Sun, Sep 23, 2018 13:50



होमपेज › Belgaon › संमेलने ही सीमाभागाची भावनिक भूक

संमेलने ही सीमाभागाची भावनिक भूक

Published On: Jan 08 2018 1:12AM | Last Updated: Jan 07 2018 11:57PM

बुकमार्क करा




बेळगाव : प्रतिनिधी

‘सीमाबांधवांवर कर्नाटकाचे अत्याचार सातत्याने सुरू आहेत. त्यांच्याशी सीमाबांधव झुंज देत आहेत. सीमाप्रश्‍न न्यायालयात असून सीमाबांधवांना निश्‍चित मिळेल. संमेलनातून मराठीची अस्मिता सतत तेवत ठेवण्याचे काम संमेलनानी केले असून साहित्य संमेलने ही सीमाभागाची भावनिक भूक आहे’, असे प्रतिपादन मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी केले.

कुद्रेमानी येथील बलभीम साहित्य संघ व कुद्रेमानी ग्रामस्थ यांच्यावतीने रविवारी कुद्रेमानी हायस्कूलच्या प्रांगणात तपपूर्ती साहित्य संमेलन पार पडले. यावेळी संमेलनाध्यक्ष या नात्याने प्रा. जोशी बोलत होते.

प्रा. जोशी म्हणाले, तुम्ही सीमेवरील मराठी भाषेचे सैनिक आहात. संमेलनातून एक नैतिक बळ मिळत असते म्हणून अशी संमेलने होणे ही लोकांची भावनिक आणि वैचारिक गरज आहे. सध्या एकीकडे टोकाचा आदर्शवाद आणि दुसरीकडे झपाट्याने कोसळणारी मूल्यव्यवस्था यांना जोडणार्‍या तकलादू पुलावर उभे आहोत. मागचे सुटत नाही आणि नवे स्वीकारू शकत नाही, अशी भांबावलेली अवस्था आहे.

ते म्हणाले, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात राजकारण्यांकडून देशवासियांचा झालेला भ्रमनिरास पहावयास मिळाला. जागतिकीकरणाचे वादळ आले. माहिती तंत्रज्ञानाचा विस्फोट दिसून आला. संवादाची साधने वाढत असताना माणसापासून माणूस दूर जात आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. माणसामध्ये नकारात्मक भावना तयार होत आहे. यातून चळवळी, आंदोलने गायब होत असून मध्यमवगींय आपल्याच कोषात जगू लागला आहे. चंगळवाद वाढत चालला आहे. विचारवंतांची कृतीशून्यता आणि कृतीवीरांची विचारशून्यता या दोन्ही गोष्टी समाजाला घातक आहेत. यावर व्यक्‍तिमत्त्व मूल्य निर्माण करणे हाच एक उपाय आहे. यासाठी साहित्याला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. 

उद्घाटक जि. पं. सदस्या सरस्वती पाटील, कवी गोविंद पाटील, तुकाराम धांडे, कृष्णा पारवाडकर, माजी आ. मनोहर किणेकर, ग्रा. पं. अध्यक्षा अशिता पाटील, सदस्य काशिनाथ गुरव, संघाचे अध्यक्ष मोहन शिंदे, हेमंत पाटील व्यासपीठावर होते. सूत्रसंचालन जी. जी. पाटील  यांनी केले.

सीमाप्रश्‍नी ठराव 

संमेलनात बेळगावसह 865 मराठी गावे महाराष्ट्रात विलीन करण्यात यावीत, असा महत्त्वपूर्ण ठराव मांडण्यात आला.  सीमाभागातील मराठी भाषकांना भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार मराठीतून कागदपत्रे देण्याचाही ठराव पारित करण्यात आला. साहित्य संघाचे कार्यकर्ते मारुती पाटील यांनी ठराव मांडला. त्याला उपस्थितांनी टाळ्यांचा गजरात संमती दर्शवली.

ठराव पुढीलप्रमाणे

राज्य पुनर्रचना करताना मराठी बहुभाषिक 865 खेडी अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आली. याविरोधात 2004 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. तो महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खेडे हे घटक, भाषिक बहुसंख्यता, भौगोलिक सलगता व लोकेच्छा या चतु:सूत्रीनुसार सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सीमावासीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे.

राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला त्याची भाषा, संस्कृती व लिपी जोपासण्याचा अधिकार आहे. मात्र सीमाभागातील मराठी भाषकांवर कर्नाटक सरकार अन्याय करत आहे. इथल्या मराठी माणसावर अन्यायाचा वरवंटा फिरवत आहे. तो थांबविण्यात यावा. मराठी भाषक जनतेला भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार शासकीय परिपत्रके, कागदपत्रे मराठीतून मिळावीत.

सीमाभागातील मराठी भाषक जनता मराठी भाषा, संस्कृती रक्षणासाठी 60 वर्षांपासून कार्यरत आहे. यासाठी वाचनालये, साहित्य संमेलनांच्या माध्यमातून कार्य करण्यात येत आहे. परंतु, या संस्थांना आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागत आहे. सीमाभागातील मराठी जनतेला आधार देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक मदत करावी.