Sat, Sep 22, 2018 17:04



होमपेज › Belgaon › आता मुत्सद्देगिरीची लढाई जिंकण्याची गरज

आता मुत्सद्देगिरीची लढाई जिंकण्याची गरज

Published On: Dec 11 2017 1:27AM | Last Updated: Dec 10 2017 8:24PM

बुकमार्क करा





 अ‍ॅड. किसनराव यळ्ळूरकर, बेळगाव

कर्नाटक व महाराष्ट्रामध्ये मराठी बांधवांनी ‘एक मराठा, लाख मराठा’ या मोर्चाच्या माध्यमातून न भूतो न भविष्यती असे मोर्चे आयोजित करून सरकारकडे आपल्या मराठा समाजाला आवश्यक असलेल्या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. यातील प्रमुख मागणी म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही आहे. आरक्षण न मिळाल्याने मराठा समाजाची शैक्षणिक व सरकारी नोकरीत पीछेहाट झाली आहे.त्यामुळे आता पुढील कारवाईला लागण्याची गरज आहे.

प्रामुख्याने जी मागणी मराठा समाजाने कर्नाटकात केली आहे ती म्हणजे 3 बी गटातून काढून 2 ए या गटात समाविष्ट करावे. 3 बी व 2 ए गट म्हणजे काय ? कर्नाटक सरकारने 30-3-2002 रोजी जी वर्गवारी केली व वेगवेगळ्या जातींना वेगवेगळे आरक्षण दिले आहे. प्रवर्ग 3 बी मध्ये मराठासह 31 प्रजाती व उपजाती आहेत. यांना 5 टक्के आरक्षण दिले आहे. प्रवर्ग 2 ए यात 256 जाती व उपजातींना मिळून 15 टक्के इतके आरक्षण दिले आहे. आता कर्नाटकातील मराठ्यांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे. जर 3 बी मधून 2 ए मध्ये आल्यावर समाजाला किती फायदा होणार आहे? 2 ए मधील 256 जाती व उपजाती यांना मिळून 15 टक्केमध्ये मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

जर तसा विचार केला तर अर्धा ते एक टक्का इतकेसुध्दा आरक्षण मिळणे कठीण होणार आहे. कारण कर्नाटक सरकारने फक्त मुसलमानांना 4 टक्के आरक्षण ठेवले आहे. त्याप्रमाणे एस. सी. यांना 15 टकके व एस. टी. यांना 3 टक्के इतके आरक्षण दिले आहे. त्यांची टक्केवारी कमी करावी अशी मराठा समाजाची इच्छा नाही. पण मराठा समाजाला आरक्षण वाढवून मिळावे किंवा मराठा जातीला अल्पसंख्याक म्हणून कमीत कमी 10 टक्के इतके आरक्षण द्यावे, ही प्रमुख मागणी आहे. महाराष्ट्रामध्ये माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नेण्यात आली व या कमिटीने सखोल अभ्यास करून नोकरीत व शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण मिळावे असा ठराव विधानसभेत मांडून तो ठराव बहुमताने संमत करून घेऊन त्याप्रमाणे सरकारने नोटीफिकेशन जाहीर केले.

पण या नोटिफिकेशनला काहींनी मुंबई हायकोर्टामध्ये चॅलेंज केले असता हायकोर्टाने त्या नोटिफिकेशनला स्थगिती दिली आहे. पण कर्नाटक सरकारने शंकराप्पा यांच्या नेतृत्त्वाखाली बॅकवर्ड कमिशन नेमून त्याचा अहवाल मागून घेतला व शंकराप्पा यांनी मराठ्यांना आरक्षण द्यावे असे नमूद केले आहे. तरीसुध्दा कर्नाटक सरकार  अजून आरक्षण का जाहीर करत नाही, याचा मराठा समाजाने विचार केलाच पाहिजे. आतापर्यंत यशस्वी मोर्चे काढून रस्त्यावरची लढाई जिंकली आहे. पुढे मुत्सद्देगिरीचीही लढाई जिंकली पाहिजे. मराठे युध्द जिंकतात पण तहात हरतात. असा प्रकार होवू नये म्हणून ‘उठ मराठ्या जाग व पुढील कारवाईला लाग’.