समस्या वाढतेय; पण...

Published On: Jun 26 2019 1:41AM | Last Updated: Jun 25 2019 8:20PM
Responsive image


प्रा. शुभांगी कुलकर्णी

सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार नेहमी आघाडीवर असतात. राज्यात दारूबंदी तसेच हुंडा आणि बालविवाहासारख्या सामाजिक कुप्रथा बंद करण्यासाठी उपाययोजना केल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी त्यांनी ठोस पावले उचलली आहेत. मुला-मुलींकडून अवमान झाल्यास माता-पिता यापुढे जिल्हाधिकार्‍यांकडे अपील करू शकणार आहेत. तक्रार नोंदविण्यासाठी त्यांना आता कौटुंबिक न्यायालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. मातापित्यांचे भरणपोषण आणि कल्याण अधिनियम - 2007 अंतर्गत बिहार मंत्रिमंडळाने नियुक्त केलेल्या अपिलीय प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकार्‍यांना देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती. मातापित्यांच्या भरणपोषणाची जबाबदारी नाकारणार्‍या मुलांविरुद्ध मंडल स्तरावरील अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील लवादाकडे हस्तक्षेपासाठी निवेदन द्यावे लागत असे. लवादाच्या निर्णयाचे पालन न झाल्यास मातापित्यांना जिल्हा कौटुंबिक न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे अपील करावे लागत असे. उपलब्ध माहितीच्या आधारे हा कायदा 2007 मध्ये तयार करण्यात आला होता; मात्र परंतु प्रक्रियाच इतकी जटिल असल्यामुळे जिल्हास्तरीय कौटुंबिक न्यायालयात एकाही ज्येष्ठ नागरिकाने अपील केले नव्हते. ज्येष्ठांकडे एक तर पैशांची कमतरता असे किंवा न्यायालयात जाण्याचे धाडस ते एकवटू शकत नसत. हे पाहून नितीशकुमार यांच्या सरकारने या प्रक्रियेत बदल केला. याद्वारे आणखी एक सुविधा उपलब्ध झाली आहे. ती म्हणजे, समाजकल्याण विभाग ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांवर वारंवार देखरेख ठेवू शकेल. यापूर्वी सुनावणीचे सर्वाधिकार कौटुंबिक न्यायालयाला असल्यामुळे समाजकल्याण विभागाला अशा प्रकरणांवर देखरेख करता येत नसे. मातापिता आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे भरणपोषण आणि कल्याण अधिनियम - 2007 च्या कलम 25 (2) अन्वये शिक्षेची तरतूद आहे. याअंतर्गत येणारा गुन्हा दखलपात्र आणि जामीनपात्र आहे. या कायद्यांतर्गत लवाद मुलांना पित्याच्या संपत्तीपासून बेदखलही करू शकतो.

वास्तविक, नवीन तंत्रज्ञान आणि नवी अर्थव्यवस्था यामुळे भारतही ग्लोबल होत आहे. आपण पाश्‍चात्त्य संकल्पना स्वीकारत चाललो आहोत; मात्र त्यामुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांकडे आपण कानाडोळा करीत आहोत. जागतिकीकरणाचे वारे जेव्हा भारतात वाहू लागले तेव्हा त्याच्या दुष्परिणामांविषयी गंभीर विचारमंथन झाले नाही. जागतिकीकरणाचे जसे फायदे आहेत तसेच अनेक तोटेही आहेत. परदेशी भांडवलाला खुली मुभा देऊनसुद्धा आपली संस्कृती जशीच्या तशी राहील, असा विचार करणे चुकीचे आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतात एकत्र कुटुंबपद्धती होती. या व्यवस्थेत ज्येष्ठ नागरिक कुटुंबाचा महत्त्वाचा भाग मानले जात. ही व्यवस्था नष्ट झाली. नव्या व्यवस्थेत कुटुंबे विभक्त झाली. पती-पत्नी आणि मुले, अशी ही नवी कुटुंबे आहेत. हे पाश्‍चात्त्य देशांमधील मॉडेल आहे. या कुटुंबात मातापित्यांना काहीच स्थान नाही. पाश्‍चात्त्य देशांमध्ये काही भारतीय नोकरी करतात. अशा व्यक्तींना त्यांच्या कंपनीकडून त्यांच्या कुटुंबासाठी आश्रित व्हिसा आणि प्रवासाची परवानगी मिळते. मात्र, त्यात संबंधित व्यक्तीच्या मातापित्यांना स्थान नसते. कारण त्या देशांत ‘कुटुंब’ या व्याख्येत केवळ पत्नी आणि मुलांचाच समावेश केला जातो. आपण बारकाईने पाहिल्यास असे लक्षात येईल की, भारततही परदेशी भांडवल असणार्‍या आरोग्य विमा कंपन्या आणि अनेक संस्था कुटुंबाची हीच व्याख्या ग्राह्य मानू लागल्या आहेत. सामाजिक आकृतिबंधात झालेला हा मोठा बदल आपल्या नजरेतून सुटला आहे, हे मान्य करायला हवे.

आयुष्यात लहानपण आणि वृद्धापकाळ या अशा अवस्था आहेत, जिथे माणसाला आधाराची गरज भासते. काही दिवसांपूर्वी जागतिक छायाचित्रदिनी घेतलेल्या छायाचित्र स्पर्धेत बीबीसीच्या वेबसाइटने वृद्धाश्रमात रडणार्‍या आजीचा आणि नातीचा फोटो सर्वश्रेष्ठ फोटो म्हणून निवडला होता. शाळकरी मुलांना अहमदाबाद येथील एका वृद्धाश्रमात नेण्यात आले होते. तेथे उपस्थित असलेल्या छायाचित्रकाराचे असे म्हणणे पडले की, मुले आणि वृद्धाश्रमातील महिलांचा एकत्रित फोटो काढल्यास तो चांगला येईल. परंतु त्याच वेळी एका वृद्ध महिलेला बिलगून शाळेतील एक मुलगी जोरजोरात रडू लागली. त्यानंतर सर्वांना कळून चुकले की त्या दोघी आजी-नात आहेत. आपली आजी वृद्धाश्रमात आहे, हे त्या मुलीला तिथे जाईपर्यंत ठाऊकसुद्धा नव्हते. आजी आपल्या गावी गेली आहे, असे त्या मुलीच्या आईवडिलांनी तिला खोटेच सांगितले होते. ही घटना वयोवृद्धांच्या बाबतीत समाजातील बदलत चाललेले विचार दर्शविणारी आहे. एका अंदाजानुसार, सध्या भारतातील 6 टक्के लोकसंख्या 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयोमान असणारी आहे. परंतु 2050 पर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 20 टक्के इतकी होणार आहे. 

पाश्‍चात्त्य देशांत वृद्धांच्या समोर आव्हाने आहेतच; परंतु त्यांचे स्वरूप भिन्न आहे. त्यांच्यासाठी भरपूर पेन्शनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु त्यांची समस्या आहे एकाकीपणाची. वयात येताच तेथे मुले आईवडिलांपासून विभक्त होतात आणि काही कार्यक्रम असेल तरच आईवडिलांना भेटतात. पाश्‍चात्त्य देशांमध्ये वयोवृद्धांच्या देखभालीसाठी ओल्ड एज होमसारखी व्यवस्था असते. आपल्याकडे तशी कोणतीही व्यवस्था नाही. पाश्‍चात्त्य देश आकाराने लहान आहेत आणि त्यांची लोकसंख्याही कमी आहे. त्यामुळे वृद्धांची व्यवस्था करणे तेथे शक्य आहे. भारताची लोकसंख्याही अवाढव्य आहे आणि भूभागही मोठा आहे. अशा देशात अशा प्रकारची कोणतीही व्यवस्था करणे सोपे नाही. ज्येष्ठ नागरिक जर आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी नसतील तर समस्या आणखीनच जटिल होते. या वयोगटातील लोकांचा आरोग्यावरील खर्च वाढलेला असतो. संघटित क्षेत्रात काम करणार्‍यांना पेन्शन आणि निवृत्तीनंतर अन्य आर्थिक लाभही मिळतात. परंतु असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍यांची परिस्थिती दयनीय आणि चिंताजनक आहे. त्यांना अशी कोणतीही सुविधा लागू नसते. 

केंद्र आणि राज्य सरकारे पेन्शन योजना राबवितात; परंतु त्यातून मिळणारी रक्कम फारच तुटपुंजी असते. आणखी काही वर्षांनी ही समस्या खूपच व्यापक आणि गंभीर होत जाणार आहे. त्यामुळे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकार आणि सामाजिक संस्थांनी मिळून काम सुरू करायला हवे. तरच या बाबतीत काहीतरी मार्ग निघेल.