Sun, Nov 18, 2018 05:05



होमपेज › Belgaon › निधीअभावी अनेक प्रकल्प अधांतरीच !

निधीअभावी अनेक प्रकल्प अधांतरीच !

Published On: Feb 14 2018 1:55AM | Last Updated: Feb 14 2018 12:21AM



बेळगाव : श्रीकांत काकतीकर

महापालिकेच्यावतीने मांडण्यात येणार्‍या  अंदाजपत्रकातून शहरातील विविध योजना ठरत असतात.  अंदाजपत्रक आज बुधवारी सादर होत आहे. निधीअभावी अनेक योजना, प्रकल्प अधांतरीच आहेत.

एकेकाळी राज्यात ही महापालिका सर्वाधिक महसूल देणारी मानली जायची. जकात रद्द झाल्यापासून महसुलात मोठी घट झाली. शासनाच्या अनुदानावरच मनपाला अवलंबून राहण्याची वेळ आली. याचा  परिणाम शहरातील विकासकामांवर झाला. महापालिकेला महत्त्वाच्या योजना आणि प्रकल्पांसाठी शासनाच्या निधीवरच अवलंबून राहण्याची वेळ आली. महापालिकेच्या महसुलाला लागलेली गळती रोखण्यात अधिकार्‍यांनी दाखविलेले दुर्लक्ष आर्थिक तोट्याचे कारण बनले आहे.

शहराचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. मनपा हद्दीत असंख्य नवीन वसाहती निर्माण झाल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामांची संख्या भरमसाट वाढली आहे. मनपच्या दप्‍तरी स्थावर मालमत्तांची नोंदणी एक लाखाच्या आसपास आहे. प्रत्यक्षात  दीड लाखाच्या आसपास ही संख्या आहे. अधिकृत आणि अनधिकृत स्थावर मालमत्तांमधील तफावत पाहिल्यास महसुलात मोठी घट दिसून येते. अनधिकृत बांधकामधारकांपैकी काही जण दुप्पट कर अदा करत आहेत. मात्र याची माहिती अद्यापही महसूल विभागाकडे नाही. 

मनपाच्यावतीने अधिकृत आणि अनधिकृत मालमत्तांचा सर्व्हे होणे आवश्यक आहे. या अंतर्गत उपलब्ध होणार्‍या माहितीतून नव्याने कर आकारणीचे उद्दिष्ट ठरविता येईल.

येडियुराप्पा यांच्या मुख्यमंत्री काळापासून मनपाला 100 कोटी रु. विशेष अनुदान मिळू लागले. प्रथमच मोठ्या प्रमाणात भरीव अनुदान मिळाल्यामुळे अनेक कामांना गती मिळाली. मात्र, मोठ्या यातून हाती घेतलेेली कामे नेहमीच्या चौकटीतील ठरली आहेत. यामुळे यंदाच्या अंदाजपत्रकात आगामी टप्प्यातील विशेष अनुदानाची माहिती घेऊन तातडीच्या कामांसाठी विनियोग करण्यात आला आहे का, यावर नजर राहणार आहे.

विना परवाना व्यवसाय

मनपा हद्दीत मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना उद्योग, व्यवसाय सुरू आहेत. आरोग्य विभागाकडून व्यवसाय परवाना देण्यात येतो. विभागाकडून परवाना मिळविताना लहानसहान कारणास्तव व्यावसायिक आणि  उद्योजकांची होणारी कुचंबणा अशा व्यवसायाला चालना देत आहे.  मात्र, त्याकडेही आरोग्य विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे.  विनापरवाना व्यावसायिकांना परवान्याची सक्‍ती होणे आवश्यक आहे.

स्वच्छतेचा भार डोईजड

शहर आणि उपनगरात प्रत्येक वर्षी रस्तेबांधणी, दुरुस्ती, गटारबांधणी, स्वच्छतेच्या कामावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो. यामध्येही शहराच्या स्वच्छता कामावर होणारा खर्च महापालिकेला डोईजड ठरला आहे. तब्बल 20 कोटी स्वच्छतेवर खर्च होतो. तरीही शहराची बकाल अवस्था जैसे थे आहे. यातच काही वर्षांपासून महापालिकेचा तुरमुरी कचरा डेपो वादाचा मुद्दा बनला आहे.   पायरोलेसीस धर्तीवरील कचरा डेपो उभारण्याबाबत हालचाली वार्‍यावरची वरात ठरली आहे.