Sat, Dec 14, 2019 10:41



होमपेज › Belgaon › 'कर्नाटकातील सतरा आमदार अपात्रच, पण पोटनिवडणूक लढवता येणार'

'कर्नाटकातील सतरा आमदार अपात्रच, पण पोटनिवडणूक लढवता येणार'

Last Updated: Nov 13 2019 11:46AM




नवी दिल्ली/बेळगाव : पुढारी ऑनलाईन

कर्नाटक विधानसभा सभापतींनी १७ आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय योग्यच आहे. मात्र, या आमदारांना पोटनिवडणूक लढविता येईल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज दिला.

विधानसभा सभापती के. आर. रमेश कुमार यांनी काँग्रेस-निजद आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर १७ आमदारांना अपात्र ठरविले होते. हा निर्णय योग्य असून तो आम्ही कायम ठेवत असल्याचा निर्णय न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामणा, संजीव खन्ना आणि कृष्णा मुरारी यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दिला आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेले आमदार येत्या ५ डिसेंबर रोजी होणारी पोटनिवडणूक लढवू शकतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

विधानसभा सभापती रमेश कुमार यांनी काँग्रेसच्या १४ व निजदच्या ३ आमदारांना व्हीपचे उल्लंघन करून पक्षांतरविरोधी कायद्याचा भंग केल्याच्या आरोपावरून अपात्र ठरवले होते. या अपात्रतेच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे.

संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या अपात्र आमदारांचा निकाल आज जाहीर करण्यात आला. सतरा आमदार अपात्र ठरवण्यात आले असून त्यांना निवडणूक लढवता येणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. संसदीय व्यवस्थेत नैतिकता महत्त्वाची असते सत्तारूढ आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांनी नैतिकतेचे पालन करावे, असा सल्ला कोर्टाने दिला.

या प्रकरणात कोणत्याही कारणास्तव आमदारांच्या वर्तणुकीला प्रोत्साहन देता येत नाही. त्यामुळे विधानसभा सभापतींनी दिलेला निर्णय उचलून धरण्यात येत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. आमदारांना अपात्र ठरवल्याने संबंधित मतदारसंघातील जागा रिक्त होणार आहेत. त्या ठिकाणी पोटनिवडणूक घेता येणार आहे. ही पोटनिवडणूक अपात्र आमदार लढवू शकतील. सदर उमेदवार निवडून आले तरी त्यांना मंत्रिपद देऊ नये, अशी सूचना कोर्टाने केली आहे. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सभापतींना आहे.पण, त्याची मुदत ते ठरवू शकत नाहीत. आमदारांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला तर तो सभापतींनी स्वीकारावयास हवा, असे आदेशात म्हटले आहे.

कर्नाटकातील आघाडी सरकारने विश्‍वासदर्शक ठरावावेळी बहुमत गमावले. त्यास १७ आमदार कारणीभूत ठरले. बहुमत सिद्ध करावयाच्या वेळी काँग्रेस आणि निजदने व्हीप जारी केले, तरी संबंधित आमदार अनुपस्थित राहिले. त्यांच्यावर पक्षविरोधी कारवायांचा ठपका ठेवून तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार यांनी त्यांना अपात्र ठरवले. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.