Fri, Nov 16, 2018 07:28



होमपेज › Belgaon › ‘हिंडलगा’तील १८ कैद्यांची लवकरच सुटका

‘हिंडलगा’तील १८ कैद्यांची लवकरच सुटका

Published On: Jan 08 2018 1:12AM | Last Updated: Jan 07 2018 8:11PM

बुकमार्क करा




बेळगाव: प्रतिनिधी   

हिंडलगा कारागृहातील शिक्षा भोगत असणार्‍या 18 कैद्यांची चांगल्या वर्तणुकीबद्दल येत्या 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनी सुटका करण्याचा निर्णय कारागृह प्रशासनाने घेतला आहे. 18 कैद्यांची ही यादी प्रशासनाने मंजुरीसाठी राज्य सरकारला सादर केली आहे. यादीला ‘हिरवा कंदील’ मिळाल्यानंतर कैद्यांच्या सुटकेची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. गेल्या दोन महिन्यापूर्वी 12 कैद्यांची सुटका करण्यात आली होती.यामध्ये 9 पुरूष व 3 महिला कैद्यांचा समावेश होता. 

गत 3 वर्षात हिंडलगा कारागृहातील 167 कैद्यांची सुटका करण्यात आली आहे. कैद्यांची सुटका करण्याची बाब राज्यपालांकडे प्रलंबित होती. त्यामुळे सुमारे 2 वर्षे हा निर्णय लांबणीवर पडला होता. कर्नाटक सरकारने राज्यपाल वजुभाई वाला यांना आवश्यक माहिती सादर केल्यानंतरच राज्यातील कैद्यांची सुटका करण्याच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. कैद्यांच्या सुटकेचा विषय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयापुढे विचाराधीन होता. त्यामुळे कैद्यांच्या सुटकेस विलंब झाला. ज्या कैद्यांनी 10 वर्षांहून अधिक काळ शिक्षा भोगली आहे व त्या काळात त्यांच्या चांगल्या वर्तणुकीची दखल घेऊन कारागृह प्रशासनाच्या  व न्यायालयाच्या विशेष निर्णयामुळे कैद्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अलिकडेच राज्य सरकारने राज्यातील कैद्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेऊन त्वरित त्या कैद्यांची सुटका केली. 10 ते 14 वर्षे शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांचा विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात आला. कैद्यांच्या या सुटकेमुळे कारागृहातील वाढता आर्थिक भार कमी होण्यास मदत झाली आहे.

सन 2015 ते 2017 या सलग तीन वर्षांच्या कालावधीत अधिक काळ सजा भोगलेल्या व या काळात चांगल्या वर्तणुकीच्या शिफारसीवरून हिंडलगा कारागृहातील 167 कैद्यांची सुटका करण्यात आली. 

कैद्यांना बंदिस्त जागेत कोेंडून ठेवणारी कारागृहे कोंडवाडे न बनता त्यांचे भावी जीवन बदलणारी परिवर्तन केंद्रे बनणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील कैद्यांना मुक्त संचार व मोकळ्या स्वच्छ हवेचा आनंद लुटता यावा, यासाठी देशात खुल्या कारागृहाची संकल्पना राबबावी, असे मत नोंदविले आहे. न्यायालयाने यासाठी ‘राज्यस्थान मॉडेल’ चा आदर्श ठेवला आहे. राज्यस्थान सरकारने बंदिस्त कारागृहे न उभारता खुली कारागृहे बांधून देशात कारागृह व्यवस्थेत नवे परिवर्तन होऊ घातले आहे.