होमपेज › Belgaon › बारबंदीसाठी आरोग्यमंत्र्यांना साकडे

बारबंदीसाठी आरोग्यमंत्र्यांना साकडे

Published On: Jul 12 2018 1:40AM | Last Updated: Jul 11 2018 11:55PM



खानापूर : प्रतिनिधी

सुरल (ता. सत्तरी) येथील दारु दुकानांमुळे गावच्या शांतता व सुरक्षिततेला बाधा पोहचत आहे. पर्यटनासाठी असलेली सुरलची ओळख मद्यपींचे माहेरघर म्हणून होत आहे. याकरिता सुरल गावातील सर्व बार बंद करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी आरोग्यमंत्री ना. विश्‍वजीत राणे व आ. प्रतापसिंह राणे यांच्याकडे केली आहे.

सुरलमधील दारुच्या दुकानांबाबत सरकारशी  चर्चा करणार आहे. दारु दुकानांमुळे गावातील शांतता बिघडत असेल तर ते अजिबात खपवून घेतले जाणार नसल्याचे प्रतापसिंह राणे यांनी स्पष्ट केले. काही महिन्यांपासून सुरलमध्ये दारु दुकानांमुळे मोठ्या प्रमाणात मद्यपींच्या धिंगाण्यात वाढ झाली आहे. महिलांना गावात राहणे कठीण झाले आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी रविवारी विशेष बैठक घेऊन दारुबंदीचा लढा पुकारला आहे. गावातील दारुदुकाने बंद होत नाहीत तोपर्यंत गावचा विकास होणार नसल्याचे म्हणत स्थानिकांनी गावातील दारूची सर्वच दुकाने बंद करण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला आहे.यासंदर्भात नागरिकांनी पर्ये मतदारसंघाचे आ. प्रतापसिंह राणे यांची निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांना याबाबतची सविस्तर माहिती दिली. दारु दुकाने बंद करण्याबाबतचे निवेदनही त्यांना सादर केले. पंच सूर्यकांत गावकर, दीपक गावकर, एकनाथ गावकर, गणू गावकर, संतोष गावकर, बबन गावकर, गणपत गावकर, स्वाती गावकर, शकुंतला गावकर आदी उपस्थित होते.

नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहणार

नागरिकांना दारू दुकाने नको असल्यास याबाबत गांभीर्याने विचार केला जाईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी चर्चा करून दारूची दुकाने बंद करण्यासाठी निश्‍चितपणे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही ना. विश्‍वजीत राणे यांनी दिली.  याशिवाय सुरल गावात पोलिस चौकी उभारण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार आहे. सुरल गाव हा गोवा व कर्नाटकच्या सीमेवर आहे. आतापर्यंत आपले वडील तथा या भागाचे आ. प्रतापसिंह राणे यांनी सुरलच्या विकासाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले आहे. गावामध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करुन पूर्णवेळ विजेची सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी रिवे- गोळावली भागातून खास भूमिगत वीजवाहिन्या घातल्या आहेत. गावामध्ये माध्यमिक शाळा सुरु करण्यात आली असून याचा लाभ गावातील मुलांबरोबरच शेजारच्या कर्नाटकमधील विद्यार्थ्यांनाही होत आहे. असे असताना दारु दुकानांच्या माध्यमातून नागरिकांचे जीवन असुक्षित बनविण्याचा प्रकार खेदजनक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. दोन्हीही नेत्यांनी गांभीर्याने लक्ष देणार असल्याचे आश्‍वासन दिले.

लढा सुरुच राहणार!

रविवारच्या ग्रामबैठकीत दारुबंदीचा ठराव केल्यानंतर ग्रामस्थांनी बारबंदी आंदोलन आणखी तीव्र केले आहे. आ. प्रतापसिंह राणे आणि आरोग्यमंत्री ना. विश्‍वजीत राणे यांची भेट घेऊन लोकलढ्याची धग शासनदरबारापर्यंत नेण्याची मागणी केली. कोणत्याही परिस्थितीत बारबंदीच्या निर्णयाशिवाय माघार नाही, या इराद्याने ग्रामस्थांनी लढा सुरुच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.

गुंडुराव सारथी; सूत्रे मात्र सिध्दरामय्यांच्याच हाती

कर्नाटकात मंत्रिपदासाठी संघर्ष चालू असतानाच प्रदेश काँग्रेस (केपीसीसी) अध्यक्षपदी  माजी मुख्यमंत्री दिवंगत आर. गुंडुराव यांचे पुत्र दिनेश गुंडुराव आणि कार्याध्यक्षपदी ईश्‍वर खंड्रे यांची निवड करण्यात आली आहे. दिनेश गुंडुराव यांनी केपीसीसी कार्याध्यक्ष म्हणून उल्‍लेखनीय कार्य केले तरी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदाची जबाबदारी पेलवणार काय, याबाबत साशंकता आहे. दिल्‍लीपर्यंत लॉबिंग करून केवळ गुंडुराव यांना यश मिळाले. पण, ते काँग्रेसचे सारथी असले तरी सत्तेची सूत्रे मात्र माजी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्याच हाती असणार आहेत.

कर्नाटकात प्रबळ समजल्या जाणार्‍या लिंगायत किंवा वक्‍कलिग नेत्याची अध्यक्षपदी निवड झाल्यास राज्यात आपला निभाव लागत नाही याची जाणीव निजद नेते एच. डी. देवेगौडा आणि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना आहे. येत्या मे महिन्यात होणार्‍या लोकसभा आणि सध्याच्या पंगू सरकारची अवस्था पाहता कधीही होणार्‍या मध्यावधी विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवून प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदी यंदा लिंगायत किंवा वक्कलिग नेत्याची निवड करतील असे वाटत होते. परंतु, सर्व अंदाज खोटे ठरवत पक्षश्रेष्ठींनी काँग्रेसची जबाबदारी गुंडुराव यांच्याकडे सोपविली.

सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता कर्नाटकात भाजप बळकट आहे. लोकसभा निवडणुकीत एकाकी लढा देत भाजपला सहज पराभूत करण्याची क्षमता काँग्रेसकडे नाही याची जाणीव पक्षश्रेष्ठींना आहे. कर्नाटकाच्या राजकारणात मल्‍लिकार्जु खर्गे, माजी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्यानंतर काँग्रेसला भक्कम आधार देणारा वजनदार नेता नाही. माजी मंत्री डी. के. शिवकुमार आणि एम. बी. पाटील यांचा थोडाफार प्रभाव आहे. परंतु निजदबरोबर वाटाघाटी करताना हे उभय नेते एच.डी.कुमारस्वामी यांच्यापुढे झुकत नाहीत. शिवाय शिवकुमार यांच्यावर आयकर विभागाची टांगती तलवार असून एम.बी.पाटील लिंगायत चळवळीत वीरशैव लिंगायत समाजात बदनाम झाले आहेत.त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनी उभय नेत्यांना डावलले.

कर्नाटकातील राजकीय ध्रुवीकरण, काँग्रेसमधील जातीय समीकरण आणि प्रादेशिक समतोलपणाचा विचार करूनही दिनेश गुंडुराव यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. मल्‍लिकार्जून खर्गे यांची महाराष्ट्राचे  प्रभारी  म्हणून  निवड  करण्यात आल्याने कर्नाटक व महाराष्ट्रातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये जल्‍लोषाचे वातावरण आहे. परंतु राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी निवड करून त्यांची राजकीय उंची काँग्रेसने छाटली आहे. खर्गे यांना सुमारे 50 वर्षाचा राजकीय अनुभव असून त्याचा लाभ काँग्रेसला होणार आहे. त्यांचे शिक्षण मराठीतून झाल्याने ते मराठी उत्तमरित्या बोलतात. इंग्रजी आणि हिंदी भाषेवरही प्रभुत्व आहे, त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रात त्यांना काहीच अडचणी येणार नाहीत. काँग्रेस सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीपदी असताना केलेले कार्य आणि निर्माण केलेल्या वर्चस्वाच्या जोरावर आता प्रदेश काँग्रेसवर वचक ठेवण्याचे काम सिद्धरामय्या करतील असा अंदाज आहे.

राजकीय समीकरण

सध्याच्या राजकीय समीकरणाचा विचार करता राज्यात बहुसंख्य लिंगायत,वक्कलिग समाज काँग्रेसच्या पाठीशी नाही.1989 मध्ये स्व.वीरेंद्र पाटील यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर केल्यानंतर दुरावला गेलेला लिंगायत समाज आजही काँग्रेसवर विश्‍वास ठेवत नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी स्वतंत्र लिंगायत धर्म मान्यता मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस सरकारने केंद्राकडे शिफारस केली होती. परंतु लिंगायत आणि वीरशैव समाजात गोंधळमय वातावरण निर्माण झाल्याने काँग्रेसला त्याचा लाभ झाला नाही. मागील तीन दशकांपासून अल्पसंख्यांक व दलित समाजाला काँग्रेस पाठिशी घालत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे 1996 पासून बहुसंख्य  लिंगायत भाजपच्या पाठिशी आणि वक्‍कलिग लोक निजदच्या पाठीशी असल्याचे दिसून येते. कर्नाटकात माजी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्यामुळे बहुसंख्य धनगर, दलित व अल्पसंख्यांक समाज पूर्वीपासूनच काँग्रेसमागे खंबीरपणे उभारल्याचे दिसून येते.