अस्तित्व संपवण्याचे प्रयत्न

Published On: Sep 11 2019 2:32AM | Last Updated: Sep 11 2019 2:32AM
Responsive image


प्रसाद पाटील

पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात शीख मुलीचे अपहरण, बळजबरीने धर्मांतर आणि निकाह केल्याच्या प्रकरणामुळे वातावरण तापले आहे. त्यापूर्वी दोन अल्पवयीन हिंदू मुलींचे अपहरण करून बळजबरीने धर्मांतर केल्याचे उघड झाले होते. अल्पसंख्याकांचे अस्तित्वच संपवून टाकण्याचे पद्धतशीर, सुनियोजित प्रयत्न पाकिस्तानातील कट्टरपंथीयांकडून सुरू आहेत आणि इम्रान खान सरकार त्यांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे.

पाकिस्तानचा जन्म झाल्यापासूनच तेथे अल्पसंख्याकांवर अत्याचार सुरू आहेत. पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतात गुरुद्वारा नानकाना साहिब येथून जवळच शीख मुलीचे बळजबरीने धर्मांतर करून लग्न केल्याची घटना नुकतीच उजेडात आली आहे. एका व्हिडिओच्या माध्यमातून या मुलीने आपली सुटका करण्यासाठी कुटुंबीयांना साद घातली आहे. या घटनेमुळे केवळ पाकिस्तानातीलच नव्हे, तर जगभरातील शीख समुदाय क्रोधित झाला आहे. मुलीची अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून सुटका करण्यासाठी तिच्या कुटुंबीयांनी पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांच्याकडे मदतीची मागणी केली आहे. मुलीच्या वडिलांनी पंजाब प्रांताच्या गव्हर्नरच्या घरासमोर आत्मदहन करण्याचा इशाराही दिला आहे. या प्रकरणाची धग वाढू लागल्यानंतर पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुजदार यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पाकिस्तानात जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या घटना सातत्याने घडत असल्यामुळे तेथील शीख समुदायाची संख्या आता अवघी आठ हजार एवढी उरली आहे. 

फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात 22 टक्के हिंदू होते, ते आता अवघे 2 टक्के उरले आहेत. जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांचे धर्मांतर करण्यासाठीही अनेक गट क्रौर्याचा अवलंब करतात. यापूर्वी पाकिस्तानातील सिंध प्रांतात होळीच्या दिवशी दोन अल्पवयीन हिंदू मुलींचे अपहरण करण्यात आले होते आणि नंतर बळजबरीने धर्मांतर करून विवाह करण्यात आला होता. या प्रकरणाचीही मोठी चर्चा झाली होती. पाकिस्तान हा अल्पसंख्याकांसाठी सुरक्षित देश नाही, हेच या घटनांवरून सिद्ध होते. ‘डॉन’ या प्रसिद्ध वृत्तपत्राने संपादकीयात म्हटले आहे की, अल्पसंख्याक व्यापारी आणि त्यांच्या अल्पवयीन मुलींचे अपहरण करण्याच्या वाढत्या घटना, दुकानांमध्ये केली जाणारी लुटालूट, त्यांच्या मालमत्तेवर बळजबरीने कब्जा करणे आणि धार्मिक कट्टरतेचे वातावरण यामुळे अल्पसंख्याक समुदाय मुख्य प्रवाहापासून तुटला आहे. 

पाकिस्तानात सातत्याने घडत असलेल्या अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर तेथील मानवाधिकार आयोगानेही नाराजी प्रकट केली आहे. हिंदूंच्या छळवणुकीची दखल पाकिस्तानातील सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली आहे. मात्र तरीही पंजाब, सिंध आणि बलुचिस्तान प्रांतांमधील हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारांची मालिका थांबलेली नाही. 

या अत्याचारांपासून मुक्ती मिळविण्यासाठी धार्मिक तीर्थयात्रा करण्याच्या बहाण्याने हिंदू अस्थायी व्हिसा घेऊन सातत्याने भारतात येत आहेत. परिणामी, इस्लामबहुल पाकिस्तानात 17 कोटी मुसलमानांच्या तुलनेत हिंदूंची संख्या अवघी 27 लाख एवढीच राहिली आहे. स्वातंत्र्यावेळी तेथील हिंदू लोकसंख्येची घनता 22 टक्के होती, ती आता 2 टक्क्यांवर आली आहे. लाहोर येथील जी. सी. विद्यापीठातील प्राध्यापक कल्याणसिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या 15 वर्षांपासून शिखांचे बळजबरीने धर्मांतर केले जात आहे. त्यामुळे तिथे शिखांची संख्या अवघी 8000 एवढीच उरली आहे. अल्पसंख्याकांना प्रत्येक क्षेत्रात समानतेचा हक्क मिळेल आणि आपल्या धार्मिक श्रद्धा जपण्याची त्यांना मोकळीक असेल, असे आश्वासन पाकिस्तानचे जनक मोहंमद अली जीना यांनी दिले होते. परंतु जीना यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा समतेचा हा मंत्र पाळला गेला नाही.

सत्तरच्या दशकात अल्पसंख्याकांच्या दुर्दशेस खर्‍या अर्थाने जबाबदार ठरले ते जनरल झिया उल हक. त्यांनी धोरण बदलून दोन उपाययोजना एकाचवेळी केल्या. एकीकडे, अफगाणिस्तानात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या बहाण्याने कट्टरपंथी मुसलमानांना संरक्षण देऊन त्यांना अल्पसंख्याकांविरुद्ध चिथावणी देण्याचे काम त्यांनी केले. दुसरीकडे, अल्पसंख्याकांच्या मताधिकारांवर प्रतिबंध लादून आपल्याच देशातील दुय्यम नागरिकांचा दर्जा त्यांना दिला. कट्टरपंथीयांकडून अल्पसंख्याकांचे बळजबरीने धर्मांतर केले जाण्याची मालिका तेव्हापासूनच सुरू झाली. पाहता-पाहता एका सुनियोजित कटांतर्गत अल्पसंख्य समुदायांमधील अल्पवयीन मुलींचे अपहरण, बळजबरीने धर्मपरिवर्तन असे प्रकार सुरू झाले. परिणामी, उरलेसुरले अल्पसंख्य पाकिस्तानातून पळ काढू लागले.  नंतरच्या टप्प्यात पाकिस्तानी मदरशांमध्ये पाठ्यपुस्तकांमधून अल्पसंख्याकांबद्दल द्वेष पसरविणारे धडे शिकविले जाऊ लागले. समाजात फूट पाडण्याच्या धोरणांतर्गत घेतल्या गेलेल्या अशा निर्णयांनी परिस्थिती इतकी दयनीय आणि भयावह बनली की, जे उदारमतवादी मुसलमान अल्पसंख्याकांची बाजू घेत असत, त्यांनाही कट्टरपंथीयांनी अद्दल घडवायला सुरुवात केली.

आज संपूर्ण जग मोबाईलमध्ये सामावले आहे. माणूस चंद्रावर आणि मंगळावर जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अशा काळातसुद्धा पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्यासाठी चाललेले हे प्रयत्न आकलनाच्या पलीकडचे आहेत. 

अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यात इम्रान खान सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. उलटपक्षी, कट्टरपंथीयांच्या दबावापुढे नैतिकता आणि कायदाही थिटा पडत असल्याचे दिसत आहे.