Mon, Sep 24, 2018 01:24



होमपेज › Belgaon › पिढ्यान्पिढ्यांची तहान भागणार कधी?

पिढ्यान्पिढ्यांची तहान भागणार कधी?

Published On: Feb 22 2018 1:25AM | Last Updated: Feb 22 2018 1:25AM



बेळगाव : प्रतिनिधी 

बेळगाव तालुक्याच्या पश्‍चिम भागातील व मार्कंडेय नदी किनारी वसलेली गावे गेल्या 60 वषार्ंपासून कोरडवाहू क्षेत्रात गेली आहेत. राकसकोप धरणाच्या निर्मितीनंतर राकसकोप येथून पुढे मार्गस्थ होणारे पाणी बंद झाल्याने धरण निर्मितीपूर्वी सिंचन क्षेत्रात येणारी अनेक गावे कोरडवाहू झाली. शेतीबरोबर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍नही पिढयानपिढ्या गंभीर बनत गेला. मार्कंडेयच्या पाणलोट क्षेत्रातील गावांना शाश्‍वत पाण्यासाठी आजही संघर्ष करावा लागत आहे.  

बेळगाव शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी 1961 साली मार्कंडेय नदीचे पाणी व स्थानिक ओहळ अडवून धरणाची निर्मिती झाली. राकसकोप परिसर मोठे पाणलोट क्षेत्र आहे याचा अभ्यास करुन कर्नाटक शासनाने बेळगाव शहराला थेट आणि मुबलक पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर धरणालाही अंतिम रूप आले. पूर्वी हे पाणी बैलूर, मोरब, बडस, बेळवट्टी, बिजगर्णी, राकसकोप या गावाहून पुढे यळेबैल, सोनोली, बेळगुंदी,  कल्लेहोळ, उचगावपर्यंत मार्गस्थ होते. 

राकसकोप धरण होण्यापूर्वी या संपूर्ण गावांना एप्रिल, मेपर्यंत शेतीसह पिण्यासाठीही मुबलक पाणी पुरवठा होत होता. मात्र, धरण निर्मिती झाल्यानंतर या गावांचा शेतीसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा संघर्ष सुरू झाला. या धरणाच्या निर्मितीमुळे हजारो एकर शेती कोरडवाहू बनली. सुळगे, आंबेवाडी, हिंडलगा गावांनाही पूर्वी मुबलक पाणी उपलब्ध व्हायचे मात्र, आता शेतीच्या पाण्यासाठी बोअरवेल, विहीर खोदून शेतकर्‍यांची धडपड सुरू आहे. तीव्र उन्हाळ्यात काही गावात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर विकत घेण्याची वेळ येते. बेकिनकेरे,  बसुर्ते, अतिवाड, गोजगे येथेही तीव्र पाणी टंचाई आहे. या गावात सिंचन क्षेत्रासाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी सरकारने ठोस धोरण हाती घेण्याची मागणी होत आहे.

हिंडलगा येथून पुढील गावे अलतगा, कंग्राळी खुर्द व बुद्रूक, होनगा या गावासह बेनकनहळ्ळी, केदनुर, अगसगा, चलवेनट्टी, हंदिगनूर या गावांची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. तुरमूरी, मण्णूर या गावांना नदीच्या पाण्याचा फायदा होत असे. राकसकोप धरण निर्मितीपूर्वी उचगाव येथे मार्चपर्यंत, तर बेळगुंदीसारख्या गावांना एप्रिल-मे पर्यंत पाणी मिळायचे.  मात्र, अलिकडच्या काळात पाण्यासाठी शेतकर्‍यांचा जीव कासावीस होत आहे. शासनाने बारमाही पाण्यासाठी खास धोरण राबविण्याची मागणी होत आहे.