सार्वजनिक सुरक्षा कायदा समजून घेताना...

Last Updated: Nov 05 2019 7:45PM
Responsive image


जगदीश काळे

जम्मू काश्मीरमध्ये 370 कलम रद्द केल्यानंतर सरकारने तिथले वातावरण स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहेच. काही दिवसांपूर्वीच पीएसए कायद्याच्या आधारे जम्मू-काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली. फारूख अब्दुल्ला चार ऑगस्टपासून नजरकैदेत होतेच. या कायद्यात अत्यंत कठोर तरतुदी आहेत. या कायद्याखाली अटक होणारे अब्दुल्ला हे पहिलेच राजकीय नेते आहेत. या कायद्याआधारे अब्दुल्ला यांना त्यांच्या निवासस्थानी अटक करून निवासस्थान हे तुरुंग असल्याचे एका आदेशान्वये जाहीर करण्यात आले. या कायद्यानुसार अटक केल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची सुनावणीची संधी न देता सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत त्यांना अटकेत ठेवता येऊ शकते. 

पीएसए म्हणजेच पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट म्हणजे काय, त्याची निर्मिती, त्यातील तरतुदी काय आहे हे जाणून घेतल्यास त्याचे उपयोजनींही लक्षात येईल. 1978 मध्ये पीएसए जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आला. आणि हा कायदा केवळ जम्मू काश्मीरमध्येच लागू आहे उर्वरित देशांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू आहे. 

1978 मध्ये फारूक अब्दुल्ला यांचे वडील शेख अब्दुल्ला जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते. हा अ‍ॅक्ट किंवा कायदा लागू करण्याचे उद्दिष्ट होते ते राज्याच्या सुरक्षेला किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका पोहोचवू शकणार्‍या लोकांना अटक करणे. एक प्रकारे हा कायदा प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचा आहे. म्हणजेच सुरक्षेसाठी याचा वापर करता येतो. हा कायदा दंडात्मक कारवाईसाठी वापरता येत नाही, तशी तरतूदही नाही. सध्या जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू आहे त्याप्रमाणेच जम्मू काश्मीरमधील हा पीएसए कायदा आहे. त्याचा वापर देशातील अनेक राज्यांमध्ये धोका निर्माण करू शकणार्‍या व्यक्‍तींना अटक करण्यासाठी केला जातो. 

कोणत्याही व्यक्‍तीला जेव्हा पीएसए कायद्यांतर्गत अटक करायची असते तेव्हा आधी स्थानिक जिल्हाधिकार्‍याकडून त्याची परवानगी मिळवावी लागते किंवा विभागीय आयुक्‍तांकडून तरी त्याची परवानगी मिळायला हवी. पोलिसांनी कोणतेही आरोप करणे किंवा एखाद्या कायदाचा भंग केला म्हणून या कलमाखाली अटक करता येत नाही. सुरुवातील पीएसएचे उद्दिष्ट होते - राज्यातील लाकडाची तस्करी रोखणे. लाकडाच्या तस्करांना अटक करण्यासाठी पीएसएचा वापर केला जात असे. 1989 नंतर या कायद्याचा वापर भारत सरकारविरोधात विद्रोही आवाज उठवणार्‍यांविरोधात केला जाऊ लागल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात. पीएसए अंतर्गत कोणत्याही व्यक्‍तीला कोणत्याही आरोपाविनाही अटक करू शकतात. कोणतीही व्यक्‍ती पोलिसांच्या ताब्यात असेल किंवा न्यायालयाकडून जामीन मिळून लगेच सुटला असेल तरीही त्या परिस्थितीत पीएसए अंतर्गत अटक करून दोन वर्षांपर्यंत ताब्यात ठेवता येऊ शकत होते. 

एखाद्या व्यक्‍तीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असेल तर त्याला 24 तासांच्या आत न्यायालयात मॅजिस्ट्रेटसमोर सादर करावे लागते. मात्र पीएसए अंतर्गत अटक केल्यानंतर असे कोणताही नियम लागू होत नाही. इतकेच नव्हे, तर पीएसए अंतर्गत अटक केलेल्या व्यक्‍तीला जामिनाच्या मागणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार नसतो आणि कोणताही वकील त्याचा बचाव करण्यासाठी त्याची बाजू मांडू शकत नाही. थोडक्यात पीएसए हा कायदा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या द‍ृष्टीने निर्माण केलेला प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. मात्र अटकेतील आरोपीला स्वबचावासाठी कोणत्याही प्रकारची हालचाल करता येत नसल्याने तो कायदा अधिक कठोर वाटतो. 

फारूख अब्दुल्ला यांना केंद्राने सुरक्षेच्या कारणास्तवच पीएसए कायद्याखाली ताब्यात घेतले आहे. त्यांना किती काळ अटकेत रहावे लागेल, हे मात्र काळच ठरवेल.