Sat, Sep 22, 2018 00:59



होमपेज › Belgaon › साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती करण्याची गरज 

साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती करण्याची गरज 

Published On: Jun 15 2018 1:04AM | Last Updated: Jun 14 2018 10:51PM



निपाणी : प्रतिनिधी 

साखर धोरणाने रेंगाळलेला ऊस उद्योग थेट इथेनॉल निर्मिती धोरणाने जोमात येेईल, असा आशावाद जैवइंधन शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शामराव देसाई यांनी एका पत्रकान्वये व्यक्‍त केला आहे.

रालोआ शासन काळात थेट उसापासून इथेनॉल निर्मितीचे ऐतिहासिक धोरण जाहीर झाले होते. काही कारखाने निघाले. पण सत्ताबदलानंतर युपीए शासनाने हे धोरण रद्द केल्याने शेतकर्‍यांचे 3 लाख कोटीचे नुकसान झाले. पंतप्रधान मोदींनी थेट ऊस आणि अतिरिक्‍त सर्व शेती उत्पादनापासून इथेनॉल निर्मितीचे ऐतिहासिक धोरण जाहीर केले आहे.

उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र ही राज्ये ऊस उत्पादक आहेत. 9.5 उतार्‍याला 250 रूपये तर त्यापुढील उतार्‍याला 268 रूपयेनुसार सरासरी 11 उतार्‍याचे 2902 रूपये होतात. तोडणी खर्च 500 वजा जाता एफआरपी 2402 रूपये होतो. भारतात 11  टक्के उतार्‍याचे एकूण 30 कोटी टन उसाला तोडणी खर्च वजा जाता 72 हजार कोटी शेतकर्‍यांना मिळावयास हवे होते. 
पण साखर कारखानदारांनी 52 हजार कोटी रूपये दिले आहेत. देशाला 20 हजार कोटी टन साखरेची गरज आहे.

10 कोटी अतिरिक्‍त साखर शिल्लक आहे. बाजारात साखरेचा दर 24.50 पर्यंत खाली आला आहे. त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसला आहे. मोदींनी इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 48.50 केल्याने इथेनॉल निर्मितीतून 3465 रू. प्रतिटन दर मिळू शकतो.  तोट्यातील व कर्जबाजारी ऊस उत्पादकांना नवीन धोरणांचा लाभ होण्यासाठी थेट इथेनॉल निर्मितीचे कारखाने सुरू होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्यनांची गरज असल्याचेही देसाई यांनी पत्रकात म्हटले आहे.