Tue, Nov 13, 2018 22:26



होमपेज › Belgaon › महाराष्ट्रातील शिक्षकांची सीमाभागात धावाधाव

महाराष्ट्रातील शिक्षकांची सीमाभागात धावाधाव

Published On: May 23 2018 1:07AM | Last Updated: May 22 2018 10:06PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र सरकारचे शैक्षणिक धोरण, दरवर्षी बदलत जाणारे जीआर यामुळे महाराष्ट्रातील हायस्कूलचे शिक्षक व ज्युनियर कॉलेजचे प्राध्यापक वैतागले आहेत. त्यातच आपल्या शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्या नियमापेक्षा एक दोनने जरी घटली तर शिक्षकांवर बदलीची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे एकेक विद्यार्थी आपल्या हायस्कूलला, ज्युनियर कॉलेजला यावा यासाठी प्राध्यापकवर्ग शेजारील बेळगाव जिल्ह्यात विद्यार्थी शोधमोहिम राबवित आहे. 

महाराष्ट्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणानुसार आठवी, नववी, दहावी इयत्तेच्या प्रत्येक वर्गात 32 विद्यार्थी हवेत. त्यापेक्षा  एक विद्यार्थी कमी असेल तर त्या हायस्कूलमधील एक शिक्षक कमी होतो. तसेच पाचवी, सहावी, सातवी या तीन्ही वर्गातील एकूण 108 विद्यार्थी संख्येपेक्षा संख्या एकने कमी असेल तर एक शिक्षक कमी करून बदली करण्यात येते. 

ज्युनियर कॉलेजमध्ये अकरावी, बारावी इयत्तांमध्ये प्रत्येक तुकडीत 60 विद्यार्थी संख्या असणे गरजेचे आहे. अकरावी व बारावी या दोन्ही वर्गांचे मिळून 120 विद्यार्थ्यांसाठी 3 पूर्ण वेळ डबल ग्रॅज्युएट प्राध्यापकांची नियुक्ती केली जाते. या संख्येत एकने घट झाली तरी प्राध्यापकांची बदली करण्यात येते. कॉलेजमध्ये सीएचबी तत्वावर म्हणजेच घड्याळी 60 मिनिटांच्या एका लेक्‍चरला 72 रुपयांचे मानधन दिले जात आहे. त्यातही तीन कायमस्वरुपी प्राध्यापक डबल ग्रॅज्युएट नसतील तर सहा प्राध्यापक सीएचबी तत्वावर कार्यरत ठेवावेत, असे धोरण आहे. त्यामुळे ही पटसंख्या कायम राखण्यासाठी सीमेवरील काही गावातून विद्यार्थी शोधमोहीम राबविण्यासाठी शिक्षकासह प्राध्यापक रात्रीचा दिवस करत आहेत.

प्राध्यापकांची कसरत

शिक्षण खात्याने निकष पूर्ण न करणार्‍या संस्थावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे संस्थांनी प्राध्यापकांवर दडपण आणले आहे. त्यामुले मे महिन्याची सुटी असूनही कोवाड, शिनोळी परिसरातील प्राध्यापकांनी विद्यार्थी मिळविण्यासाठी पायाला भिंगरी बांधली आहे. सीमाभागातील अतिवाड, बेकिनकेरे, उचगाव, बसुर्ते, कुद्रेमानी, बिजगर्णी, बेळगुंदी, सोनोली, येळेबैल, राकसकोप, सकाळी-संध्याकाळी पालकांच्या भेटीगाठी होत आहेत. 

प्राध्यापक आर्थिक कोंडीत

महाराष्ट्र सरकारने वाढीव विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार 2003 पासूनच्या वाढीव तुकड्यांना लांबणीवर टाकत 2011 साली मंजुरी दिली. यासाठी 1300 नवीन पदांची गरज होती. 2014 ला या पदांना मंजुरी दिली. यानंतर सरकारने विद्यार्थीसंख्या कमी झाली म्हणून पुन्हा 1300 पदापैकी 450 पदे 2017 साली पुन्हा रद्द केली. अशा धोरणामुळे प्राध्यापकांची अवस्था ‘आगीतून फुफाट्यात’ अशी  झाली आहे.

विद्यार्थ्यांना सर्व शैक्षणिक सुविधा 

विद्यार्थी मिळविणे आणि आपल्या वर्गाची पटसंख्या अबाधित ठेवून शिक्षण खात्याची कारवाई टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा सर्व खर्च उचलण्याची हमी प्राध्यापक वर्गाकडून घेतली जात आहे. यामध्ये वर्षभराचा बसपास, गणवेश, शैक्षणिक फी, शैक्षणिक स्थलांतर दाखल्याची 2500 रुपये फी हा सर्व खर्च संबंधित प्राध्यापक करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा अनेक युक्त्या करण्यात येत असल्या तरी सीमाभागातील काही गावातून महाराष्ट्रातील महाविद्यालयापर्यंत थेट बसेस नसल्याने याला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे.