Mon, Nov 19, 2018 17:54



होमपेज › Belgaon › गर्भवतींसाठींची ‘मातृपूर्ण’ संशयाच्या भोवर्‍यात

गर्भवतींसाठींची ‘मातृपूर्ण’ संशयाच्या भोवर्‍यात

Published On: Dec 29 2017 1:35AM | Last Updated: Dec 28 2017 8:49PM

बुकमार्क करा




बेळगाव : प्रतिनिधी

गर्भवती महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली मातृपूर्ण योजना केवळ दोन महिन्यात भ्रष्टाचाराच्या भोवर्‍यात अडकली आहे. यामुळे योजनेतून आहार देण्याऐवजी धान्य देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. याचे पडसाद बेळगाव तालुका पंचायतच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण बैठकीत उमटल्याचे दिसून आले. हाच प्रकार राज्यभर सुरू आहे.

बैठकीत सदस्यांनी उपरोक्त प्रश्‍न उपस्थित करून योजनेचा मूळ उद्देश हरवत चालला असून या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना होत नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे सरकारच्या एका चांगल्या योजनेलाच ग्रहण लागल्याचे दिसून येत आहे.

गर्भवती व बाळंतीण महिलांच्या आरोग्यासाठी सदर योजना राज्य सरकारने महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 2 ऑक्टोबरपासून सुरू केली आहे. योजनेची जबाबदारी महिला आणि बालकल्याण खात्याकडे असल्यामुळे अंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून आहार वितरण करण्यात येत आहे.

परंतु, मागील काही दिवसांपासून योजनेलाच ग्रहण लागल्याचे दिसून येत असून अनेक गावातील अंगणवाडी कार्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. यामुळे सामान्य जनतेतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत असून गर्भवती महिलांना आहार पुरविण्याऐवजी शिधा वितरित करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

वास्तविक मातृपूर्ण योजनेच्या माध्यमातून राज्यभरातील 12 लाख गर्भवती आणि बाळंत महिलांना योजनेचा लाभ मिळत आहे. यासाठी राज्य सरकारने योजना आखली असून अंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून सकस आणि पौष्टिक आहाराचा पुरवठा केला जात आहे.

गर्भवती महिला, नवजात शिशुमध्ये रक्तहिनता अधिक प्रमाणात आढळून येते. त्यामुळे नवजात शिशु आणि मातांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यासाठी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये सदर माहिती उघड झाली आहे. यामुळे मातांसाठी मातृपूर्ण योजना सुरू केली  आहे.

राज्यातील 65,911 अंगणवाडी केंद्रांतून सदर योजना सुरू असून गर्भवती महिलांना आपल्या शेजारी असणार्‍या अंगणवाडी केंद्रात योजनेचा लाभ मिळत आहे. मात्र याला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्यामुळे योजनेबाबत राज्यभरातून साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. गर्भवती महिलांकडून अंगणवाडी केंद्रात जेवणासाठी जाणे टाळले जाते. त्याचबरोबर बाळंतिणी महिला घराबाहेर पडणे टाळतात. याचा फटका योजनेलाच बसत आहे.