Wed, Sep 19, 2018 22:07



होमपेज › Belgaon › शाळा विलीनीकरणाचा डाव हाणून पाडू

मराठी भाषिकांचा इशारा; कायदेशीर लढाईसाठी सज्ज

Published On: Jul 05 2018 1:37AM | Last Updated: Jul 05 2018 12:07AM



खानापूर : वासुदेव चौगुले

शाळेची पटसंख्या 20 पेक्षा कमी असल्यास ती शाळा े नजीकच्या दुसर्‍या शाळेत विलिनीकरण करण्याचा शिक्षण विभागाचा फतवा म्हणजे मराठी शाळांवर घाला घालण्याचाच प्रकार असून कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करुन तालुक्यातील एकाही शाळेचे विलिनीकरण करु दिले जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मराठी भाषिकांनी घेतली आहे. नुकताच शिक्षण विभागाने बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यातील 184 शाळांचे कमी पटसंख्येचे कारण दाखवून नजीकच्या शाळेत विलिनीकरण करण्यात येणार असल्याचे घोषित केले आहे. यामध्ये सर्वाधिक शाळा खानापूर तालुक्यातील आहेत. एकूम 91 शाळांपैकी तब्बल 83 मराठी शाळा आहेत. विलिनीकरणाच्या आडून जाणीपूर्वक मराठी संपविण्याचाच डाव आखला गेला असल्याचा आरोप मराठी भाषिकांतून होत आहे.

शाळांचे विलिनीकरण यंदा केले जाणार नसल्याचे शिक्षणखात्याकडून सांगण्यात येत असले तरी त्यावर विश्‍वास ठेऊन बेफिकिर राहणे मराठी भाषिकांना महागात पडू शकते. यापूर्वीचा राज्यशासनाचा मराठी भाषिकांबाबतचा अनुभव लक्षात घेता आत्तापासूनच याविरोधात कायदेशीर लढ्याचा पर्यायांचा विचार करणे गरजेचे आहे.14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला त्याच्या घरापासून कमीत कमी अंतरावर मोफत, गुणात्मक आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळाले पाहिजे. यानुसार विद्यार्थी सध्या अध्ययन करत असलेल्या शाळा सोयीच्या आहेत. त्यांचे स्थान बदलल्यास विद्यार्थी आपले पुढील शिक्षण सुरु ठेवेल याची शाश्‍वती देणे कठीण आहे.

खानापूर तालुक्याचा 60 टक्के भाग जंगली आहे. अनेक दशकांपासून गावातील शाळाच विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानार्जनाचे एकमेव माध्यम राहिल्या आहेत. कमी लोकसंख्येच्या गावांमुळे येथील बहुतांश शाळांमध्ये 10 ते 15 विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दिसून येते. ही  यंदाची समस्या नसू, यापूर्वीदेखील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असताना शाळा चालवावी लागली आहे. असे असताना कमी पटसंख्येचा मुद्दा पुढे करुन मराठीबहुल खानापूर तालुक्यातून मराठी शाळा हद्दपार करणे हाच शासनाचा डाव असल्याचा आरोप मराठी पालकवर्गातून केला जात आहे.

शाळांच्या विलिनीकरणाचा आदेश हा सर्वस्वी शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे. या कायद्यानुसार मुलांना प्राथमिक शिक्षण हे एक कि. मी अंतरापेक्षा कमी आणि माध्यमिक शिक्षण 3 कि. मी अंतराच्या आत उपलब्ध करुन देणे हे राज्यशासनाचेच कर्तव्य असल्याचे नमूद आहे. याची जाणीव करुन देण्यासाठी लवकरच जि. पं सीईओंची भेट घेऊन लक्ष वेधण्यात येईल.    -पुंडलिक कारलगेकर, माजी जि. पं सदस्य नंदगड

मराठी भाषिकांना आजपर्यंत लढूनच त्यांचे मूलभूत हक्क मिळवावे लागले आहेत. आता मराठी भाषिकांच्या मुलांना एकप्रकारे शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठीच हा सारा खटाटोप सुरु असून कायद्याच्या परिभाषेत शिक्षण विभागाला ताळ्यावर आणण्यासाठी योग्य पाठपुरावा हाती घेण्यात येईल.     -अ‍ॅड. आय. आर. घाडी,  माजी अध्यक्ष वकील संघटना.