Tue, Nov 20, 2018 21:02



होमपेज › Belgaon › कोणी घर देता का घर?

कोणी घर देता का घर?

Published On: Jul 07 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 06 2018 10:05PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

सरकार एकीकडे प्रत्येक कुटुबांच्या माथ्यावर हक्‍काचे छत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना जिल्ह्यातील अद्याप 1 लाख 42 हजार 856 कुटुंबे हक्‍काच्या घरापासून आणि भूखंडापासून वंचित आहेत. सदर बाब जि. पं.ने केलेल्या सर्वेक्षणातून उघड झाली आहे.

अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा समजल्या जातात. मात्र, अनेक गरीब कुटुंबांना हक्‍काच्या निवार्‍यापासून वंचित राहावे लागत आहे. सरकारी योजना कुचकामी ठरल्या आहेत. प्रत्येकवर्षी लाखो घरांची उभारणी करून देखील बेघरांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार राजीव गांधी ग्रामीण वस्ती निगम आणि पंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने केलेल्या सर्वेक्षणात सदर बाब उघड झाली आहे. जिल्ह्यातील 1 लाख 30 हजार 446 कुटुंबाकडे हक्‍काचे घर नाही. तर 12,410 कुटुंबाना घर उभारणीसाठी स्वमालकीचा भूखंड नाही. 

2011 मध्ये करण्यात आलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक गणतीनुसार केंद्र सरकारने जि. पं. कडे बेघरांचा अहवाल तयार करण्याचा आदेश बजावला होता. अनुसूचित जाती-जमाती, सामान्य आणि अल्पसंख्याक कुटुंबाची स्वतंत्र यादी तयार केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक बेघरांच्या यादीत सामान्य प्रवर्गातील कुटुंबाचा समावेश आहे. सदर माहिती ऑनलाईनपद्धतीने नोंदविली आहे. या पुढे सदर लाभार्थ्यांना वेगवेगळ्या वस्ती योजनांचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.

सामान्य प्रवर्गातील बेघरांची संख्या 1 लाख 3 हजार 574 इतकी आहे. यामध्ये चिकोडी तालुका आघाडीवर आहे. याठिकाणी 18,2, 13 बेघरांची नोंद आहेत.भूखंड नसलेल्या कुटुंबांची संख्या गोकाक तालुक्यात अधिक आहे. याठिकाणी 1 हजार 939 कुटुंबे बेघर आहेत. तर हुकेरी तालुक्यात सर्वात कमी 391 कुटुंबाकडे हक्‍काचे छत नाही. जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यातही बेघर आणि भूखंड नसणार्‍यांची संख्या अधिक आहे.

याबाबत माहिती देताना जि. पं. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. रामचंद्रन म्हणाले, सर्वेक्षणातील माहिती संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. सदर माहिती ग्रा. पं. च्या सूचना फलकावर लावण्यात येणार असून यामध्ये समाविष्ठ नसणार्‍या कुटुंबांना आपली नावे नोंदविण्याची संधी देण्यात येणार आहे. यामुळे या संख्येत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे.