Fri, Sep 21, 2018 00:47



होमपेज › Belgaon › आरक्षणाला कायदेशीर प्रत्युत्तराची तयारी 

आरक्षणाला कायदेशीर प्रत्युत्तराची तयारी 

Published On: Jan 07 2018 2:01AM | Last Updated: Jan 06 2018 9:00PM

बुकमार्क करा




बेळगाव : प्रतिनिधी      

रोटेशन पध्दतीला फाटा देऊन नगरविकास खात्याने मनमानीपणे महापौर-उपमहापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले आहे. याला कायदेशीर आव्हान देण्याची तयारी मराठी गटाने चालवल्याची माहिती मनपा सत्ताधारी गटनेते पंढरी परब यांनी दिली.महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर करण्यास नगरविकास खात्याने मोठा विलंब लावला. चार वर्षात महापौरपदाचे आरक्षण एकदाही  सामान्य झालेले नाही. यामुळे यावेळी आरक्षण सामान्य होईल, अशी अटकळ होती.

नगरविकास खात्याने बुधवारी राज्यातील 11 महापालिकांच्या महापौर-उपमहापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले. बेळगावचे महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी झाल्यामुळे सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का बसला. यामध्येही प्रामुख्याने मनपातील सत्ताधारी मराठी भाषिक गटात आरक्षणावरून तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यात आला.

महापालिकेवरील मराठी भाषिकांची सत्ता डोळ्यात खुपसत असल्यानेच कर्नाटकी प्रशासनाने जाणीवपूर्वक महापौरपदाच्या आरक्षणावरून राजकीय डावपेच केल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती.32 सदस्यांच्या मराठी गटात अनुसूचित जमातीचा सदस्य नसल्याची माहिती मिळाल्यामुळेच खात्याने कन्नड भाषिकांना खूश करण्यासाठी महापौर आरक्षणाची चाल खेळल्याचा संताप व्यक्त केला जात आहे.

जाहीर झालेल्या आरक्षणावरून मराठी गटात अस्वस्थता वाढली आहे. खात्याच्या त्या सूचनेला कायद्याच्या चौकटीत उत्तर देण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. त्या संदर्भात पंढरी परब म्हणाले, आरक्षणाबाबत नगरविकास खात्याने गल्लत केली आहे. रोटेशन पध्दतीनुसार पाच वर्षात एकदा तरी महापौरपदाचे आरक्षण सामान्य होणे आवश्यक होते. मात्र रीतसर पध्दतीला फाटा देऊन मनमानीपणे आरक्षण जाहीर केले आहे. याला प्रत्युत्तर देण्याचा निर्णय गटाने घेतला  आहे. कायदेशीर कारवाईसाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली जात आहे.लवकरच न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.