विलंब; पण योग्य न्याय 

Published On: Sep 11 2019 2:32AM | Last Updated: Sep 10 2019 8:25PM
Responsive image


पोपट नाईकनवरे

जळगावच्या राजकारणात एके काळी दबदबा असलेले सुरेश जैन आणि त्यांना वेळोवेळी साथ देऊन आपल्या तुंबड्या भरणार्‍यांना न्यायालयाने जबरदस्त चपराक दिली आहे. निकालास उशीर झाला असला तरी अखेर न्याय मिळाला असेच म्हणावे लागेल. 

एकदा जरी सत्ता मिळाली तरी आता आपल्याला कुणीच धक्का लावू शकत नाही, असे राजकारणातील व्यक्तींना  वाटू लागते. आपण करू तोच न्याय अशी भूमिका तयार होते आणि राजकारणी लोक उन्मत्त होतात. अशा व्यक्तींना न्यायालयाच्या माध्यमातून गुडघ्यावर आणता येऊ शकते, यावर या निकालाने शिक्कामोर्तब झाले आहे. जळगाव घरकुल घोटाळ्यात सुरेश जैन, गुलाब देवकर यांच्यासह बड्या धेंडांना कारावासाची आणि प्रचंड दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.  जळगाव घरकुल घोटाळ्यातून घ्यावयाचा सर्वात मोठा धडा असा की, अधिकार्‍यांनी निडरपणे कारवाई केली आणि प्रयत्नांत सातत्य राखले तर कोणत्याही बड्या धेंडांच्या निरंकुश कारभाराला लगाम घालणे शक्य आहे. जळगाव नगरपालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत घरकुल योजना राबविली होती. हुडकोकडून मोठे कर्ज उभारण्यात आले. परंतु ज्या जागेवर पालिकेने घरे बांधली ती पालिकेच्या मालकीची नसल्याचे उघड झाले होते.  शिवाय बिगरशेती परवानाही घेण्यात आला नव्हता.

110 कोटींचे कर्ज घेऊन 11 हजार घरे बांधण्याचे काम 1999 मध्ये सुरू झाले होते. अनेक ठिकाणी कायद्याचे उल्लंघन करण्यात येत होते आणि मनमानी निर्णय घेतले जात होते. सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीतील बिल्डरला हे काम देण्यात आले. त्यासाठी 29 कोटींची रक्कम बिल्डरला आगाऊ देणेही नियमबाह्य होते. ही रक्कम बिनव्याजी देण्यात आली होती. या ठेकेदाराने काम पूर्ण करण्याची निविदेतील मुदत पाळली नाही. अनेक वर्षे उलटून गेल्यावरही बिल्डरवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. बिल्डरला बिनव्याजी दिलेल्या रकमेमुळे पालिका कर्जात बुडाली.

दरम्यानच्या काळात नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाले होते. महापालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम हे या प्रकरणातील ‘जायंट किलर’ ठरले आहेत. घरकुल कामातील अनियमितता लक्षात आल्यानंतर त्यांनी 3 फेब्रुवारी 2006 रोजी पोलिस ठाण्यात रीतसर तक्रार नोंदविली. घरकुल योजनेत 29 कोटी 59 लाख 9 हजार रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. या घोटाळ्यासंदर्भात सुरेश जैन यांच्यासह ठेकेदार जगन्नाथ वाणी, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, मुख्याधिकारी, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार अशा सुमारे 90 जणांवर खटला चालला. न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतरसुद्धा 2008 पर्यंत कुणालाही अटक झाली नव्हती. यावरून संबंधितांचा राजकीय दबदबा स्पष्ट होतो. याखेरीज पोलिस अधिकार्‍यांची चालढकलही दिसून येते. तपास अधिकार्‍यांच्या वारंवार बदल्या करण्यात आल्या. आणखीही अडथळे आणले गेले आणि तपास तब्बल सहा वर्षे पूर्णपणे ठप्प झाला. 

तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी जळगाव घरकुल घोटाळ्याचा विषय पुन्हा चर्चेत आणला आणि त्यानंतर अटकसत्र सुरू झाले.  सातत्याने मनमानी करणार्‍या जैन यांच्या अनिर्बंध वाटचालीला न्यायालयाच्या निकालाने ब्रेक लागला आहे. परंतु या योजनेमुळे महापालिकेचे प्रचंड नुकसान आधीच झाले आहे. घरकुलांसाठी पालिकेने घेतलेल्या 70 कोटी रुपयांच्या कर्जावर आतापर्यंत 180 कोटींचे व्याज भरावे लागले आहे. पालिकेची बँक खाती अनेकदा सिल झाली होती. कर्मचार्‍यांचे पगार थकले होते. तक्रार दाखल करणारे आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्यावरच जैन यांनी काही गुन्हे दाखल केले होते. न्यायपालिकेविषयी टिप्पणी केली होती. जैन यांना आता सात वर्षांची शिक्षा झाली असून, तब्बल शंभर कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अन्य आरोपींनाही गुन्ह्यातील सहभागानुसार तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा झाली आहे. 

दंडाची रक्कम मोठी ठेवून न्यायालयाने पालिकेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यास प्राधान्य दिले आहे. आपल्याच दुनियेत वावरणार्‍या, जमिनीवर कधीच पाय नसणार्‍या आणि आपल्याला कुणीच काही करू शकणार नाही, अशी मानसिकता असणार्‍या नेतेमंडळींना हा मोठा धडा आहे. विलंब झाला असला तरी योग्य न्याय झाला आहे.