Wed, Nov 21, 2018 07:10



होमपेज › Belgaon › कर्जमाफी झाली, पण कागदावरच

कर्जमाफी झाली, पण कागदावरच

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





बंगळूर : प्रतिनिधी

निवडणुकीच्या वर्षात राज्य सरकारने मोठ्या उत्साहाने कर्जमाफीची घोषणा केली, मात्र ही रक्कम बँकेत जमा न केल्याने शेतकर्‍यांची गैरसोय होत आहे. मार्चअखेर तरी सरकार कर्जमाफीची रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत जमा करेल या आशेवर असणार्‍या शेतकर्‍यांची निराशा झाली आहे.

राज्य सरकार जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि गाव पातळीवरील कृषी पतसंस्थेद्वारे शेतकर्‍यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देते. शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या  प्रकरणामुळे राज्य सरकारने गतवर्षी सरसकट 50 हजारापर्यंतचे कर्ज माफ केले होते. कर्जमाफीची ही रक्कम 8165 कोटी होती. यापैकी केवळ 2878 कोटी रुपये रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत वर्ग केली आहे. उर्वरित 5287 कोटी रक्कम सरकारकडून येणे आहे. राज्यात एकूण 21 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असून त्यांच्या व्याप्तीत 5240 प्राथमिक कृषी पतसंस्था कार्यरत आहेत. सरकारकडून कर्जमाफीची ही रक्कम न आल्याने या संस्थांनी तात्पुरते कागदोपत्री रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र रक्कम शेतकर्‍यांना वितरित झालेली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील एकूण 22 लाख शेतकर्‍यांना अद्याप नवे पीककर्जही दिलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे.

कर्जमाफीचा निर्णय हा सर्वप्रथम देवेगौडा मुख्यमंत्री व सिद्धरामय्या अर्थमंत्री असताना घेतला होता. त्यावेळी केवळ पीककर्जाचे 273 कोटीचे व्याज माफ केले होते. त्यानंतर एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री असताना 25 हजारांपर्यत कर्ज माफ करून तत्काळ बँकेत वर्ग केले होते. त्यानंतर जगदीश शेट्टर मुख्यमंत्री असताना शेवटच्या अधिवेशनात 3300 कोटीचे प्रत्येक शेतकर्‍याचे 25 हजारापयर्ंतचे कर्ज माफ केले होते. सिद्धरामय्या सरकारने सरसकट 50 हजारापर्यंतचे कर्जमाफ केले आहे.






  •