होमपेज › Belgaon › अतिक्रमित जमिनीवर शेती करणार्‍यांना लॉटरी

अतिक्रमित जमिनीवर शेती करणार्‍यांना लॉटरी

Published On: Jul 27 2018 1:24AM | Last Updated: Jul 26 2018 11:14PM



बेळगाव : प्रतिनिधी

सरकारी जमीन बेकायदेशीरपणे कसणार्‍या लाखो शेतकर्‍यांना राज्य शासनाने मोठी भेट दिली आहे. अशा जमिनी कसणार्‍या शेतकर्‍यांना अधिकृतपणे जमीन देण्यासाठी पुन्हा एकदा अर्ज मागविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून याची वाट पाहात असलेल्या 13 लाख शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.

जमीन  बळकावण्या विरोधातील कायद्यात दुरूस्ती करण्यात येणार होती. विविध कारणांमुळे ती मागे घेण्यात आली आहे. अन्यथा सरकारी जमीन बेकायदेशीरपणे कसणार्‍यांना कारावासाची भीती होती. आता नव्याने अर्ज करण्याची संधी सरकारने दिली आहे. शिवाय भू महसूल कायद्यात दुरूस्ती केली असून त्याबाबतचा मसुदा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर करण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी वीस वर्षांपूर्वी अर्ज मागविण्यात आले होते. एस. बंगारप्पा, एच. डी. देवेगौडा मुख्यमंत्रीपदी असताना अर्जाचा निर्णय घेण्यात आला. 1998 मध्ये ज. एच. पटेल सरकारच्या काळात अर्जाचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर वेळोवेळी याबाबत मागणी करण्यात आली. मागील काँग्रेस सरकारवेळी तत्कालीन महसूल मंत्री कागोडु तिम्मप्पा यांनी अर्ज मागविण्याबाबत तयारी केली      होती.
याआधी मागविण्यात आलेल्या अर्जांपैकी अनेक अर्ज फेटाळण्यात आले. तर सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून कसणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली. अशा शेतकर्‍यांची एकूण संख्या सुमारे 13 लाख आहे. आता काँग्रेस-निजद आघाडी सरकार अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे याआधीच्या आमदारांच्या नेतृत्वाखालील समित्या बरखास्त झाल्या आहेत. लवकरच नव्या समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
याआधी फॉर्म 50 व 53 सादर केलेल्या शेतकर्‍यांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही. आता फॉर्म 57 अंतर्गत अर्ज मागविले आहेत. अर्ज स्वीकारल्यानंतर तहसीलदार कागदपत्रे, ठिकाणाची पाहणी करून तीन महिन्यांत अहवाल तयार करतील. आमदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यावर निर्णय घेऊन ग्राम पंचायतीच्या सूचना फलकावर नोटीस लावली जाईल. त्यावर आक्षेप मागवून 15 दिवसांत पुढील कार्यवाही होईल.