Wed, Nov 14, 2018 02:34



होमपेज › Belgaon › ‘मराठी’ विरोधी आदेश रद्द

‘मराठी’ विरोधी आदेश रद्द

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





बेळगाव : प्रतिनिधी

काळ्या दिनी फेरी काढण्याआधीच गुन्हा नोंद करून तब्बल 5 लाख रुपयांची वैयक्तिक हमी देण्याचा पोलिस प्रशासनाने मराठी नेत्यांना बजावलेला आदेश न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. अशी कोणतीही हमी देण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शिवाय पोलिसांच्या दबावामुळे जर मराठी नेत्यांनी 5 लाखांची हमी दिली असेल तर तीही रद्दबातल करावी, असेही न्यायालयाने पोलिस प्रशासनाला बजावले आहे. त्यामुळे पोलिस नेहमीच मराठीविरोधी बाजू घेत असतात, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

म. ए. समिती नेत्यांनी महामेळावा व गेल्या 1 नोव्हेंबर काळ्यादिनानिमित्त शहरातून मिरवणूक काढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबद्दल पोलिस उपायुक्तांना 24 ऑक्टोबर 2017 रोजी मराठी नेत्यांंविरुद्ध मार्केट पोलिस स्थानकात सीआरपीसी 111 कलमाखाली गुन्हा नोंद करून म. ए. समिती अध्यक्ष दीपक दळवी, कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर तसेच तालुका समिती अध्यक्ष निंगोजी हुद्दार यांना प्रत्येकी पाच लाखांची हमी देण्याचा आदेश बजावला होता. एक वर्षाच्या आत ही हमी द्यायची होती. 
पोलिस उपायुक्तांनी काढलेला हा अमराठी नेत्यांवर अन्यायकारक असून तो रद्द करण्यात यावा, असे अपिल अ‍ॅड. महेश बिर्जे यांनी येथील 11 वे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश मरुळसिद्धराध्या यांच्याकडे दाखल केले होते. न्यायाधीशांनी त्यावर सुनावणी करून कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या पोलिस उपायुक्तांनी काढलेला पाच लाख रु. ची वैयक्तीक हमी देण्याचा आदेश मंगळवारी रद्दबातल  ठरवला. तसेच पोलिसांच्या दबावाखाली तितक्या रकमेची वैयक्तिक हमी कोणी दिली असेल तर अपिल आदेशानुसार ती हमीही रद्द करण्याचा आदेश न्यायाधीशांनी बजाविला आहे. 

मराठी नेत्यांच्या वतीने अ‍ॅड. बिर्जे यांनी पोलि उपायुक्तांचा आदेश बेकायदेशीर आणि न्याय करणारा असल्याचे तसेच मराठी भाषिकांना  शांततेने मराठी जनतेची बाजू मांडण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले.






  •