Wed, Nov 14, 2018 03:45



होमपेज › Belgaon › ऐन जानेवारीतच जिल्ह्यातील पाणी पेटले

ऐन जानेवारीतच जिल्ह्यातील पाणी पेटले

Published On: Jan 25 2018 1:02AM | Last Updated: Jan 24 2018 8:41PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

पावसाळा संपून केवळ अडीच महिन्याचा कालावधी उलटला आहे. उन्हाच्या झळा अद्याप तीव्र झालेल्या नाहीत. तरीदेखील पाण्याचा प्रश्न जानेवारी महिन्यातच पेटला आहे. याचे पडसाद जि. पं. च्या सर्वसाधारण बैठकीत उमटले.  मंगळवारी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन सभागृह बंद पाडले. यातून पाण्याचे गांभीर्य ऐरणीवर आले आहे.मागील तीन वर्षापासून जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर केला आहे. अत्यल्प पाऊस , भूजल पातळीत दिवसेंदिवस होणारी घट यातून पाणी समस्या जाणवत आहे . 

जि. पं. सदस्यांनी पाण्याचा निधी कपात केल्याच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली. काही सदस्यांनी सभागृहातच राज्य सरकारचा निषेध करणार्‍या जोरदार घोषणा दिल्या. अध्यक्षांना घेराव घालून जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला.

यामुळे संतप्त झालेल्या जि. पं. अध्यक्षा आशा ऐहोळे यांचा तोल गेला. त्यांनी संतापाने प्रश्न विचारण्याचा अधिकार सदस्यांना नसल्याचे वादग्रस्त वक्तव्य केले. यामुळे  संतापलेल्या सदस्यांनी कामकाजावर बहिष्कार घालून सभागृह बंद पाडले. सभागृहाच्या बाहेर जोरदार घोषणाबाजी केली. 

जिल्हा पंचायतीकडून पाण्यासाठी निधी पुरविण्यात येतो. पााणी समस्या निवारण्यासाठी निधीची मागणी सदस्यानी केली आहे. परंतु, त्याची पूर्तता करण्याचे टाळण्यात येत आहे. तर काही ठराविक मतदारसंघात पाणी समस्या निवारणासाठी निधी पुरविण्यात येत आहे. यामुळे अन्य सदस्यांची कोंडी झाली असून ते सभागृहात आक्रमक बनले.वास्तविक जिल्ह्यातील पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस जटील बनत  आहे. अनेक वाड्या-वस्त्यांना पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवते. पाण्यासाठी नागरिकांना पायपीठ करावी लागत आहे. यामुळे कूपनलिका खोदाईबरोबरच टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. 

परंतु, जि. पं. सदस्यांना निधी नाकारण्यात येत आहे. यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. वास्तविक पाण्यासाठी प्रत्येकवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पुरविण्यात येतो. यातून टँकरने पाणीपुरवठा करण्याबरोबर कूपनलिका खोदाईला प्राधान्य देण्यात येते. मात्र ही समस्या आटोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. प्रशासनाने पाणी समस्या निवारण्यासाठी केवळ तात्पुुरती उपाययोजना आखण्याऐवजी कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.

जिल्हा प्रशासनाने दोन वर्षापूर्वी लोकसहभागातून तलाव पुनर्भरण कार्यक्रम हाती घेतला होता. यासाठी काही उद्योगपती पुढे सरसावले होते. त्यातून तलावातील गाळ काढण्यात आला.  त्यानंतर सरकारने तलाव पुनर्भरण कार्यक्रम हाती घेतला . नदीतील पाणी तलावात भरण्याचा प्रयत्न झाला. यामध्ये सातत्य राखण्याची गरज होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. याचे पडसाद जि.  पं.  च्या सभागृहात उमटले असून येत्या काळात यावर तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा नागरिकांची होरपळ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.