Wed, Sep 19, 2018 18:13



होमपेज › Belgaon › प्रशासन मुजोरच, लोकप्रतिनिधींचीही अनास्था

प्रशासन मुजोरच, लोकप्रतिनिधींचीही अनास्था

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





बेळगाव : प्रतिनिधी

मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे देण्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष चालविले आहे. कर्नाटक सरकारचा भाषिक अल्पसंख्याकांना दिलासा देणारा कायदा पायदळी तुडवून कानडीकरणाचा वरवंटा फिरविण्याचे काम मुजोर प्रशासनाकडून सुरू आहे. मराठी भाषिक व लोकप्रतिनिधींकडून याला चोख प्रत्युत्तर देणे आवश्यक असताना त्यांच्याकडूनच कानडीचा वापर करण्यात येत आहे. यामुळे मराठी भाषा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

लाखो सीमाबांधव महाराष्ट्रात जाण्यासाठी 62 वषार्ंपासून झुंज देत आहेत. भाषावार प्रांतरचना करताना मराठी भाषिक प्रदेश कानडी भाषिकांच्या प्रदेशात जोडण्यात आला आहे. हा भाग त्यांच्या मायबोलीच्या मराठी प्रांतात अर्थात महाराष्ट्रात समाविष्ट करावा, अशी मागणी सीमालढ्याच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. याकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील मराठी भाषा अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

सरकारी परिपत्रकांचे कानडीकरण केले आहे.  यामुळे मराठी भाषिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे टाळण्यासाठी मराठी लोकप्रतिनिधींनी आग्रही असणे आवश्यक आहे.
प्रशासनाने मराठीतून कागदपत्रे पुरवावीत, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. म. ए. समितीने यासाठी वारंवार मोर्चे काढले. निवेदने दिली. चर्चा केल्या. न्यायालयात धाव घेऊन प्रशासनाला वाकविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करून मुजोरी चालविली आहे.

मराठीसाठी मराठी लोकप्रतिनिधी, नेते यांनी आग्रही असले पाहिजे. मात्र इंग्रजी अथवा कानडी भाषेचा आधार घेण्यात येत आहे. प्रशासनाला निवेदने देताना मराठीचा वापर जाणीवपूर्वक करणे अत्यावश्यक आहे. मराठी भाषिक खेड्यातून ग्रा. पं. चे ठराव, बैठकीचा वृत्तांत, कागदपत्रे यासाठी मराठीचा आग्रही वापर झाला पाहिजे. अन्यथा येत्या काळात मराठी धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.






  •