होमपेज › Belgaon › अन्‍नभाग्य योजनेला भ्रष्टाचाराची कीड

अन्‍नभाग्य योजनेला भ्रष्टाचाराची कीड

Published On: Jan 19 2018 1:49AM | Last Updated: Jan 18 2018 8:44PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अन्‍न भाग्य योजनेतील तांदळाची चोरीच्या मार्गाने होणार्‍या काळ्या बाजारातील  विक्रीचा  पोलिसांनी छापा टाकून  नुकताच पर्दाफाश केला. यामुळे सरकारकडून अन्‍न व नागरी पुरवठा खात्याच्या वितरण व्यवस्थेत होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी राबविल्या जाणार्‍या उपाययोजना सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. यामुळे सरकारी यंत्रणेच्या कारभारावर प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे. या प्रकरणात अधिकार्‍यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्‍त होतो.  

गोरगरीब जनतेला एक रु. किलो दराने तांदूळ व सवलतीच्या दरात इतर  धान्य देणार्‍या सरकारच्या अन्‍नभाग्य योजनेला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड कायम आहे. अन्‍न व नागरी पुरवठा खाते व सीसीबी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत चोरीच्या मार्गाने अन्‍नभाग्यचा तांदूळ विकणार्‍यांना अटक केली. 100 क्‍विंटल तांदूळ जप्‍त करण्यात आला. वितरण व्यवस्थेत होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना सरकारकडून राबविल्या जात असल्या तरी त्या फोल ठरत असल्याने सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे. 

सरकारने अन्‍न व नागरी पुरवठा व्यवस्थेत होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी टप्प्या टप्प्याने सुधारणा केल्या आहेत. यापूर्वी रेशनकार्ड धारकांना कार्डावर नाव असलेल्या नागरिकांच्या संख्येनुसार धान्य  वितरण केले जात होते. एकाच कुटुंबात अनेकांच्या नावाने रेशनकार्ड घेऊन धान्य मिळवित असल्याची बाब पुढे आली होती. अनेक वितरकांकडून बोगस रेशनकार्ड तयार करुन सदर कार्डांवर आलेले रेशन काळ्या बाजारात विकले जात होते. ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आल्याने याचे सर्वेक्षण केले. बोगस रेशनकार्डे रद्द केली होती. यात अधिक पारदर्शकता अनण्यासाठी रेशनकार्ड अर्ज करण्याची व्यवस्था ऑनलाईन करून महत्त्वाचे पाऊल उचलले. 

रेशनकार्ड धारकाला कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे आधार व निवडणूक ओळखपत्र नोंदणी क्रमांक देणे बंधनकारक केले. यामुळे या व्यवस्थेत पारदर्शकता आणली आहे. कार्ड धारकांना वितरित होणार्‍या प्रत्येक महिन्याच्या रेशनसंदर्भात मोबाईलवर एसएमएस पाठवून माहिती देण्याची प्रक्रियाही हाती घेतली आहे. मात्र ग्रामीण भागात या यंत्रणेचा बोजवारा उडाला आहे. यामुळेच भ्रष्टाचाराला वाव मिळाल्याचे बोलले जाते. ग्रामीण भागात अद्यापही वितरकांकडून लुबाडणूक सुरू आहे. याकडे नागरी पुरवठा खात्याने लक्ष दिले नसल्यानेच असे प्रकार घडत आहेत. 

नागरी पुरवठा खात्याच्या अधिकार्‍यांचा यात सहभाग असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून यामागे असणार्‍यांचा शोध लागेल का, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे.