Sun, Nov 18, 2018 21:52



होमपेज › Belgaon › बढती, पदावनतीसंबंधी कर्नाटकाला महिनाभराची मुदत

बढती, पदावनतीसंबंधी कर्नाटकाला महिनाभराची मुदत

Published On: Mar 22 2018 1:41AM | Last Updated: Mar 21 2018 11:12PM



बंगळूर : प्रतिनिधी

कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक ऐन तोंडावर आलेली असतानाच मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांना एका मुख्य समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सरकारने राज्यातील 20 हजार सरकारी कर्मचार्‍यांची एकीकडे पदावनती केली पाहिजे तर दुसरीकडे तितक्याच कर्मचार्‍यांना बढती दिली पाहिजे, यासाठी 25 एप्रिलपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला मुदत दिलेली आहे. 

राज्य सरकारने 1978 पासून सेवाज्येष्ठतेनुसार अनुसुचित जाती जमातीच्या कर्मचार्‍यांना बढती दिली पाहिजे, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 9 फेब्रुवारी 2017 मध्ये आदेश बजावलेला आहे. त्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य सरकारला करण्यासाठी चार आठवड्याचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिव रत्नप्रभा यांना व्यक्‍तिशः न्यायालयात उपस्थित राहण्यास बजावले आहे.

अहिंसा संस्थेचे अध्यक्ष एम. नागराज यांनी न्यायालय आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केलेली आहे. पवित्रा व इतर विरुध्द कर्नाटक सरकार अशी ती याचिका दाखल केली होती. या आदेशाची अमलबजावणी करावयाची म्हटले तर राज्य सरकारला 63 सरकारी खात्यामधील 20 हजार कर्मचार्‍यांना बढती दिली पाहिजे व तितक्याच संख्येने अनुसूचित जाती जमातीच्या कर्मचार्‍यांची पदावनती केली पाहिजे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे म्हणजे राज्य सरकार पेचात सापडण्याची लक्षणे आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिव रत्नप्रभा यांनी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत त्यासाठी 25 एप्रिलपर्यंतची मुदत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्याचे अ‍ॅड. जनरल मधुसुदन आर. नाईक यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरिता कर्नाटक सरकारला जादा चार आठवड्याची मुदत मागितली. न्यायालयाने मुदतवाढीसाठी तिसरी वेळ दिल्याचे सांगून राज्य सरकारचे म्हणणे ग्राह्य मानले आहे. 

 

Tags : Karnataka, promotion, Supreme Court, Demotional,