Mon, Nov 19, 2018 21:00



होमपेज › Belgaon › महापौर-उपमहापौरांसमोर आव्हान ‘स्मार्ट’ कामांचे

महापौर-उपमहापौरांसमोर आव्हान ‘स्मार्ट’ कामांचे

Published On: Mar 14 2018 12:52AM | Last Updated: Mar 13 2018 11:08PM



बेळगाव : प्रतिनिधी      

महापालिकेच्या नव्या पदाधिकार्‍यांसमोर आव्हाने असतील ती स्मार्ट सिटीच्या कामांची. त्यादृष्टीने उपमहापौर मधुश्री पुजारी यांनी काम सुरूही केले आहे. महापौर बसवराज चिक्कलदिनी यांचीही आता कसोटी लागणार आहे.

बेळगाव शहराची केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यातच 20 शहरांमध्ये निवड झाली. 5 वर्षांच्या कालावधीमध्ये या योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकार संयुक्तपणे 1 हजार कोटी रु.चा निधी खर्च करणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने स्पेशल पर्पज व्हेईकलची स्थापन करून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद निर्माण केले. त्याशिवाय विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची सल्लागारपदी नियुक्ती केली आहे. त्याबरोबरच राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बंगळूर येथील एका आयएएस अधिकार्‍याची पालक सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे.

या योजनेसाठी राज्य सरकारने दीड वर्षांपूर्वी एका आयएएस अधिकार्‍याची मुख्य कार्यकारीपदी नियुक्ती केली होती. परंतु त्या अधिकार्‍याचीही येथून तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी पदाचा प्रभारी अधिकार मनपा  आयुक्त शशिधर कुरेर यांच्याकडे  देण्यात आलेला आहे.परंतु मनपा आयुक्तपदाच्या व्याप्तीतील विविध कामांचा दैनंदिन डोंगर त्यांच्यासमोर उभा राहिल्याने ते स्मार्ट सिटी योजनेच्या मुख्य कार्यकारी पदाची मोठमोठी कामे कशी करणार हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. त्याशिवाय शशिधर कुरेर यांची येथून बदली झालेली 
आहे. अशा परिस्थितीमध्ये महापौर चिक्कलदिन्नी यांना आयुक्त पदासाठी एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याची नियुक्ती करून घेण्याची व त्याप्रमाणे सरकारकडे शिफारस करण्याचे आव्हान आहे. 

ही आव्हाने महापौरांसमोर असताना उपमहापौरांसमोर आव्हाने आहेत ती नागरी समस्या सोडवण्याची. उन्हाळ्यातील तीव्र पाणीटंचाई, त्यासाठी टँकरचे नियोजन, महिलांसाठी प्रसाधनगृह, बाजारपेठेत प्रसाधनगृह, महापालिका दवाखान्यांत सुविधा, उद्यानांमधील समस्या, शहरात होणार वाहतूक कोंडी, भूमिगत वीजवाहिन्यांची तातडीने पूर्तता या कामांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये  स्मार्ट सिटीसह राज्य सरकारच्या एकूण 4 हजार कोटी रु.खर्चाच्या योजनांचा समावेश आहे. त्या योजना कशा राबवल्या जातात, यावर कार्यकाळाचे यशापयश ठरणार आहे.