Wed, Sep 19, 2018 16:40



होमपेज › Belgaon › आता नगरविकास खात्याचा वेळकाढूपणा

आता नगरविकास खात्याचा वेळकाढूपणा

Published On: Feb 24 2018 1:15AM | Last Updated: Feb 23 2018 11:29PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

महापौर-उपमहापौर आरक्षणाबाबत शुक्रवारी नगरविकास खात्याच्या वकीलांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाच्या न्यायालयासमोर चर्चेसाठी मुदत मागीतली.त्यानंतर सोमवार दि.26 रोजी महापौर-उपमहापौर आरक्षणाबाबत अंतिम चर्चा  होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते नगरसेवक अ‍ॅड. रतन मासेकर यांनी दिली. 

सरकारने बेळगाव महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर करताना रोटेशन पद्धत आणि मनपा निवडणूक कायद्याचा भंग झाल्याचा आरोप बेळगाव मनपातील सताधारी मराठी गटातर्फे करण्यात आला.त्यानंतर नगरसेवक अ‍ॅड. रतन मासेकर यांनी महापौर-उपमहापौर आरक्षणाबाबत न्यायालयात याचीका दाखल केली आहे. 

याचीकेवर  बुधवारी सुनावणी झाली होती. आरक्षण जाहीर करताना मनपा निवडणूक कायदा 73 ‘अ’ चा भंंग झाला आहे, असा युक्तिवाद सत्ताधारी गटाचे वकील अ‍ॅड राम  घोरपडे आणी अ‍ॅड.राजशेखर बुरजी यांनी केला. 

पुराव्यांची फेरपडताळणी शुक्रवारी करण्यात येणार होती.मात्र सरकारी वकिलांनी आरक्षणासंदर्भातील स्पष्टीकरण आणी आक्षेपाबाबत मत माांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्यामुळे सोमवारी आरक्षण विषयावर अंतिम चर्चा होणार असल्याची माहिती  मासेकर यांनी दिली आहे.