Sun, Sep 23, 2018 12:19



होमपेज › Belgaon › ...आता राज्यातील विद्यापीठांतसुद्धा मनुष्यबळाचा अभाव

...आता राज्यातील विद्यापीठांतसुद्धा मनुष्यबळाचा अभाव

Published On: Jul 22 2018 1:02AM | Last Updated: Jul 21 2018 9:53PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

कर्नाटकातील बहुतेक विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि इतर कर्मचार्‍यांच्या सुमारे पन्नास टक्के जागा रिक्‍त आहेत. सर्व विद्यापीठांना मंजूर झालेल्या 11,772 जागांपैकी 6001 जागा गेल्या दहा वर्षांपासून रिक्‍त आहेत. 19 विद्यापीठांतील 1700 प्राध्यापक आणि 4,202 इतर कर्मचार्‍यांच्या जागा रिक्‍त आहेत. यामुळे उच्च शिक्षणावर परिणाम होत असून दर्जा घसरत चालला आहे.

उच्च शिक्षण घेणार्‍यांचे प्रमाण वाढावे, दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी दरवर्षी नवे विद्यापीठ सुरू केले जातात. पण, मनुष्यबळाअभावी आणि मूलभूत सुविधा नसल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. राज्यातील 19 विद्यापीठांसाठी 3,934  प्राध्यापकांच्या जागा मंजूर झाल्या आहेत. पण, सध्या केवळ 2,135 जण कार्यरत आहेत. तर 7,838 इतर कर्मचार्‍यांची जबाबदारी केवळ 3,736 जण पार पाडत आहेत. उच्च शिक्षण  घेणार्‍यांचे देशातील सरासरी प्रमाण 26 टक्के असून कर्नाटकातील प्रमाण 27 टक्के आहे.

राज्यात एकूण 412 सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालये ओहत. एकूण 372 ग्रेड 1 प्राचार्यांची पदे त्याकरिता मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी केवळ 6 जण कार्यरत आहेत. उर्वरित 366 जागा रिक्‍त आहेत. प्रथम दर्जा महाविद्यालयांमध्ये प्राधापकांच्या अनेक जागा रिक्‍त आहेत. त्या ठिकाणी अतिथी व्याख्यात्यांची नेमणूक करून निभावून नेण्यात येत आहे. सेवेत कायम असणार्‍या प्राध्यापकांना युजीसी वेतनश्रेणी मिळते. तर अतिथी व्याख्यात्यांना मासिक केवळ 11 हजार रुपये मानधन दिले जाते. पदवी शिक्षणाचा दर्जा यामुळे घसरत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत.

काही निवृत्त कुलगुरूंच्या मते काही वर्षांपासून उच्च शिक्षणाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे. संगीत विद्यापीठ, लोककला विद्यापीठासह गेल्या काही वर्षांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक आणि इतर कर्मचार्‍यांची भरती झालेली नाही. शंभर वर्षांचा इतिहास असणार्‍या म्हैसूर विद्यापीठासह काही विद्यापीठांमधून निवृत्त झालेल्या प्राध्यापकांच्या रिक्‍त जागा भरलेल्या नाहीत. सेवेत कायम असणार्‍या प्राध्यापकाच्या केवळ दहा टक्के मानधन घेऊन काम करणार्‍या कंत्राटी प्राध्यापकांना सरकारची पसंती आहे.