Mon, Nov 19, 2018 13:05



होमपेज › Belgaon › म्हादई वाद नेमका आहेे तरी काय?

म्हादई वाद नेमका आहेे तरी काय?

Published On: Jan 17 2018 1:56AM | Last Updated: Jan 16 2018 9:11PM

बुकमार्क करा




बेळगाव : प्रतिनिधी

खानापूर तालुक्यातील कळसा व भांडुरा कालव्याद्वारे म्हादईचे 7.56 टीएमसी इतके पाणी मलप्रभा नदीद्वारे वळविण्याची व ते हुबळी-धारवाड, नरगुंद, नवलगुंदसह गदग जिल्ह्याला पुरवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना कर्नाटक सरकारने आखली आहे. 30 वर्षापासून ती अमलात आणण्यासाठी कर्नाटकाने खटाटोप चालूच ठेवला आहे. कळसा व भांडुरा कालवे निर्माण करण्यासाठी कर्नाटकाने शेकडो एकर वनक्षेत्रातील वृक्ष तोडून तो भाग उजाड बनविला आहे. या बेकायदा योजनेला गोवा सरकारने व तेथील पर्यावरण संघटनांनी जोरदार आक्षेप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात व म्हादई जल लवादासमोर पाणी वळविण्यास  हरकत घेतली आहे. लवादासमोर व सर्वोच्च न्यायालयासमोर गोव्याची बाजू भक्‍कम आहे. लवादासमोर आपला टिकाव लागणार नाही, हे ओळखूनच कर्नाटक सरकारने जलवाटप तंटा लवादासमोर गोवा व महाराष्ट्राच्या समझोत्याने सोडविण्याचा तगादा लावला आहे.

समझोता प्रस्तावाला गोव्याने मान्यता द्यावी, यासाठी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने व विरोधी भाजपने गोव्यामधील भाजप सरकारवर दबावाचे राजकारण चालवले आहे. लवादाच्या बाहेर हा प्रश्‍न वाटाघाटीने सोडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यस्थी करावी, असा लकडाही लावला आहे. परंतु कायद्यानुसार खटल्याचा निकाल आपल्या बाजूने लागणार, अशी खात्री वाटल्याने व वस्तुस्थितीही तशीच असल्याने गोवा सरकारने म्हादईप्रश्‍नी लवादाचा निकालच अंतिम असेल, अशी भूमिका घेतली आहे.

परंतु कर्नाटक सरकारने व राज्यातील कन्नड संघटनांनी गोव्याचे जलसंपदामंत्री विनोद पालयेकर यांनी कर्नाटकाच्या जनतेबद्दल अपशब्द वापरले म्हणून त्यांच्याविरुध्द आंदोलन छेडले आहे. दररोज गोव्याला जाणारा भाजीपाला व दूध पुरवठा बंद करण्याचा इशारा या संघटनांनी, काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रतोद आ. अशोक पट्टण व बेळगावचे पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी दिला आहे. वास्तविक म्हादईप्रश्‍न निकालात निघाल्यास याचा लाभ केवळ हुबळी-धारवाड, नरगुंद, नवलगुंद व गदग जिल्ह्याला मिळणार आहे. खानापूर व बेळगाव तालुक्यातील शेतकर्‍यांना व नागरिकांना काहीही लाभ होणार नसून त्रास व व नुकसान सहन करावे लागत आहे. या दोन्ही तालुक्यातील शेतकर्‍यांना या योजनेचा काहीही लाभ मिळणार नाही. योजना निकालात निघाली तर कर्नाटक सरकार मलप्रभा नदीतील पाण्यावर उपसा बंदी लागू करण्याची शक्यता आहे.

या प्रश्‍नावरून कर्नाटकातील विविध शेतकरी संघटना, कन्नड संघटना आंदोलने, धरणे, सत्याग्रह करत असल्याने बेळगाव शहराचे वरंवार नुकसान होत आहे. गोव्याला जाणारा भाजीपाला व दूधपुरवठा बंद करण्यात आला तर बेळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी व दूध उत्पादकांचेच नुकसान होणार आहे. त्यांचे नुकसान आ. पट्टण किंवा पालकमंत्री जारकीहोळी भरून देणार का. असा प्रश्‍नही जिल्ह्यातील भाजीपाला व दूध उत्पादकांनी केला आहे.  गोव्याने 15 जानेवारीला लवादासमोर 531 पानांचा युक्‍तिवाद मांडला आहे. न्यायालयाचा आदेश डावलून कर्नाटकाने म्हादईचे पाणी वळविण्यास प्रारंभ केल्याचा दावाही गोवा सरकारने केला आहे. त्याबद्दल प्रा. राजेंद्र केरकर यांच्यावतीने कर्नाटकविरुध्द अवमान याचिका सादर केली जाणार आहे. म्हादई जलतंटा प्रकरणी लवादासमोर 6 फेब्रुवारीपासून अंतिम युक्‍तिवादाचा प्रारंभ होणार आहे. गोव्याच्यावतीने भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी बाजू मांडणार आहेत.