Wed, Sep 19, 2018 16:21



होमपेज › Belgaon › दारूबंदीचा निर्णय होणार कधी?

दारूबंदीचा निर्णय होणार कधी?

Published On: May 31 2018 1:35AM | Last Updated: May 30 2018 8:33PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

बेळवट्टी ग्रामस्थांनी  दारूबंदीसाठी प्रशासनाकडे वारंवार विनंती करूनदेखील त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना नाईलाजास्तव कायदा  हातात घ्यावा लागला. दारूबंदीसाठी ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. तरीदेखील प्रशासन  ढिम्म आहे. यामुळे दारूबंदीची मागणी करणार्‍यांना न्याय मिळणार कसा, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

सरकार एकीकडे नागरिकांनी दारूच्या व्यसनापासून दूर राहावे, यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून अभियान राबवते. गावागावात जागृती कार्यक्रम राबवते. दुसरीकडे दारूविक्रीतून मिळणार्‍या अबकारी करावर डोळा ठेवून ‘गाव तेथे दारू दुकान’ अभियान सुरू करत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये कमालीची चीड निर्माण झाली आहे.

मागील वर्षभरात बेळगाव तालुक्यातील बेळवट्टी, बेळगुंदी, कुद्रेमानी, आंबेवाडी ग्रामस्थांनी दारूबंदीसाठी वेगवेगळी आंदोलने छेडली. गावातील दारू दुकाने बंद करण्याबरोबरच गावठी दारू बंद करावी, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनाही निवेदने देण्यात आली. परंतु, प्रशासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. अधिकृत दारूविक्रीबरोबरच अनधिकृत विक्रीला निर्बंध घालण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे.

यातूनच मागील महिनाभरापासून बेळवट्टीमध्ये असंतोष खदखदत आहे. ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन दारूबंदीबरोबरच अन्य काही विधायक निर्णय घेतले आहेत. हे निर्णय ग्रामस्थांनी एकमताने घेतले असून ते अतिशय स्तुत्य आहेत. 

गावात बेकायदेशीरपणे विकण्यात येणारी दारू बंद करावी, अशी मागणी घेऊन ग्रामस्थ प्रयत्न करत आहेत. अधिकार्‍यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर ग्रामस्थांनीच स्वत: पुढाकार घेण्याचा प्रयत्न केला. यातूनच सोमवारी सायंकाळी दारूविके्रत्यांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न झाला. पोलिसांवरही नागरिकांनी दगडफेक केली. यातून नागरिकांच्या मनात धुमसत असणारा राग दिसून येतो.दारू आरोग्याला हानिकारक म्हणून तिला विरोध केला जातो. दारूच्या व्यसनात अडकलेल्या मद्यपींचा संसार उद्ध्वस्त होतो.यामध्ये प्रामुख्याने युवकांचा भरणा अधिक दिसतो. यासाठी गावागावातून दारूबंदीची मागणी होत आहे.प्रशासनाने नियमाकडे बोट दाखवून दारूबंदीबाबत उदासीन भूमिका घेतली आहे. याचा फटका ग्रामस्थांना बसत आहे. यातून प्रशासनाविषयी नाराजी वाढत चालली आहे.