Wed, Sep 26, 2018 18:37



होमपेज › Belgaon › पंचायतींची विकासगाडी धीम्या गतीने; शासन उदासीन

पंचायतींची विकासगाडी धीम्या गतीने; शासन उदासीन

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





खानापूर : विलास कवठणकर

 केंद्र आणि राज्य सरकार एकीकडे विविध योजनांची खैरात करत असताना जुन्या योजना निधीअभावी बंद पडण्याच्या स्थितीत  आहेत. याचा फटका ग्रामीण भागाला बसत आहे. परिणामी रोजगार हमीसह पंचायतीच्या विविध योजनेंतर्गत कामे केलेल्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. केंद्राची महत्त्वाची योजना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेचा दहा कोटीपर्यंतचा निधी लालफितीत अडकला आहे.  राज्य शासनाच्याही विविध योजनांचा निधी आला नसल्याने पंचायतीची विकासगाडी धीम्या गतीने चालली आहे. यामुळे विकासाचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार, असा प्रश्‍न नागरिकांना पडला आहे.

ग्रामीण पातळीवर विकास करण्यासाठी पंचायतराज खात्याची निर्मिती करण्यात आली. त्या अंतर्गत स्थानिक पातळीवर अडीच ते दोन हजार लोकसंख्येसाठी ग्रामपंचायतीची निर्मिती करण्यात आली. पंचायतीच्या माध्यमातून आतापर्यंत बर्‍यापैकी विकास झाला असला तरी  गाव सुधारणेसाठी आणखी विकासाची गरज आहे. 

 रोजगारचे दहा कोटी थकीत       

रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सुरवातीची काही वर्षे प्रभावीपणे राबविलेल्या योजनेचे दोन वर्षापासून तीनतेरा वाजले आहेत. दोन वर्षात रोजगार हमी अंतर्गत काम झालेल्या कामांचा निधी वेळेत मिळत नसल्याने खानापूर तालुक्यातील 51 पंचायतींमधील 10 कोटीचा निधी केंद्र शासनाकडून थकीत असल्याचे ता. पं. अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले. यामुळे त्या अंतर्गत काम केलेल्या मजुरांसह कंत्राटदारांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. परिणामी या एका रोजगार हमी योजनेमुळे पंचायतीच्या इतर योजनाही राखडल्या आहेत. यामुळे पंचायतीच्या विकासालाच खीळ बसल्याचे चित्र आहे.       

स्थानिक विकास रखडला तालुक्यातील अनेक पंचायतींकडून स्थानिक गाव पातळीवरील विकासाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. शाळा, पाणी, गटार, स्वच्छता, नागरिकांच्या समस्या अशा अनेक बाबतीत विकास रखडला आहे. याबाबत पंचायतीमध्ये विचारले असता योजना नाही, निधी नसल्याचे कारण पुढे करण्यात येते. त्यात पंचायत पीडीओसह कर्मचार्‍यांची मनमानी वाढली आहे. यामुळे नागरिकांच्या समस्यांचे काय, सा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.