्यासक

बाललैंगिक अत्याचारांविषयी   सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांना अधिक सक्रिय राहण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. 18 वर्षांखालील मुलांवर लैंगिक अत्याचाराविरोधात पॉक्सो अ‍ॅक्ट लागू आहेच. पण मुलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच पुढाकार घेऊन याविषयीची सुनावणी सुरू केली. या सर्व प्रकरणांची सुनावणी लवकरात लवकर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने घेतलेल्या पुढाकाराचे कायद्यात रूपांतर होऊन त्वरेने त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. 
बलात्कारासंदर्भातील कायद्यामध्ये बदल करून ते अधिक कठोर केल्यानंतरही, परिस्थितीत फार क्रांतिकार बदल झालेला नाही. या प्रकरणांमध्ये तारखांवर तारखा दिल्या जातात. काही वेळा साक्षीदार हजर नसतात, तर काही वेळा वैद्यकीय उत्तर तपासणीचा अहवाल न आल्याने पुढची तारीख दिली जाते. या सर्वांचा परिणाम म्हणून बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा निर्णय मिळण्यास उशीर होतो. गुन्हेगार कायद्याच्या याच सुस्त प्रक्रियेचा फायदा घेतात आणि गुन्हे घडतच राहतात. 

लहान मुलांशी निगडित बाललैंगिक शोषण आणि बलात्कार ही प्रकरणे निकालात काढण्याच्या पद्धती किंवा प्रक्रिया ही भयंकर असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना याप्रकरणी अधिक सक्रिय भूमिका निभावण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला बाल लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार प्रकरणांचा लगेच तपास करून एक वर्षाच्या आत खटल्याचे कामकाज पूर्ण करण्याची व्यवस्था करायला सांगितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर रोजी याप्रकरणी पुढील कृती अहवाल न्यायालयापुढे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुलांवरील अत्याचारांच्या घटनेत लक्षणीय वाढ झाल्यानंतर स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने याची नोंद घेऊन सुनावणी सुरू केली. पॉक्सो अ‍ॅक्ट अंतर्गत 100 पेक्षा जास्त तक्रारी नोंदलेल्या सर्वच जिल्ह्यांत फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यापूर्वीच दिले आहेत. 

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार सुरिंदर एस. राठी यांच्याकडून आलेला अहवाल याबाबत विचारात घेतला होता. या खंडपीठाने पॉक्सो अ‍ॅक्ट अंतर्गत नोंदवण्यात आलेले सर्व खटले एका वर्षाच्या आत सुनावणी करून संपवण्याचे आदेश दिले होते. खंडपीठाने असे म्हटले होते की, अहवालात कारवाईची स्थिती भयावह आहे. या खटल्यांच्या सुनावणीबाबत बोलायचे, तर 20 टक्के प्रकरणांमध्ये एका वर्षाच्या आत तपासही करून संपत नाही. 

तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्याबरोबर न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि न्यायाधीश संजीन खन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले होते की, पीडित व्यक्तीला सहायक दिला जाणार नाही आणि भरपाईही दिली जाणार नाही. दोन तृतीयांश प्रकरणात एक वर्षाहूनही अधिक काळापासून सुनावणी प्रलंबित आहे. देशभरात 30 जूनपर्यंत बाललैंगिक अत्याचाराची 1 लाख 50 हजार 332 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी प्रकरणे निकालात काढण्याचे प्रमाण केवळ 9 टक्के आहे. या प्रकरणातील पीडित मुले अजूनही न्यायाची वाट पाहताहेत. पॉक्सो कायदा म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स अ‍ॅक्ट लागू होऊन आता सात वर्षं उलटून गेली आहेत, तरीही अजूनही देशात माहिती व्यवस्थापन प्रणाली किंवा एमआयएस किंवा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली दुरुस्ती होणे अद्याप बाकी आहे.

त्याशिवाय कॅटेगरीनुसार माहितीचे विश्लेषण करणे, वर्गीकरण करणे हेदेखील झालेले नाही. बाल अत्याचाराची समस्या गंभीर आहे. तरीही केंद्र आणि राज्य सरकारने बाल अत्याचार प्रकरणे सोडवण्यासाठी कोणतीही सुनियोजित व्यवस्था केलेली नाही. अनेक कायदेशीर उपाय आणि जागरूकता अभियान राबवूनही मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना कमी होण्याऐवजी वाढताहेत.  त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त करून केंद्र सरकारला याबाबत निर्देश दिले होते की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये बाललैंगिक अत्याचार, शोषण यांच्याशी निगडित 100 हून अधिक प्रकरणे नोंदली गेली आहेत, त्या जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयाची स्थापना करावी. या न्यायालयाचे स्थापना ही पॉक्सो म्हणजे बाललैंगिक अत्याचारविरोधी कायद्यांतर्गत होईल. या न्यायालयांमध्ये केवळ पॉक्सो कायद्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे. 

वास्तविक, गेल्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत जी सुनावणी केली होती, तेव्हा देशभरातील बाललैंगिक अत्याचाराशी निगडित आकडेवारी गोळा गेली होती. त्यावरून, एक जानेवारीपासून 30 जानेवारी 2019 पर्यंत बाललैंगिक अत्याचाराची 24 हजार 212 प्रकरणे उजेडात आली होती. त्यापैकी 6 हजार 449  प्रकरणांमध्ये खटला दाखल झाला. त्यानंतर न्यायालयामध्ये त्यावर सुनावणी सुरू झाली. त्यातील 911 प्रकरणांत त्वरित न्यायालयाचा निर्णयही आला. केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढून 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर अत्याचार केलेल्या दोषी व्यक्तीला मृत्युदंड आणि 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीबरोबर बलात्कार आणि तिचा खून करणे, असे आरोप असलेल्या दोषीला आजन्म कारावास, अशा शिक्षेची तरतूद केली होती. 

न्यायालयाच्या या अध्यादेशाला संसदेच्या या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणून कायद्याचे स्वरूप प्राप्त करून दिले जाईल. पॉक्सो कायद्याच्या कलम 9 अंतर्गत एक खूप महत्त्वाची तरतूदही केलेली आहे. मुलांना शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी परिपक्व करण्याच्या उद्दिष्टाने जर एखादे हार्मोन किंवा कोणताही रासायनिक पदार्थ दिला जात असेल, तर असे रसायन किंवा घटक देणारी व्यक्ती आणि त्याची साठवण करणारी व्यक्तीही या गुन्ह्याअंतर्गत दोषी धरण्यात येणार आहे. त्याचप्रकारे पोर्न साहित्य उपलब्ध करून देणार्‍या व्यक्तींनाही दोषी धरण्यात येईल. पोर्न साहित्य न्यायालयासमोर पुरावा म्हणून सादर करता येते. मात्र, बहुतांश प्रकरणांमध्ये याबाबतीत पोलिसांकडून हयगय होताना दिसते. कामवर्धक औषधे आणि अश्लिल साहित्य बाळगणार्‍यांविरोधात कोणतीही कारवाई पोलिसांकडून होताना दिसत नाही. या गोष्टी मुलांचे बालपण हिरावून घेतात. या सर्व गोष्टी पाहून बघून एखाद्याने स्त्रीवर अत्याचार, अन्याय केला, तर त्याच्या जखमा शरीरावर होतातच पण तिच्या मनावरही त्याचे ओरखडे बसतात. काळ बदलला तशी माणसाची भीती कमी झाली आहे. पूर्वी कायद्यापेक्षाही माणसाला धर्म आणि समाज यांची भीती वाटत असे आणि व्यक्तीला मानमर्यादा यांचेही भान राहत असे. काही कायद्यांमुळेही या गोष्टींना फारसे महत्त्व राहिलेले नाही. 

या कायद्यांमुळे नात्याची प्रतिष्ठा धुळीला मिळते आहे. नैतिक अध:पतन हे विविध पातळ्यांवर होते; व्यक्तिगत, संस्थांतर्गतआणि सामूहिक पातळ्यांवर ते होत असते. व्यक्तिगत पतन रोखण्यामध्ये स्वविवेक आणि कौटुंबिक सल्ला फार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र संस्थांतर्गत आणि सार्वजनिक किंवा सामूहिक चरित्रहीनता नियंत्रित करण्याचे काम सरकार आणि पोलिस यांना करावे लागते. औषध कंपन्यांकडून कामोत्तेजना वाढवण्यासाठी औषधे निर्माण केली जातात, तर पोर्न फिल्म तयार करून ते कंपन्या इंटरनेटवर सहजपणे उपलब्ध करून देत आहेत. त्यावर आता कायदेशीर नियंत्रणच प्रस्थापित करावे लागणार आहे. पोर्न फिल्मच्या सुळसुळाटामुळेच गल्लोगल्ली बुभुक्षितासारखे लोक फिरतात, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. ज्या ठिकाणी कायदेशीर तरतुदींबरोबरच सामाजिक दबाव असतो तिथे बलात्कारासारख्या गोष्टी कमी प्रमाणात घडतात. बाललैंगिक शोषणाच्या बहुतांश घटना अशाच परिसरात घडतात, जिथे वंचित समाज आहे आणि हा समाज आणि कुटुंब यांच्यापासून दूर राहणारा आहे. 

बहुतांश वेळा कुुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी दुसर्‍या ठिकाणी मोलमजुरीसाठी जातात. मोबाईल इतक्या सहजपणे कामोत्तेजक साहित्य आहे, त्यामुळे भावनांचा उद्रेक होतो आणि मग अगदी चालत्या फिरत्या लहान मुलींना फसवून, गोड बोलून त्यांच्यावर अत्याचार करतात. कुटुंब, समाज यांच्यापासून दूर कुठेतरी राहत असल्याने असे दुष्कृत्य करूनही त्यांची ओळख पटवणे कठीण जाणार, याचा विश्वास असतो त्यांना. या व्यक्ती जागरूक नसतात त्यामुळे त्यांना कायद्याचे भयही वाटत नाही. पण अशा व्यक्तींच्या हातून अपराध घडू नये यासाठी त्यांचे कुटुंबीय, परिवार आणि समाज त्यांच्याबरोबर असले पाहिजेत. 

नैतिकता जपण्यासाठी चांगले सामाजिक वातावरणही आजूबाजूला असले पाहिजे. शासन, प्रशासन आणि न्यायसंस्था या दृष्टीने सजग आहे, ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. न्यायसंस्थेला याबाबत वाटत असणार्‍या चिंतेमधून विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. लहान मुलींवरील राक्षसी अत्याचार कोणत्याही परिस्थितीत सहन करता कामा नये.  आयुष्य संपवण्याचा अधिकार सहजपणे मिळू नये, असे न्यायशास्त्राचा सिद्धांत आहे. त्यामुळेच फाशीची शिक्षा देताना न्यायालय खूप विचार करतेच शिवाय अत्यंत दुर्लभ किंवा नृशंस प्रकरणातच फाशीची शिक्षा देण्याची परंपरा आहे. त्यामुळेच कनिष्ठ न्यायालयात तरी फाशीची शिक्षा त्वरेने अंमलात आणली जात नाही. मध्य प्रदेशात 2018 मध्ये 58 दोषी व्यक्तींना बलात्कार आणि हत्या याप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावली जाणार आहे. परंतु एकाही शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. ही सर्व प्रकरणे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपतींकडे दया याचिका आदी स्वरूपात प्रलंबित आहेत. सर्वच ठिकाणी दोषींना माफ करण्याची किंवा शिक्षा कमी करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. ही गोष्टही चुकीची आहे. 

हजार गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण निरपधारी व्यक्तीला शिक्षा नको म्हणून प्रत्येकाला बाजू मांडण्याची, न्यायालयाला विचार करण्यासाठी वेळही दिला जातो. मात्र तपासात दिरंगाई, खटला उभा राहण्यास उशीर ह्या सगळ्यांमुळे निकाल उशिरा म्हणजे निकाल नाकारणे, ही गोष्टही तितकीच खरी आहे. त्यामुळेच बाललैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने सोडवली पाहिजे. 

एकतर लहानग्या कळ्यांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या खुणा शरीरावरून मिटल्या तरीही त्याचे ओरखडे मनावर कायम राहतात. न्यायालयाने घेतलेल्या पुढाकाराचे कायद्यात रूपांतर होऊन त्वरेने त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.