आर्थिक गुन्हेगारांची नाकेबंदी

Last Updated: Oct 02 2019 2:01AM
Responsive image

मृणाल सावंत


गेल्या काही वर्षात बँकांना चुना लावून परदेशात परागंदा झालेल्या देशातील आर्थिक गुन्हेगारांच्या मुसक्या आता लवकरच आवळल्या जातील. काही दिवसांपासून आर्थिक गुन्हेगारांना ताब्यात घेण्यासाठी सरकारचे अथक प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी तपास यंत्रणाही मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करीत होती. त्याला यश येऊन हे सर्व गुन्हेगार लवकरच भारतात तुरुंगाच्या चार भिंतीत कैद होणार आहेत. 

बँकेचे कर्ज बुडवून परदेशात पसार होणार्‍या आर्थिक गुन्हेगारांना देशात परत आणण्याचे सरकार आणि तपास यंत्रणांचे प्रयत्नांचे सार्थक होताना दिसून येत आहे. किंगफिशरचा मालक विजय मल्ल्या याला ब्रिटनमधून भारतात आणण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळाले, हे पहिले यश होते. दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रिया, कायद्याचे पेच या सर्वामुळे प्रत्यार्पण प्रक्रियेला वेळ लागला असला तरीही आता ब्रिटनने मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी हिरवा झेंडा दाखवला आहे. लंडन येथील मेट्रोपॉलिटन न्यायालयात मल्ल्या खटला हरला. त्यानंतर ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांनीही मल्ल्याच्या प्रत्यापर्णाच्या कागदपत्रांवर सह्या केल्या आहेत. भारतातील तुरुंगाची दुर्दशा आणि तर कधी भारतात जीवाला धोका असल्याचे सांगत मल्ल्याने त्याचा खटला लांबवण्याचा प्रयत्न तर केला, मात्र भारतीय तपास यंत्रणांच्या मेहनतीला यश आले आणि ब्रिटनच्या न्यायालयाने त्याला पुन्हा भारतात पाठवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे मल्ल्या अटक टाळण्यासाठी भारत सरकारला संपूर्ण पैसे परत करण्याविषयी विनंती करत आहे.

परागंदा झालेल्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या यादीत बँकेला 7500 कोटी रुपयांचा चुना लावल्याने मल्ल्या यादीत वरच्या स्थानी आहे. तर पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोक्सी  7080 कोटी आणि नीरव मोदी हा 6498 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याने अनुक्रमे दुसर्‍या आणि तिसर्‍या स्थानी आहेत. 8383 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यामध्ये आरोपी स्टर्लिंग बायोटेकचा प्रमोटर चेतन संदेसरा, नितीन संदेसरा आणि दीप्तिबेन संदेसरा यांचाही समावेश आहे. त्याव्यतिरिक्‍त हितेश नरेंद्रभाई पटेल, मयुरीबेन पटेल, आशिष सुरेशभाई, पुष्पेश बैद, आशिष जोबानपुत्र, प्रीती आशिष जोबानपुत्र, सन्नी कालरा, आरती कालरा, संजय कालरा, वर्षा कालरा, सुधीरकुमार कालरा, उमेश पारेख, कमलेश पारेश, नीलेश पारेख, विनय मित्तल, एकलव्य गर्ग, सब्य सेठ, राजीव गोयल, अलका गोयल हे सर्व आर्थिक गुन्हे करून पसार झालेल्या लोकांच्या यादीत आहेत. 

आर्थिक फसवणूक करून परागंदा झालेल्यांमध्ये दुसरा क्रमांक लागतो तो मेहुल चोक्सीचा. त्याने पंजाब नॅशनल बँकेची आर्थिक फसवणूक केली आणि अँटीगुआमध्ये शरणागती पत्करून राहत आहे. केंद्र सरकारने सातत्याने दबाव आणल्याने गुरुवारी अँटीगुआचे पंतप्रधान गेस्टन ब्राऊन यांनी स्पष्ट केले आहे की मेहुल चोक्सीच्या सर्व याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर त्याला भारतात पाठवण्यात येईल. हे स्पष्ट करताना मेहुल चोक्सी हा फसवा माणूस आहे आणि त्याच्यामुळे देशाला काहीही फायदा होणार नाही. गेस्टन ब्राऊन हा दुसर्‍या देशाचा पंतप्रधान जेव्हा असे वक्‍तव्य करतो याचाच अर्थ केंद्राचे चोक्सीच्या हस्तांतरणासाठीचे प्रयत्न सफल होत आहेत. संसदेने अशा आर्थिक गुन्हेगारांविरोधात कडक कायदा मंजूर केल्यानंतर आर्थिकद‍ृष्ट्या विकसित असलेल्या देशांच्या जी 20 या संघटनेच्या घोषणापत्रातही परागंदा झालेल्या आर्थिक गुन्हेगारांना कोणताही देश संरक्षण देणार नाही, अशी घोषणा करण्यात आली, ही गोष्ट भारतासाठी मोठे यशच आहे.

अर्थात आर्थिक गुन्हे करून मग स्वदेशातून पळ काढून दुसर्‍या देशात शरणागती घेणार्‍या गुन्हेगारांविषयी अनेक देश चिंताग्रस्त होतेच. मात्र पहिल्यांदा याविषयी जोरदार आवाज उठवला तो भारतानेच. त्यानंतर जागतिक संघटनेने अशा आर्थिक घोटाळेबाजांवर कारवाईचा बडगा उगारायचा ठरवला. प्रत्यार्पणासाठी खूप जास्त वेळ घेणार्‍या ब्रिटन आणि अँटीगुआसारख्या देशांनाही त्यामुळे त्वरेने हालचाल करावी लागली. त्यामुळे देशाला आर्थिक चुना लावणार्‍या लोकांना लवकरच तुरुंगात डांबले जाईल, मात्र तेवढेच पुरेसे आहे असे नाही. तर भारताने नवीन कायदा करून आर्थिक फसवणूक करणार्‍या गुन्हेगारांना वचक बसवला आहे. पण जी 20 समूहाला याचीही जाणीव करून दिली पाहिजे की त्यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यास उशीर झाला, तर त्यांच्या सामर्थ्याविषयी शंका निर्माण होते, त्यावर प्रश्‍न विचारले जातात. समूहातील देशांनी जी 20च्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये तत्परता दाखवल्यास अशा आर्थिक गुन्हेगारांना वेळीच धरबंद घालता येईल. 

भारताने कायदा करून थांबून न राहता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतर देशांनाही जी 20मधील निर्णयाची अंमलबजावणी वेळेत होण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्राने जी 20 राष्ट्रांनाही याचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याची गरज आहे.