Sun, Sep 23, 2018 11:56



होमपेज › Belgaon › वेदना भळभळत्या...आश्‍वासनांचा विसर

वेदना भळभळत्या...आश्‍वासनांचा विसर

Published On: Jul 27 2018 1:24AM | Last Updated: Jul 27 2018 1:24AM



बेळगाव : प्रतिनिधी

कर्नाटक प्रशासनाने  ‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ फलक अन्यायाने हटविण्याच्या घटनेला चार वर्षांचा कालावधी उलटला, तरी  येळ्ळूरवासीयांना अजूनही न्यायाची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यावेळी दिलेली आश्‍वासने केव्हाच हवेत विरून गेली आहेत. 

सीमालढ्यात येळ्ळूरचे योगदान महत्त्वाचे आहे. साराबंदी चळवळीपासून सीमाप्रश्‍नाच्या प्रत्येक लढ्यात असणारा सहभाग  मराठी माणसाला अभिमानस्पद असा आहे.  गावच्या वेशीत असणारा ‘महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर’ फलक ग्रामस्थांना नेहमीच प्रेरणा देत असे. हा फलक म्हणजे येळ्ळूरच्या मराठी अस्मितेचे प्रतकी होते.

कर्नाटक सरकारने 24, 25 व 26 जुलै 2014 या तीन दिवसांत हा फलक दोनदा पाडला. एक फलकाला हटविण्यासाठी हजारोंचा फौजफाटा येळ्ळूरमध्ये तैनात करण्यात आला होता. फलक हटविण्यास विरोध करणार्‍या स्वाभिमानी येळ्ळूरवासियांना गुरासारखे झोडपण्यात आले, जखमी करण्यात आले, जीवघेणे हल्ले केले. हा अत्याचार इंग्रज सरकारच्या अत्याचाराची आठवण करून देणारा होता.
कर्नाटकी पोलिसांच्या अमानुष प्रकारानंतर महाराष्ट्र सरकारने येळ्ळूरवासियांना मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी गावाला भेट देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली होती. त्यानंतर तत्कालिन विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. या सार्‍या घडामोडीला चार वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. तरीदेखील कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. 

महाराष्ट्र सरकारने येळ्ळूरच्या घटनेत जखमी झालेल्यांना नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार येळ्ळूर येथील नुकसानीची माहिती देण्याची जबाबदारी चंदगड तहसीलदारवर सोपविली होती. चंदगडच्या तहसीलदारांनी बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातून माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मात्र महाराष्ट्राकडून कोणतीही हालचाल झाली नाही. 

महाराष्ट्राच्या आर्थिक मदतीवर विसंबून असणार्‍या येळ्ळूरवासियांना केवळ प्रतीक्षाच करावी लागली. चार वर्षात महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना या घटनेचा विसर पडला आहे.