Sat, Sep 22, 2018 22:50



होमपेज › Belgaon › कमी पटसंख्येच्या शाळांवर विलिनीकरणाचे संकट 

कमी पटसंख्येच्या शाळांवर विलिनीकरणाचे संकट 

Published On: Jun 29 2018 12:08AM | Last Updated: Jun 28 2018 11:20PM



खानापूर : वासुदेव चौगुले

शिक्षकांच्या कमतरतेवर पर्याय शोधण्यासाठी शिक्षण खात्याने वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळेचे नजीकच्या मोठ्या शाळेत विलिनीकरणाचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यामुळे खानापूर तालुक्यातील मराठी माध्यमाच्या 83 व ऊर्दू माध्यमाच्या 8 अशा 91 शाळांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. पटसंख्यावाढ हा एकमेव उपाय या शाळांना भविष्यात तारक ठरणारा आहे.

पंचवीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेचे नजीकच्या मोठ्या शाळेत विलिनीकरण करण्याचा विचार शिक्षण खात्याने चालविला होता. मात्र आता तो वीसपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांवर आणण्यात आला आहे. यासंदर्भात नुकताच शासकीय परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पश्‍चिम घाटाच्या दुर्गम भागातील शाळांना कुलूप लागण्याची शक्यता आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास खानापूर तालुक्यातील दुर्गम भागातील शेकडो विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहणार आहेत. त्याकरिता आदेशाच्या अंमलबजावणीपासून खानापूर तालुक्याला वगळण्यात यावे, अशी मागणी पालक व शिक्षणप्रेमीतून जोर धरत आहे.

खानापूर तालुका हा घनदाट जंगल व दुर्गम भागाने व्यापला आहे. अरण्य प्रदेशात विरळ लोकवस्ती असल्याने शाळांना दहा-पंधरा विद्यार्थ्यांवर अध्यापन करावे लागते. मात्र भविष्यात शाळांचे विलिनीकरण झाल्यास विद्यार्थ्यांना घनदाट जंगलातून पायपीट करत दुसर्‍या गावातील शाळेला जावे लागणार आहे. यामुळे मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहण्याची शक्यता आहे.

आधीच शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल होणार आहेत. या वस्तुस्थितीचा विचार करुन  ग्रामीण विद्यार्थ्यांना गावातच प्राथमिक शिक्षण मिळेल, यादृष्टीने शाळा विलिनीकरणाच्या निर्णयातून खानापूर तालुक्याला वगळण्याची गरज आहे.

सध्या तरी शिक्षण खात्याने विलिनीकरणाचा आदेश गांभीर्याने घेतलेला नसला तरी भविष्यात सरकारच्या धोरणाचा भाग म्हणून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली गेल्यास वाडी-वस्तीवरील शिक्षणाचा एकमेव आधार असणार्‍या शाळांना कुलूप ठोकून मुलांना शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागणार आहे. या निर्णयाचा कन्नड माध्यमाच्या शाळांनाही फटका बसणार असून सध्या पटसंख्येवार शाळांची माहिती जमवून पुढील आदेशाची प्रतीक्षा करण्यात येत आहे.