होमपेज › Belgaon › आंबेवाडीतील अतिक्रमित शेतजमिनीत खड्डे

आंबेवाडीतील अतिक्रमित शेतजमिनीत खड्डे

Published On: Jun 06 2018 1:41AM | Last Updated: Jun 05 2018 10:38PM



खानापूर : प्रतिनिधी

तालुक्यातील लोंढा वनविभागाच्या अखत्यारित येणार्‍या गुंजी ग्रा. पं. च्या हद्दीतील आंबेवाडी येथे काही शेतकर्‍यांनी वनविभागाच्या मालकीच्या जमिनीत अतिक्रमण करुन भातपिकाची शेती चालवली होती. 1972 पासून शेतकरी या अतिक्रमित जमिनी कसत आहेत. भूमीहिन शेतकर्‍यांना या जमिनींचाच काय तो आधार. असे असताना दोन दिवसापूर्वी वन कर्मचार्‍यांनी पिकाऊ जमिनीमध्ये झाडे लावण्यासाठी खड्डे खणले आहेत. परिणामी शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचे एकमेव साधन बुडाले आहे.

आंबेवाडी गाव जंगलाने वेढले आहे. येथील बरेच शेतकरी वनविभागाच्या अतिक्रमित जमिनींवर अवलंबून आहेत. 1972 पासून ते या जमिनी कसत आहेत. आजवर त्यांच्याकडून कसलाही दंडात्मक कर वनविभागाने भरुन घेतलेला नाही. जमिनीत उत्पादित केल्या जाणार्‍या भातपिकापैकी एक-दोन पोती भात खंड म्हणून संबंधित वनकर्मचार्‍यांना देऊन शेतकरी गुजराण करत आले आहेत.खासगी क्षेत्राला लागून असलेल्या वनजमिनींचे नुकतेच फेरसर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यानुसार शेतकरी कसत असलेल्या जमिनींना चर मारुन हद्द निश्‍चिती करण्यात आली आहे. या जमिनी आपल्या ताब्यात घेऊन रोपलागवडीसाठी खड्डे मारण्याचे काम हाती घेतले आहे. वास्तविक वनविभागाकडून आंबा, काजू, फणस यासारख्या रोपांची लागवड करण्याला प्राधान्य दिले जाते. या ठिकाणी सुपीक भात जमिनीत बांबूच्या रोपांची लागवड केली जाते. यामुळे केवळ शेतकर्‍यांना त्रास देण्याच्या उद्देशानेच हा प्रकार सुरु आहे का, अशी शंका घेण्यात येत आहे. अन्यत्र वनविभागाच्या पडीक जमिनीत रोपलागवड केली जात असताना आंबेवाडीत सुपीक जमिनीत बांबू लागवडीचा अट्टहास कशापायी, अशी विचारणा शेतकर्‍यांकडून केली जात आहे.

45 वर्षापासून संबंधित शेतकर्‍यांचा या शेतजमिनीवरच उदरनिर्वाह चालत असून यावर्षी खड्डे मारण्यात आल्यामुळे भातलागवडीपासून त्यांना वंचित राहावे लागले आहे. विशेष म्हणजे शेतकर्‍यांकडून वनविभागाने दंडही भरुन घेतला नसल्यामुळे या जमिनी 45 वर्षापासून कसत असल्याचा कोणताही पुरावा शेतकर्‍यांकडे नाही. अन्य ठिकाणच्या अतिक्रमित शेतकर्‍यांच्या जमिनींना अभय देऊन केवळ मोजक्या शेतकर्‍यांनाच वेठीस धरण्याचा वनकर्मचार्‍यांनी चालविलेला प्रयत्न संशयास्पद वाटतो. आ. डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.