होमपेज › Belgaon › राखीवतेविरुद्ध मराठी गट हरकती मांडणार 

राखीवतेविरुद्ध मराठी गट हरकती मांडणार 

Published On: Jul 10 2018 1:22AM | Last Updated: Jul 10 2018 1:04AM



बेळगाव : प्रतिनिधी 

मनपावरील मराठी भाषकांचे वर्चस्व रोखण्याच्या उद्देशाने कर्नाटक सरकारने मराठीबहुल भागामध्येच जास्तीत जास्त राखीवतेचे धोरण अवलंबून माहिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे राखीवतेचे नियम सरकारकडूनच बासनात गुंडाळल्यामुळे त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी मराठी गटातर्फे त्या आरक्षणाविरोधातील हरकती जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्यात येणार आहेत. हरकती दाखल करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 11 जुलैपर्यंतची मुदत दिलेली आहे. 

बेळगाव शहरातील वॉर्ड रचनेची पुनर्रचना करतानाही जिल्हा प्रशासनाने त्यासंबंधी नागरिकांच्या हरकती सादर करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली नव्हती. यामुळे नागरिकांच्या हरकती स्वीकारण्यापूर्वीच व त्यावर सुनावणी करण्यापूर्वीच सरकारने फेबु्रवारी 2018 मध्ये वॉर्ड पुनर्रचनेचे काम पूर्ण करून त्याची राजपत्रात नोंद केली आहे. ही वॉर्डरचना करताना मराठी भाषकांची संख्या जास्त असलेल्या वॉर्डांची तोडफोड करताना जिल्हा प्रशासनाने वॉर्डांची सलगता व नागरिकांची सोय लक्षात घेतलेली दिसून येत नाही. मराठी बहुतांश भाग तोडून त्याला अनेक ठिकाणी मुस्लीम व कन्नड भाषकांचा भाग जोडलेला आहे. प्रत्येक वॉर्डातील मराठी भाषकांची संख्या कमी कशी होईल व  त्या त्या वॉर्डामध्ये ऊर्दू व कन्नड भाषकांची मते कशी वाढतील, याकडे प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे दिसून येते. कर्नाटक सरकारची ही मराठी द्वेषीभावना ओळखून त्या मनमानी वॉर्ड रचनेबद्दलही म. ए. समिती नेत्यांनी कायदेतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने न्यायालयात दाद मागता येते का, याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. मराठी नगरसेवकांनीही त्यासाठी अभ्यास करून वॉर्डरचना व मनमानी राखीवतेबद्दल दाद मागण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. 

शहरामध्ये महानगरपालिका अस्तित्वात आली तेव्हापासून  सरकारने ज्या ज्या वेळी वॉर्डाची पुनर्रचना करण्याचे काम हाती घेतले, तेव्हापासून ते आतापर्यंत शहरात बहुसंख्य असलेल्या मराठी भाषकांची कशी फाटाफूट करता येईल व मनपावरील त्यांचे वर्चस्व कसे नष्ट करता येईल, याचाच विचार सरकारने केलेला दिसून येतो. सरकारने त्यावेळीही वॉर्डांची पुनर्रचना मनमानी केली होती. तरीसुद्धा मनपावरील मराठी भाषकांचे वर्चस्व सरकारला रोखता आलेले नाही. यावेळीही सरकारने वॉड पुनर्रचना मनमानी पद्धतीने केलेली असली तरी त्याविरुद्ध व राखीवतेविरुद्ध मराठी गटाने दाद मागण्याचे ठरवले आहे.

आजवरचे प्रयत्न निष्फळ

मनपाच्या 1983-84 च्या पहिल्या सभागृहावेळी 51 वॉर्डांची स्थापना करण्यात आली होती. यावेळी 51 पैकी 31 नगरसेवक -नगरसेविका मराठी भाषक निवडून आल्या होत्या. नंतर सरकारने शहराची व्याप्ती व लोकसंख्यावाढ गृहित धरून 51 वॉर्डांची संख्या वाढवून ती 58 केली. ही वॉर्डरचना करतानाही सरकारने अनेक वॉर्डांची तोडफोड करून त्यामधील मराठी भाषकांचे वर्चस्व नष्ट करण्याचाच प्रयत्न केला होता. एकेक वॉर्डाची स्थापना करताना त्यामधील भाग तीन-चार भागामध्ये विभागून टाकला होता. आजही तो भाग वडगांवमधील वॉर्ड क्र. 11, 12 की 13 मध्ये येतो हे सांगता येत नाही. विष्णू गल्ली, धामणे रोड कॉर्नरवरील हा भाग मनपाच्या तीन वॉर्डामधून विभागून टाकलेला आहे. यामुळे तेथील केरकचरा उचलणे व स्वच्छता करण्यामध्ये कंत्राटदारांनाही कठीण झाले आहे.