बेळगावः प्रतिनिधी

सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत ‘पाच दिवसांचा आठवडा’ ही संकल्पना राबविण्याचा विचार युती सरकार करत आहे. याबाबतचे फायदे आणि तोट्यांचा अभ्यास करण्याची सूचना अधिकार्‍यांना देण्यात आली आहे. 

कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता वाढविणे, कामात गती येण्यासाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा उद्देश आहे. विकसित देशांमध्ये तसेच कर्नाटकात कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये कर्मचार्‍यांना केवळ पाच दिवस काम करावे लागते. आठवड्याचे शेवटचे दोन दिवस त्यांना सुट्टीचा आनंद घेता येतो.

दोन दिवस सुट्टी मिळाली तर कर्मचार्‍यांना आपल्या कुटुंबीयांना पुरेसा वेळ देता येईल. पर्यटन, तणावमुक्त राहण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळाल्याने तिसर्‍या दिवशी कर्मचारी मानसिकरित्या ताजेतवाने होऊन पुन्हा कामावर हजर होतील, असा हिशेब घालण्यात आला आहे. मात्र, पाच दिवसांचा आठवडा करण्याआधी काही अटी घालण्यात येणार आहेत. 

सध्या अस्तित्वात असणार्‍या कर्मचारी कायद्यामध्ये वेळ वाढविण्याची तरतूद आहे की नाही, की कायद्यात दुरूस्ती करावी लागेल, याचा अभ्यास करण्याची सूचनाही अधिकार्‍यांना देण्यात आल्याचे समजते. सध्या महिन्याच्या दुसर्‍या शनिवारी सरकारी कर्मचार्‍यांना सुट्टी दिली जाते. चौथ्या शनिवारीही सुट्टी देण्याची शिफारस निवृत्त आयएएस अधिकारी एम. आर. श्रीनिवासमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील सहाव्या वेतन आयोगाने सरकारकडे केली आहे. त्यापेक्षा पुढील पाऊल उचलण्याची तयारी सरकार करत आहे. 

याबाबत सविस्तर चर्चा करून संबंधित अहवाल आल्यानंतर त्यावर जनतेच्या प्रतिक्रियाही घेतल्या जाणार आहेत. महिनाअखेर सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात याबाबतची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.