Thu, Nov 22, 2018 16:10



होमपेज › Belgaon › नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्ष आरक्षण कोटा जाहीर

नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्ष आरक्षण कोटा जाहीर

Published On: Jul 07 2018 1:34AM | Last Updated: Jul 06 2018 11:58PM



निपाणी : प्रतिनिधी

राज्यातील 58 सिटी  म्युनिसिपल कौन्सिल, 116 टाऊन म्युनिसिपल कौन्सिल व 92 टाऊन पंचायतीच्या नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षपद निवडणुकीचा आरक्षण कोटा राज्य सरकारचे नगरविकास खात्याचे  सचिव के. एल. बागलवाडे यांनी अधिसूचनेद्वारे जाहीर केला आहे. या कोट्याला कोणाची हरकत असल्यास त्यांनी 7 दिवसात दाखल करावे, असे कळविण्यात आले आहे. निपाणीकरांना दोन्ही पदाच्या आरक्षणाची उत्सुकता लागून राहिली आहे.

राज्यात 58 सिटी म्युनिसिपल असून त्यापैकी बेळगाव जिल्ह्यात निपाणी आणि गोकाकचा समावेश होतो. आरक्षण कोट्यानुसार नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्षपदासाठी एससी 5, एससी महिला 5, एसटी 2, एसटी महिला 2, मागासवर्ग अ 6, मागासवर्ग अ महिला 6, मागासवर्ग ब 2, मागासवर्ग ब महिला एक, सामान्य 15 व सामान्य महिला 14  असा कोटा निश्‍चित करण्यात आला आहे.

राज्यात एकूण 116 टाऊन म्युनिसिपल कौन्सिल असून यापैकी बेळगाव जिल्ह्यात 15 आहेत. त्यामध्ये चिकोडी, सदलगा, अथणी, बैलहोंगल, हारूगेरी, मुगळखोड, रामदुर्ग, सौंदत्ती, कोण्णूर, संकेश्‍वर, मुन्नोळी, उगार खुर्द, कुडची व हुक्केरीचा समावेश आहे. त्यासाठी शासनाने अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या आरक्षणाचा कोटा हा एससी 10, एससी महिला 10, एसटी 4, एसटी महिला 4, मागासवर्ग अ 12, मागासवर्ग अ महिला 12, मागासवर्ग ब 3 , मागासवर्ग ब महिला 3, सामान्य 29 व सामान्य महिला 29 याप्रमाणे ठेवला आहे.

राज्यात 92 टाऊन पंचायती असून त्यापैकी बेळगाव जिल्ह्यात 15 आहेत. यामध्ये एम. के. हुबळी, कित्तूर, एकसंबा, कब्बूर, बोरगाव, ऐनापूर, शेडबाळ, रायबाग, ककणवाडी, चिंचली, खानापूर, नांगनूर, मल्लापूर पी. जी., कल्लोळी व आरभावी गावाचा समावेश आहे. त्यासाठी नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्षपदाचा आरक्षण कोटा एससी 8, एससी महिला 8, एसटी 3, एसटी महिला 3, मागासवर्ग अ 10, मागासवर्ग अ महिला 9, मागासवर्ग ब 3 , मागासवर्ग ब महिला 2, सामान्य 23 व सामान्य महिला 23 याप्रमाणे कोटा ठेवला आहे.
रोटेशन पद्धतीनुसार नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर होते. 2008-09 मध्ये झालेल्या पालिकेच्या निवडणुकीनंतर सामान्य जागेसाठी नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण आले होते. यानंतर ओबीसी महिला असे आरक्षण आले. पाच वर्षात पहिल्या अडीच वर्षासाठी सामान्य महिला व  त्यानंतर एससी असे आरक्षण आहे.