Thu, Sep 20, 2018 07:59



होमपेज › Belgaon › साधनसंपत्ती भरपूर, तरीही मागास खानापूर!

साधनसंपत्ती भरपूर, तरीही मागास खानापूर!

Published On: Jun 09 2018 1:33AM | Last Updated: Jun 08 2018 7:53PM



खानापूर : वासुदेव चौगुले

म.ए. समितीचे खंबीर उमेदवार आणि तत्कालीन आ. अरविंद पाटील यांचा पराभव करून विजयी ठरलेल्या डॉ. अंजली निंबाळकर यांना आता विधानसभेत पोचल्यानंतर पुढच्या मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. खानापूर मतदारसंघातील दुर्गम भाग रस्त्याने जोडणे, पिण्याचे पाणी पुरवणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि बहुतांशी जनता मराठी असल्यामुळे सारी सरकारी कागदपत्रे मराठी भाषेतही उपलब्ध करुन देण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल.

51 ग्राम पंचायती आणि एका नगर पंचायतीचा समावेश असलेला खानापूर विधानसभा मतदार संघ विस्ताराने जिल्ह्यातील सर्वात मोठा मतदार संघ म्हणून ओळखला जातो. तालुक्याच्या पहिल्या महिला आमदार होण्याचा मान डॉ. अंजली निंबाळकर यांना मिळाला. आता त्यांना पुढची मजल गाठावी लागेल.

सर्वाधिक पावसाचा तालुका असूनही खानापूर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये फेब्रवारी-मार्चपासूनच पाणीटंचाई जाणवू लागते. या समस्येवर तातडीने उपाय योजावे लागतील.मलप्रभा ही तालुक्यातील महत्त्वाची नदी, तसेच बेळगाव-खानापूरचे तीर्थस्थळ आहे. पण खानापूर शहराचे सांडपाणी थेट मलप्रभेत मिसळते. या समस्येवर तोडगा शोधण्याचे आव्हान आहे. बिडी-इटगीकडची काही गावे वगळता खानापूर तालुका पूर्ण मराठी भाषिक आहे. पण या मराठी भाषिक जनतेला पदोपदी कन्नडशी सामना करावा लागतो. घरात येणार्‍या वीजेच्या बिलापासून तहसीलमध्ये मिळणार्‍या उतार्‍यापर्यंत सारी कागदपत्रे केवळ कन्नडमध्ये असल्यामुळे शिक्षित मराठी जनता निरक्षर ठरते. अशा स्थितीत मराठी जनतेला कन्नडबरोबरच मराठीतूनही ही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान आ. निंबाळकरांसमोर आहे.आ. निंबाळकर यांना निवडून देताना विकासकामांसह सांस्कृतिक गळचेपीही त्या थांबवतील, अशी मतदारांची अपेक्षा होती. ती सत्यात उतरवण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर आहे.

पाणीटंचाई

जिल्ह्यातला सर्वाधिक पावसाचा तालुका असूनही शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचीही टंचाई आहे. ती दूर करण्यासाठी मलप्रभा नदीसह अन्य नद्यांच्या पाण्याचा शेतीसाठी कसा वापर करुन घेता येईल, हे नियोजन आवश्यक आहे. सर्वाधिक नद्यांचा तालुका असूनही शेतीतील उत्पन्न कमी आहे. उन्हाळ्यात अनेक गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. हे चित्र बदलण्यासाठी उपलब्ध जलसंपत्तीचा कमाल मर्यादेने वापर करुन घेण्याची गरज आहे. जागोजागी बांध, शेततळी आणि कालव्यांचे जाळे निर्माण केल्यास उन्हाळी पीक घेऊन शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.

बेरोजगारी

निर्बंधांमुळे वाळू व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. तालुक्यातील पाच हजारांवर कुटुंबे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. वाळू वाहतूक परवाना आणि करवसुलीची जबाबदारी ग्रा. पं ना दिल्यास ही समस्या दूर करता येऊ शकते. असे केल्यास शासनाच्या महसूलात वाढ होईल. तसेच मिळालेल्या महसुलाचा ग्रा. पं च्या विकासारिता उपयोग करता येऊ शकतो. सध्या मजुराने घाम गाळणे आणि अधिकारी व पोलीसांची भरती करणे अशी गत वाळू व्यावसायिकांची झाली आहे.

दुर्गम रस्ते

दुर्गम भागातील अनेक गावांना अद्याप पक्के रस्ते व संपर्काची साधने नाहीत. अशा ठिकाणी वनविभागाकडून रस्त्यांच्या विकासालाही आडकाठी केली जातेे. त्यामुळे दुर्गम भागातील जनता मूलभूत सुविधांपासून आजही वंचित आहे. आजारपणात गावापर्यंत रुग्णवाहिकाही पोहचणेी कठीण आहे. त्याकरिता किमान बारमाही रुग्नवाहिका जाऊ शकेल, असे संपर्क रस्ते करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य व केंद्रातील वन विभागाकडे जातिनिशी पाठपुराव्याची गरज आहे.

वन्यप्राणी-मानव संघर्ष

वन्यप्राणी  संघर्ष ही नित्याचीच बाब बनली आहे. दरवर्षी किमान चार शेतकर्‍यांना वन्यप्राण्यांच्या हल्यात जीव गमवावा लागतो. वन्यप्राण्यांकडून शेतीपिकांचेही मोठ्याप्रमाणात नूकसान केले जाते. त्याबदल्यात दिली जाणारी नुकसान भरपाई नगण्य असते. त्यामध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. तालुक्यात इको टुरिझमला बराच वाव असल्याने रोजगार निर्मितीचे माध्यम म्हणून जंगल पर्यटनाच्या विकासावर भर दिल्यास स्थानिक तरुणांच्या हाताला काम मिळू शकते.

भुयारी गटार

खानापूर शहरातील भुयारी गटार योजना प्रलंबित आहे. परिणामी गटारींचे सांडपाणी थेट मलप्रभा नदीत जाऊन मिसळत आहे. त्यामुळे पाणीप्रदूषणात वाढ झाली आहे. पंचवीस हजार लोकवस्तीचे शहर असूनही भुयारी गटार योजनेचा अभाव आहे. त्यातच शहर विकासासाठी निधी वितरण करताना मागील वर्षात खानापूर नगर पंचायतीला जिल्ह्यात सर्वात कमी विकास निधी मिळाला. पुढील वर्षी लक्ष्मीयात्रा होत असल्यामुळे शहराच्या विकासासाठी स्वतंत्र अनुदान मंजूर करुन घेणे गरजेचे आहे.

मराठी शाळांची अवस्था

तालुक्यातील सरकारी मराठी शाळांची दूरवस्था थांबविण्यासाठी शिक्षक भरती, पुरेशा सुविधा पुरविणे, शाळांचा दर्जा सुधारावा यासाठी कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. मराठी पुस्तके अद्यापही उपलब्ध नाहीत. त्यांचा सुरळीत पुरवठा करणे. दुर्गम भागात वैद्यकिय सुविधांची वाणवा असल्याने आरोग्य सुविधांच्या विस्तारावर भर देणे, हीसुद्धा आव्हाने त्यांच्यासमोर आहेत.

मराठीतून परिपत्रके

मराठी भाषिक जनतेची महत्त्वाची म्हणजे फक्त कन्‍नडमधून मिळणारी सरकारी कागदपत्रे. सरकारी परिपत्रके, शासकिय योजनांची माहिती आणि सर्वाजनिक ठिकाणी मराठीलाही तितकेच स्थान मिळावे, यासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्नांची आशा आहे. आमदार अंजली निंबाळकर यांची मातृभाषा मराठी असल्याने या विषयाबाबत त्यांना तळमळ आहे. याबद्दल यापूर्वी त्यांनी सध्याचे उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्‍वर व तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे मराठीतून कागदपत्रांच्या मागणीचा पाठपुरावा केला आहे. तो कायम ठेवून प्रश्न धसास लावण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.