Wed, Nov 21, 2018 21:30



होमपेज › Belgaon › ‘छत्तीस’चे ‘एक’ कधी होणार?

‘छत्तीस’चे ‘एक’ कधी होणार?

Published On: Feb 08 2018 1:43AM | Last Updated: Feb 07 2018 10:33PM



बेळगाव  ः प्रतिनिधी

सीमाप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात असतानाच सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण  समितीच्या दोन गटांनी एकत्र येण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुका मे महिन्यात अपेक्षित आहेत. निवडणूक आयोगाने तयारी चालवली आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी उमेदवार निवडीवरून बैठका, सभा झाल्या. त्यातून युवकांचा दबावही वाढत होता आणि बेळगाव दक्षिण व खानापूर  मतदारसंघात एकीही झाली.  आता पूर्णपणे दोन गट एकत्र यावेत आणि 36 चे 1 व्हावे, असे सामान्य कार्यकर्त्याला वाटणे स्वाभाविक आहे.

पाच वर्षांंनंतर  पुन्हा हाच मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. समितीच्या दोन्ही गटांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवल्यास पाच जागा जिंकता येतील, असे त़रुणांना वाटते. यासाठी त्यांनी मराठा मंदिरात व्यापक बैठक घेतली. त्यात त्यांनी पोटतिडकीने मते मांडली. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण  समितीने याबाबतीत येत्या 25 पर्यंत निर्णय घ्यावा, अशी मुदत सर्वानुमते ठराव करून दिलेली आहे.

मध्यवर्तीच्या घटक समित्या सक्रिय आहेत. त्यांच्या प्रत्येक बैठकीत कार्यकत्यार्ंंनी आपली ठाम मते मांडायला हवीत. घटक समिती मनमानी करत असेल, आपलाच उमेदवार लादू इच्छित असेल तर कार्यकर्त्यांनी मध्यवर्तीकडे धाव घेणे उचित आहे. घटक समित्यांच्या बैठकीत युवक मतेे  का मांडत नाहीत? किंवा तशी मांडली असतील आणि त्याला केराची टोपली दाखवली गेलेय का? आतापर्यंत तरी तसे झाले नसावे. कारण मध्यवर्ती आपले काम चोखपणे बजावत आली आहे. तरुणांच्या, कार्यकर्त्यांच्या भावना अर्थपूर्ण आहेत.

दुभंगलेली समिती एक व्हावी, हा त्यांचा हेतू स्वागतार्ह आहे. पण युवकांनी फक्‍त एकाच बाजूचा विचार केलेला दिसतो, असे सकृतदर्शनी दिसते.युवकांचा हेतू चांगला असला तरी मार्ग प्रशस्त नाही. मध्यवर्तीला निर्णयाची डेडलाईन देणे कितपत योग्य आहे? उद्या आणखी कोणी बैठक घेऊन मुदत दिली तर? त्यामुळे एकी करूनच उमेदवार जाहीर करावेत, अशी अपेक्षा ठेवून त्या पद्धतीने कार्यवाही होण्याची गरज आहे.

मराठी युवकांनी एकीसाठीचे केलेले आवाहन भावनिकदृष्ट्या योग्य आहे. कर्नाटकाचे अत्याचार वाढत असताना एकीची वज्रमूठ आवळायला हवी. पण त्यांनी मध्यवर्तीलाच डेडलाईन देणे बरोबर नाही. घटक समित्यांच्या बैठकीला येऊन मते मांडायला हवीत. त्याऐवजी बैठका घेऊन समितीला मुदत देणे तर्कसंगत ठरत नाही. घटक समित्याच निष्क्रिय आहेत, असे त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी त्याविरोधात आवाज उठवावा. त्याची दखल मध्यवर्ती घेईल. कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो.    - मालोजी अष्टेकर