बेळगाव : प्रतिनिधी

म. ए. समितीत दोन गट का झाले, याला कोणी खतपाणी घातले, याचा गांभीर्याने विचार त्यावेळीच का केला गेला नाही? समेट घडवून मराठी भाषक आणि नेते एकसंध राहावेत, यासाठी यापूर्वीही भरकस प्रयत्न झाले आहेत. पण यात झारीतील शुक्राचार्य कोण, याचा छडा लावायला हवा. मुळापासून कोणकोणत्या गोष्टीबेकीला कारणीभूत आहेत, यातली दरी कशी आणि का रुंदावत गेली, यात कोण खो घालतो आहे, या सार्‍याचा ऊहापोह करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. 

प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या सूचनांचा, त्यांच्या नीतीचा आणि नेतृत्वाचा एक गट आदर करत नाही. अर्थात याला तो गट जुमानत नाही. यामागचे राजकारण स्थानिक कार्यकर्ते, नेते आणि अन्य राजकीय पक्षांनाही पुरते माहीत आहे. आपली दुकानदारी चालावी, स्वार्थ साधता यावा, अशा विचारांचे कोण आहेत, हेही  कार्यकर्त्यांना नव्याने सांगण्याची गरज नाही. सीमाभागातली जनता सारे काही ‘ओळखून’ आहे. मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची, हा कळीचा मुद्दा आहे. 

मराठी नगरसेवकांनी सीमाप्रश्नी ठराव महापालिकेत करावा, अशी युवकांची मागणी आहे. यासाठी दबाव आणण्याचे घाटत आहे. सीमाप्रश्‍नी ठराव नाही केला तर कृतघ्न किंवा सीमालढ्याशी त्यांची बांधिलकी नाही, असे समजणे चुकीचे आहे. हुतात्मादिन, मूक सायकल फेरी आदी आंदोलनांत नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी सहभागी होतच असतात. तीही त्यांची एक लोकेच्छाच असते. ती अव्हेरणे म्हणजे अन्याय करण्यासारखे होईल. सीमालढ्यात धारातीर्थी पडलेल्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी हुतात्मादिनी किती युवक जमतात, हा प्रश्‍नच आहे. यामुळे डेडलाईनची भाषा करून ठराव करण्याने 63 चे एक होईलच, असे नाही. घाव घालयचाच असेल तर तो मुळावर. अन्यथा पूर्वीसारखीच दुही कायम राहील आणि याचा फायदा घेण्यास विरोधक टपलेलेच आहेत.