Sat, Nov 17, 2018 23:27



होमपेज › Belgaon › धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जाचा लाभ फक्‍त संस्थांना

धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जाचा लाभ फक्‍त संस्थांना

Published On: Mar 21 2018 1:41AM | Last Updated: Mar 20 2018 11:03PM



बेळगाव : प्रतिनधी

लिंगायत-वीरशैव समुदायाला राज्य सरकारने धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जा दिला असला तरी नोकरी वा अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी त्यांना कोणताही लाभ होणार नाही. केवळ लिंगायत व्यवस्थापन असणार्‍या शिक्षण संस्थांना आरटीई कोट्याच्या सक्तीतून वगळल्याचा लाभ होईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे एकंदर लिंगायत समाजाचा अपेक्षाभंग होण्याची शक्यता आहे. तसेच नोकरीत आणि शिक्षणात आरक्षण मिळवण्यासाठी या समाजाला पुन्हा लढा उभारावा लागण्याची शक्यता आहे.राज्य सरकारने धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याबाबत केंद्राकडे शिफारस केली आहे. पण यामुळे सरकारी नोकरी वा व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी वेगळे आरक्षण या समाजाला मिळणार नाही. तसे मंत्रिमंडळ समितीने स्पष्ट केले असून, इतर अल्पसंख्याकांच्या आरक्षणावर नव्या निर्णयाचा कोणताच परिणाम होणार नाही. पण लिंगायत व्यवस्थापन असणार्‍या शिक्षण संस्थांना मात्र या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. 

नव्या शिक्षण संस्था सुरु करण्यास मुभा असणार आहे. तसेच शिक्षण हक्‍क कायदा (आरटीई) या संस्थांना लागू असणार नाही. त्यामुळे आरटीई कोट्यातील 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या मागास असणार्‍यांना देणे या संस्थांवर बंधनकारक असणार नाही. नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी लिंगायत धर्माची गणना ही इतर मागासवर्गीय 3 (बी) वर्गवारीतच होणार आहे. या वर्गवारीत मराठा, जैन यांचाही समावेश आहे. या वर्गवारीसाठी 5 टक्के जागा राखीव असतात. तरीही राज्यातील लिंगायत समाजाने समाधानाचा सुस्कारा सोडला आहे. स्वतंत्र धर्मासाठी कित्येक वर्षांपासून चालविलेल्या लढ्याला अखेर न्याय मिळाल्याची प्रतिक्रीया लिंगायत समाजाकडून व्यक्त होत आहे. 

वीरशैवांचा आक्षेप

राज्य सरकारच्या या निर्णयाला वीरशैव समाजाने मात्र तीव्र आक्षेप घेतला आहे. वीरशैव लिंगायत समाजाला प्राचीन इतिहास आहे. आता राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर लिंगायत स्वतंत्र धर्माचा निर्णय घेऊन वीरशैव व लिंगायत अशी दोन शकले करू पहात आहे.  राज्यातील सत्तारूढ सरकारने बहुसंख्य लिंगायतांची मते आपल्या पारड्यात पाडून घेण्यासाठी ही खेळी केली असल्याचा आरोप वीरशैव समाजाबरोबर मठाधिशांनीही केला आहे.

लिंगायत समाजाच्या मागणीनुसार  स्वतंत्र लिंगायत धर्मासंबंधी अहवाल मागविण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती नागमोहनदास यांच्या नेतृत्वात 7 सदस्यांची एक स्थापन केली होती. वीरशैव व लिंगायत गटातील मतभेद दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने  लिंगायत धर्म म्हणून मान्यता देताना त्यामध्ये वीरशैव समुदायाचाही उल्लेख केला आहे. न्या. नागमोहनदास समितीचा अहवाल स्वीकारू  नये. स्वतंत्र धर्माची मान्यता द्यायचीच असेल तर वीरशैव?लिंगायत असे नाव द्यावे, अशी मागणी वीरशैव समाजाने केली आहे.

 सरकारविरोधात लढूया : वीरभद्र शिवाचार्य 

पुरातन कालापासून अस्तित्वात असलेल्या वीरशैव लिंगायत धर्माची राज्य सरकारने राजकीय लाभ उठविण्यासाठी दोन शकले करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या विरोधात  वीरशैव लिंगायत मठाधिशांनी आंदोलन उभारून सरकारचा कुटिल प्रयत्न हाणून पाडू, असे चंदरगी येथील गुरुगडदेश्वर  संस्थान हिरेमठाचे वीरभद्र शिवयोगी शिवाचार्य यानी म्हटले आहे.
समाजावर समानतेच्या तत्वे बिंबवित असलेला, सर्वांना समानतेची वागणूक देणारा धर्म वीरशैव लिंगायत  आहे. राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी सरकारने लिंगायत व वीरशैव या दोघांना स्वतंत्र धर्माची मान्यता देण्याचा निर्णय घेऊन केंद्राकडे शिफारस केली आहे. राज्य सरकारच्या या कृतीविरोधात वीरशैव मठाधिशांनी एकत्र येऊन लढा देऊया, असे वीरभद्र शिवाचार्य स्वामींनी म्हटले आहे.

निर्णय चुकीचा : विश्‍वेश्‍वतीर्थ स्वामी

राज्य सरकारची शिफारस केंद्र सरकारने मान्य करू नये. वीरशैव व लिंगायत यांच्या मतभिन्नता असली तरी हा एकच धर्म आहे. दोन्ही गटांना स्वतंत्र धर्माची मान्यता देण्यास आल्यास  सर्वच जातीचे, समाजाचे स्वतंत्र धर्माची मागणी करतील, यात संशय नाही.

मठाधिशांची बैठक घेऊन चर्चा करणार : रंभापुरीश्री

वीरशैव व लिंगायत या दोघांना स्वतंत्र धर्माची मान्यता देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेली मागणी अत्यंत चुकीची आहे. लिंगायत व वीरशैव याना स्वतंत्र धर्माची मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्यांनी चालविलेले प्रयत्न म्हणजे भिंतीआड दिवा ठेवल्यासारखे आहे.  मुख्यमंत्री धर्मसंकटात सापडण्याची ही चिन्हे आहेत.  धर्म फोडून त्यांची दोन शकले केल्याची अपकीर्ती मुख्यमंत्र्यांना सहन करावी लागणार आहे. येत्या एक?दोन दिवसांत राज्यातील मठाधिशांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल. सरकारने आपला निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी शांततेच्या मार्गाने लढा देण्यात येईल, असे रंभापुरीश्री यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारचे अभिनंदन: सिध्दराम स्वामी 

बेळगाव येथील नागनूर  रुद्राक्षीमठाचे डॉ. सिध्दराम महास्वामींनी सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक व अभिनंदन केले आहे. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असाच म्हणता येईल. लिंगायतांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळाल्यास त्यांना कायदेेशीरपणे सरकारच्या सर्व सोई? सुविधांचा लाभ मिळेल. विश्वगुरू बसवेश्वरांनी स्थापन केलेला धर्म लिंगायत. या धर्मातील सर्वजण तसेच बसवेश्वरांची तत्वे मान्य करणारे. वीरशैव हाही  लिंगायत धर्मातील एक गट आहे. त्यांनीही हा निर्णय मान्य करावा.