Wed, Nov 14, 2018 08:03



होमपेज › Belgaon › महिन्यातील आठ दिवस कामकाजाचे कुमारस्वामींचे आश्‍वासन

सुवर्णसौधमधून प्रशासकीय कामकाज

Published On: May 21 2018 1:13AM | Last Updated: May 20 2018 9:10PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

काँग्रेस-निजदचे युती सरकार राज्यात अस्तित्वात येत असून जाहीरनाम्यात सांगितल्याप्रमाणे निजद विधिमंडळ अध्यक्ष महिन्यातील आठ दिवस बेळगावात प्रशासकीय कामकाज करतील, अशी चर्चा आहे. याआधी विरोधी पक्षातील नेत्यांनी याबाबतचा प्रश्‍न विचारल्यानंतर तत्कालीन सत्तारूढ पक्षांनी बंगळुरातून प्रशासकीय कामकाजाचे स्थलांतर केवळ अशक्य असल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी दीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असून खात्यांचे स्थलांतर होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.

भाजप-निजद युती सरकार अस्तित्वात असताना 2006 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी बेळगावात सुवर्ण विधानसौध निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार हलगा परिसरातील शेतकर्‍यांची शेकडो एकर पिकाऊ जमीत संपादित करण्यात आली. त्या ठिकाणी सुमारे चारशे कोटी रुपये खर्चून सुवर्णसौध उभारली. पण, ती केवळ हिवाळी अधिवेशनासाठी मर्यादित राहिली. वर्षभर हे ठिकाणी उंदीर तसेच इतर प्राणी, कीटकांचे घर बनले. इमारतीच्या देखभालीसाठी वर्षभर कोट्यवधीचा खर्च केला जातो. पण, ठोस कामकाज येथे चालत नाही. 

हिवाळ्यातील रम्य वातावरणाचा लाभ नेतेमंडळी घेतात. जमले तर दहा किंवा बारा दिवस अधिवेशन चालते. किंवा त्याआधीच ते गुंडाळून आमदार स्वगृही निघून जातात. त्यांच्या राहण्या-जेवण्याची सोय, वाहतूक, मोबाईल खर्च असा कोट्यवधीचा निधी मंजूर केला जातो. पण, आतापर्यंत झालेल्या अधिवेशनांतून बेळगाव किंवा उत्तर कर्नाटकासाठी ठोस असे काहीच मिळालेले नाही. दरवेळी या परिसरातील समस्यांवर दिवस राखून ठेवूनही चर्चा होत नाही की विशेष विकासासाठी निधी दिला जात नाही.

दरम्यान, सुवर्णसौधमध्ये विविध खात्यांचे कामकाज करण्याची मागणी अनेकदा झाली. पण, दरवेळी तत्कालीन सरकारकडून त्यास नकार देण्यात आला. यामुळे जाहीरनाम्यात याविषयी आश्‍वासन दिले तरी ते पूर्ण करण्यात किती यश मिळणार, याबाबत शंकाच  आहे.